-राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका वरिष्ठ नेता तथा प्रधानमन्त्रीका उम्मेदवार बालेन्द्र शाहले चुनावको समानुपातिक मत परिणाम आइनसक्दै चुनावी खर्च सार्वजनिक गरे । फागुन २५ गते नै चुनावी खर्च विवरण बुझाएका झापा ५ बाट निर्वाचित सांसद शाहले १४ लाख १७ हजार २८९ खर्च भएको उल्लेख गरेका छन् ।

-रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले चुनावी खर्च ९ लाख ८९ हजार रुपैयाँ र भावी अर्थमन्त्रीका रूपमा हेरिएका रास्वपाका सांसद स्वर्णिम वाग्लेले २६ लाख ९० हजार ७५४ रुपैयाँ खर्च गरेको विवरण बुझाए । 

-नेपाली कांग्रेसका नेता डा. शेखर कोइरालाले विभिन्न शीर्षकमा २२ लाख ३१ हजार खर्च भएको विवरण बुुझाएका छन् । नेकपा एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले १६ लाख ५० हजार खर्च भएको उल्लेख गरेका छन् । प्युठानबाट एमाले उम्मेदवार सूर्य थापाले २४ लाख १० हजार ३८९ रुपैयाँ र राप्रपा नेता कमल थापाले काठमाडौं–५ बाट चुनाव लड्दा २३ लाख १० हजार रुपैयाँ खर्च भएको विवरण आयोगलाई दिएका छन् । 

-म्याग्दी क्षेत्र नं. १ बाट उम्मेदवार रहेका स्वतन्त्र उम्मेदवार महावीर पुनले २८ लाख ६८ हजार ८६८ रुपैयाँ खर्च गरेको देखाएका छन् । 

फागुन २१मा भएको निर्वाचनबाट निर्वाचित र पराजित उम्मेदवारहरूले सार्वजनिक गरेका चुनावी खर्च कमै पत्यारिला देखिएका छन् । कतिपय निर्वाचितको खर्च पराजितको भन्दा कम देखिएको छ । झट्ट हेर्दा चुनावमा खर्च गर्नेहरूले मात्रै जित्छन् भन्ने विगतको परम्परालाई तोडेको जस्तो देखिन्छ । तर, चुनावी खर्चको वास्तविकता निर्वाचन आयोगमा पेस गरेको र सार्वजनिक गरेभन्दा धेरै रहेको अनुमान गर्न कठिन छैन । गोरखा २ मा नेकपाबाट उठेका लेखनाथ न्यौपानेको अनुभवले पनि त्यसको पुष्टि गर्छ । 

‘चुनावी खर्च धान्न सकिने खालको छैन । खर्चको जे विवरण भनेर सार्वजनिक गरिएका छन्, व्यवहारमा त्योभन्दा कैयौं गुणा खर्च भएको छ,’ उनले भने । उनले चुनाव खर्च जुटाउन एक सयदेखि एक हजार सहयोग अभियान चलाएको बताए । तैपनि आफू ऋणमा परेको न्यौपानेको अनुभव छ ।  

निर्वाचन आयोगले तोकेको सिलिङभन्दा माथि जान कानुनी हिसाबले मिल्दैन तर व्यावहारिक हिसाबले कुरा गर्दा तोकिएको भन्दा कैयौं गुणा बढी खर्च हुने गरेको उनको दाबी छ । आयोगले दिएको सिलिङभन्दा कम खर्च देखाएका उम्मेदवारले सरदर २५ लाख रुपैयाँवरिपरिको विवरण बुझाएका छन् । मुख्य चार दलका उम्मेदवारको मात्रै हिसाब गर्दा हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा कम्तीमा एक करोड खर्च गरेको देखिन्छ । यो हिसाबलाई मात्रै मान्ने हो भने पनि १६५ निर्वाचन क्षेत्रमा थोरैमा पनि १ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ खर्च हुन आउँछ । अन्य सबै दल र स्वतन्त्र उम्मेदवारको खर्च जोड्दा कैयौं गुणा बढी अनावश्यक खर्च भएको देखिन्छ । अझै वास्तविक खर्चको हिसाब कसैले बुझाउन सकेका छैनन् ।  

राजनीतिक दल र उम्मेदवारले मात्रै होइन, निर्वाचन आयोगसहित सबै जिम्मेवार नहुँदा फर्जी खर्च देखाएर सबै पन्छिनुपर्ने अवस्था आएको नेता न्यौपानेले बताए । ‘जे खर्च हो त्यही भन्न नसक्ने राजनीतिक पार्टीको समस्या र खर्च भएको देख्दादेख्दै पनि आँखा चिम्लिएर ढाकछोप गर्नु निर्वाचन आयोग, सरकार सबैको दोष हो,’ उनले भने, ‘नेपाली संस्कार नै पैसा भएपछि मतदाता किन्न सकिन्छ र चुनाव जितिन्छ भन्ने छ । यस सन्दर्भमा दलहरू मात्रै दोषी छैनन् यसको जिम्मेवार सबै निकाय हुन् ।’ न्यौपानेले २४ लाख वरपर खर्च गरेको उनको भनाइ छ । 

