-डा. सञ्जिवकुमार ठाकुर
युवाहरू पलायन हुने समस्यालाई सम्बोधन गर्न र युवाहरूलाई कृषिमा आकर्षित गर्न खोज्नु दिवा स्वप्न हुनेछ । किनकि खाडीको कमाई देखिसकेका युवाहरू त्यो बेला मात्र रोकिनेछन् जब उसलाई राम्रो मासिक आम्दानी कृषिबाट हुने सुनिश्चितता गराउन सक्ने योजना सरकारले ल्याउन सक्छ । कृषि क्षेत्र देशको आर्थिक विकास र देशको अर्थतन्त्र बढाउने एक महत्वपूर्ण क्षेत्र हो । यसले कूल जनसङ्ख्याको ६५ प्रतिशत रोजगारीको अवसर प्रदान गर्दछ र जिडिपीमा करिब २७ प्रतिशत योगदान छ । त्यसैले, कृषि क्षेत्रको विकास राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकासका लागि महत्वपूर्ण छ ।
सन् १९८० को दशकसम्म कृषि उत्पादन निर्यात गर्ने हाम्रो मुलुक आज अधिकांश कृषि उत्पादन आयात गरिरहेको छ । राष्ट्रिय कृषि गणना २०६८ अनुसार ६० प्रतिशत किसानको आफ्नो उत्पादन वार्षिक उपभोगको लागि अपुग छ । विगत १० वर्षमा परनिर्भरता पाँच गुणाले बढेको । यसले हाम्रो लागि कृषि नै एउटा ठूलो अवसर देखाउँछ । जसमा विदेशबाट फर्केका युवाहरूलाई आफ्नै देशमा कृषि उद्योग, कृषि व्यापार, कृषि उत्पादन, यान्त्रीकरणलगायत थुप्रै कृषि कर्ममा रोजगारी दिन सक्ने ठाउँहरू छन् । जसबाट स्वदेशमै जागिरको सुनौलो अवसर खडा गर्न सकिन्छ । नेपालमा संविधान जारी भएको छ वर्ष बितिसकेको र तीन तहको सरकार मध्ये कृषकको सबैभन्दा नजिक रहेको अधिकार सम्पन्न स्थानीय सरकार जसलाई संविधान को अनुसूची–८ मै कृषि तथा पशुपालन, कृषि उत्पादन व्यवस्थापन, पशु स्वास्थ्य, सहकारी जस्ता महत्वपूर्ण अधिकार सूची बनाएर दिइएको भए तापनि आज ७५३ स्थानीयतहहरु मध्ये थुप्रैले कृषिलाई प्राथमिकतामा नराख्नु, गम्भीर र सोचनीय विषय बनेको छ ।
सबै राजनीतिक पार्टीका चुनावी घोषणापत्रमा कृषिको चौतर्फी विकास गर्ने, कृषि क्रान्ति गर्ने, वैज्ञानिक भूमिसुधार लागू गर्ने, विदेश पलायन भएका युवाहरूलाई कृषि क्षेत्रमा आकर्षित गर्ने लगायतका कुरा भए पनि बजेटको कुरा आउँदा पछाडि हट्ने प्रवृत्ति छ । कोरोना महामारीका कारण सिर्जना भएको चुनौती र अवसरलाई सम्बोधन गर्नका लागि यो वर्ष २०७७/०७८ मा कुल बजेटको २.८१ प्रतिशत बजेट कृषिमा विनियोजन गरिएको छ । जुन गत वर्षको ३४.८० अर्बमा १९ प्रतिशतले बढी छ ।
कोठामा बसेर बनाएको योजना होइन किसानलाई प्रत्यक्ष लाभ हुने, लगानी सुनिश्चित हुने, फाइदा हुने ग्यारेन्टीसहितको योजना चाहिएको छ । नत्र नारामा सीमित रहेका थुप्रै लोकप्रिय आयोजनाहरू सही कृषक सम्म पुग्न नसकी बिचौलियाहरूको हालीमुहालीले गर्दा सोचेजस्तो प्रतिफल दिन सकेको छैन । अहिले अनुदान बिचौलियाहरूको कमाई खाने भाँडो भएको छ । हाम्रो छनौट प्रक्रिया नै त्रुटिपूर्ण हुने, अनुगमन फितलो हुने, अनुदान ग्रहीले अनुदान रकमको दुरुपयोग गरेमा सरकारी बाँकी सरह असुलउपर गर्ने कानुनी व्यवस्थालाई समेत लागू गर्न नसक्नु जस्ता थुप्रै कारणले गर्दा सरकारको रकम बालुवामा पानी हाले सरह भएको छ । तर यो भन्नुको कदापि यो अर्थ लगाउनु भएन कि अनुदान गलत हो । बरु यसलाई व्यवस्थित बनाउन सक्नुप¥यो हाम्रो जस्तो गरिब मुलुकहरूमा अनुदानलाई व्यवस्थित बनाउनको विकल्प रहँदैन किनकि कृषिमा करिब ६५ प्रतिशत जनता संलग्न छन् ।
त्यस्तै कृषि र पशु सेवाका कर्मचारी ७५३ स्थानीयतहको ६७४३ वडाकार्यलयसम्म नपुर्याई कृषकको खेत र गोठमा सेवा पुग्ने कुरा गर्नु दिवा स्वप्न हुनेछ । त्यसका लागि नेपाल सरकारले २०७२ सालमा ल्याएको एक गाऊँ एक प्राविधिकको अवधारणालाई बृहतरूपमा अगाडि बढाई प्रत्येक वडामा कृषि र पशु सेवाको कर्मचारी राखी कम्तीमा व्यावसायिक फार्महरूमा निःशुल्क कृत्रिम गर्भाधान सेवा विस्तार गर्न सक्नु पर्छ । जुन अहिले पनि बाली जाने उमेरको गाईमध्ये २५.५४ प्रतिशत र भैंसी मध्ये ५.५५ जुन औसत मा १४.४४ प्रतिशत पशुलाई मात्र समेट्न सकेको छ । मासिक फार्म अनुगमन, रोग निदान तथा माटोजाँचकार्यक्रम, घरदैलोमा प्रविधि र प्राविधिक प्रस्तुति जस्ता कार्यक्रम गरी किसानहरूलाई कृषि पेसाप्रति आकर्षण पैदा गर्न सक्नुपर्दछ । त्यस्तै जिल्लामा रहेका प्रदेश सरकार मातहतमा पर्ने विज्ञ केन्द्र र ज्ञान केन्द्र समेत नाम अनुसारको काम गर्न नसकेपछि धेरै बुद्धजीवी र कृषकहरूले यसको अस्तित्व माथि नै प्रश्न चिन्ह लगाउन थालेका छन् ।
त्यसैले होला बागमती प्रदेशमा ती कार्यलयहरुलाई गाभ्ने योजना बनाउन लागेका छन् जुन प्रशासनिक खर्चको दृष्टिकोणले क्षणिक रूपमा राम्रो देखिए तापनि यो कागजी रूपमा मात्र ठिक भन्न सकिन्छ । व्यवहारिकमा सेवा विशिष्टीकरणको बेला सेवाखुमच्याउनु पक्कै राम्रो हुने छैन किनकि यो प्रयोग २०४९ सालमै लागू भई असफल भइसकेको छ । त्यसैले सेवा खुम्च्याउनु भन्दा छुट्टा छुट्टै कार्यालयकै रूपमा एकीकृत भवनबाट सञ्चालन गर्दा कृषकले बढी फाइदा लिन सक्छन् । सेवा विशिष्टीकरणका लागि स्थानीयतहहरुबाट सम्भव नहुने प्रयोगशाला स्तरीय सेवाहरू जस्तै माटो परीक्षण, बीउबिजन परीक्षण, रोगनिदान इत्यादि। यस्तै एनिमल एम्बुलेन्स, एग्रीलैबसहितको मोबाइल भ्यान प्रयोग गरी प्रदेशले स्थानीय तहलाई सपोर्ट गर्ने, आवश्यकताको आधारमा कृषकको घरघोठमा तालिम दिन सकेमा कृषकमा उत्साह बढ्नेछ । विज्ञकेन्द्र–ज्ञान केन्द्रको आवश्यकताको पुष्टि हुनेछ ।
कृषकलाई परम्परागत तरिकाबाट आधुनिकतर्फ लैजान किसानलाई मात्र होइन प्राविधिकलाई समेत नयाँ नयाँ प्रविधिको तालिम तथा भ्रमण गराई सधैँ एउटै काम गर्दा गर्दै मोनोटोनस भई ‘राजाको काम कहिले जाला घाम’ जस्तो प्रवृत्तिबाट कर्मचारीलाई उनमुक्ति दिलाउन प्रयास गर्नुपर्दछ ।’
Kamalpokhari, Kathmandu
Phone : 01-5326366, 01-5328298
Mobile : 9841293261, 9841206411
Email : madhyanhadaily59@gmail.com
सूचना विभाग दर्ता नं. : 807/074/075
© 2024 मध्यान्ह सर्वाधिकार सुरक्षित | Managed by Bent Ray Technologies