प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा ७२ को उपदफा (४) बमोजिम पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणालीतर्फका उम्मेदवारले सम्बन्धित जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा र समानुपातिकतर्फका राजनीतिक दलले आयोगले तोकेको ढाँचामा खर्च विवरण पेस गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । आयोगले भौगोलिक विकटता, मतदाता संख्या र क्षेत्रफलका आधारमा खर्च सीमा २५ लाखदेखि ३३ लाख रुपैयाँसम्म तोकेको छ । जसमध्ये ५ सुगम क्षेत्रमा २५ लाख, १७ क्षेत्रमा २७ लाख, ६५ क्षेत्रमा २९ लाख, ५२ क्षेत्रमा ३१ लाख र २६ क्षेत्रमा ३३ लाख रुपैयाँ प्रतिउम्मेदवार खर्च गर्न पाउने सीमा निर्धारण गरेको थियो । 

आयोगले खर्च विवरण प्राप्त भएपछि त्यसको अध्ययन र प्रमाणीकरणको प्रक्रिया अघि बढाउने जनाएको छ । अन्य उम्मेदवारले पनि सम्बन्धित निर्वाचन कार्यालयमा विवरण बुझाउने क्रम जारी छ । पारदर्शिताका लागि चुनावी खर्च विवरण बुुझाएका उम्मेदवारले करोड खर्च गरेर लाखमा खर्च देखाउने प्रतिस्पर्धा चलेको देखिन्छ । उम्मेदवारहरूले खर्च विवरण सार्वजनिक गर्दा सवारीसाधन भाडा, इन्धन, प्रचार सामग्री छपाइ, चुनावी आमसभा, खाना खाजा, स्वयंसेवक परिचालन, होटलवास, उम्मेदवारी दर्तालगायत खर्च देखाएका छन् । सामाजिक सञ्जाल प्रयोग, बुस्टिङ, कन्टेन्ट क्रियटरलगायत मिडिया परिचालनको खर्च भने कसैले पनि देखाउन चाहेका छैनन् । 

प्रतिनिधिसभा निर्वाचन संयुक्त पर्यवेक्षण समितिले समेत उम्मेदवारहरूले खर्चमा पारदर्शिता कायम गर्न नसकेको दाबी गरेको छ ।  राष्ट्रिय निर्वाचन पर्यवेक्षण समिति (नियोक) र निर्वाचन पर्यवेक्षण समिति नेपाल (इओसी नेपाल)ले सार्वजनिक गरेको प्रारम्भिक निर्वाचन पर्यवेक्षण प्रतिवेदनमा उम्मेदवारहरूले कानुनले तोकेको सीमाभन्दा बढी खर्च गरेको र खर्चमा पारदर्शितासमेत कायम गर्न नसकेको नियोकका अध्यक्ष डा.गोपालकृष्ण सिवाकोटीले बताए । ‘उच्च प्रोफाइल निर्वाचन क्षेत्रमा वास्तविक खर्च त्यसको धेरै गुणा बढी हुने तथ्यगत प्रमाण संकलन गरिएको छ,’ उनले भने, ‘सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापनमा भएको खर्च पूर्ण रूपमा बाहिर देखिएको छ । निर्वाचनका क्रममा केन्द्र र जिल्लास्तरीय अनुगमन समितिहरूमा १५ सयभन्दा बढी उजुरी प्राप्त भए पनि कार्यान्वयनको अवस्था कमजोर देखिएको छ ।’ 

करोडौं खर्च गरेका सांसदहरूले पारदर्शिताका नाममा पहिलो चरणमै नागरिकलाई झुक्याउने काम गर्ने प्रवृत्ति आफैंमा खराब प्रवृत्तिको सुरुआत भएको भन्दै कार्यकर्ता तहबाटै विरोध हुन थालेको छ । सांसद महावीरलाई मतदाताले स्वस्फूर्त चन्दा सहयोग गर्दै आएकाले उनको खर्चमा पारदर्शिता देखिन्छ । तर, पुनले भन्दा १० गुणा बढी खर्च गरेकाहरूले समेत पुनको भन्दा आधा कम खर्च देखाएर मतदातालाई ढाँट्ने काम भएको भन्दै आमटिप्पणी भइरहेका छन् । निर्वाचनताका अधिकांश उम्मेदवारले कम्तीमा दुई करोडदेखि १० करोड सम्म खर्च गर्ने गरेको अनौपचारिक छलफलमा बताए पनि औपचारिक रूपमा उनीहरूले निर्वाचन आयोगले दिएको मापदण्डभन्दा आधा मात्रै खर्च देखाउने प्रतिस्पर्धा चलेको दलका नेताहरूले नै दाबी गरेका छन् । खर्च सार्वजनिक गर्दा निर्वाचन आयोगले तोकेको सिलिङको एकतिहाइ कम मात्रै देखाएका छन् ।