काठमाडौं : म्यानपावर कम्पनी नवीकरणको समय करिब सय दिन बाँकी रहँदा वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरुको संख्या सय समस्या समाधानको लागि दौडधुप शुरु भएको छ । ऋणधन गरी करोडौं रुपैयाँ लगानी गरेर वैदेशिक रोजगार गर्न इजाजतपत्र लिएका व्यवसायीहरु आर्थिक वर्ष सकिन करिब सय दिन बाँकी रहँदा वैदेशिक रोजगार ऐन र नियमावलीले तोकेको प्रक्रिया पूरा भई इजाजतपत्र नवीकरण नहुने हो कि भन्ने त्रासमा देखिएका छन् ।
नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले बिहीबार श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गौरीशंकर चौधरीलाई भेटी इजाजतपत्र नवीकरणका लागि वार्षिक कम्तीमा वार्षिक सय जना कामदार वैदेशिक रोजगारीमा पठाउनु पर्ने अनिवार्र्य व्यवस्थाले सिर्जना गरेको जटिलताको समाधानका लागि तत्काल पहल गर्न माग गरेको छ ।
संघका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद गैरेले मन्त्री चौधरीलाई विषयवस्तुको गम्भीरता र गत वर्ष म्यानपावर कम्पनी नवीकरण गर्न मन्त्रिपरिषद्ले गरेको वाधा अड्काउ आदेशका विषयमा जानकारी गराई यसपटक समयमा नै निकास पहिल्याई व्यवसायीहरुलाई समयमा नै राहत दिन माग गरेको मध्यान्ह राष्ट्रिय दैनिकलाई बताए । टोलीमा अध्यक्ष गैरे, महासचिव सुजित कुमार श्रेष्ठ लगायत रहेका थिए ।
वैदेशिक रोजगार ऐन र नियमावलीको व्यवस्था अनुसार प्रत्येक आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्म दश हजार नियमित शुल्क र असोज महिनाको मसान्तसम्म नवीकरण शुल्क दश हजारका अतिरिक्त प्रत्येक महिनाको दश हजार रुपैयाँ जरिवाना तिरेर इजाजतपत्र नवीकरण गर्न पाइने व्यवस्था छ ।
गत वर्ष मन्त्रिपरिषद्ले धेरै माथापच्ची पछि आर्थिक वर्ष समाप्त हुनु दुई दिन अघि असार २९ गते मात्र सशर्त बाधा अड्काउ फुकाउने निर्णय गरेर म्यानपावर कम्पनीको इजाजतपत्र नवीकरण हुने व्यवस्था गरेको थियो ।
गत वर्ष मन्त्रिपरिषदले वैदेशिक रोजगार ऐन र नियमालीमा रहेको इजाजतपत्र नवीकरण गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न बाधा परेको भन्दै लगातार दुई वर्षसम्म वार्षिक एक सय जना कामदार पठाउन नसकेका इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाको इजाजतपत्र समेत आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को लागि नवीकरण गराउन आएमा नवीकरण गरिदिई नवीकरण भएका इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाको आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ का लागि नवीकरण गर्दा त्यस्ता संस्थाले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ देखि सम्बत् २०७८ साल असार मसान्त अर्थात् आगामी असार मसान्त भित्रमा कुल दुई सय जना कामदार पठाएको हुनुपर्ने शर्त राखी बाधा अड्काउ फुकाउने निर्णय गरेको थियो ।
गत वर्ष कोभिडका कारण फागुन ३० गतेबाट श्रम स्वीकृति भन्द भएको थियो । व्यवसायीरुले कोभिडको अवस्था यथावत रहेको भन्दै म्यानपावर नवीकरणका लागि वार्षिक सयजना कामदार पठाएको हुनुपर्ने व्यवस्था खारेज नै गर्न माग गरेका छन् । तर संसदले बनाएको कानून संसदबाट परिवर्तन नभएसम्म सरकारले बाधा अड्काउ आदेश जारी गरेर कार्यान्वयनमा सहजता ल्याउने बाहेक खारेज गर्न नसक्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ ।
केही दिनअघि सत्तारुढ नेकपा (एमाले) निकट नेपाल राष्ट्रिय उद्योग व्यवसाय महासंघले वैदेशिक रोजगार व्यावसायीहरुले इजाजतपत्र नवीकरणको शर्त सम्बन्धी व्यवस्था परिवर्तनका लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको थियो ।
गत शुक्रबार बिहान नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका पुर्व अध्यक्षसमेत रहेका महासंघका संयोजक तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य लाल प्रसाद साँवा (एलपि) लिम्बुको नेतृत्वमा महासंघको टोलीले प्रधानमन्त्री निवासमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेटी समस्या समाधानको माग गरेको हो ।
महासंघका प्रचार विभागका सचिव तथा संघका निवर्तमान अध्यक्ष रोहन गुरुङले कोरोना भाइरस संक्रमणले नेपाली कामदारहरुका लागि पर्याप्त मागपत्र नआएकाले वैदेशिक रोजगार व्यवसाय बन्द सरह नै रहेको र गत वर्ष जस्तै यो वर्ष पनि अधिकांश म्यानपावर कम्पनीले वार्षिकरुपमा एक सय जना कामदार पठाउन नसकेका कारण अधिकांश वैदेशिक रोजगार व्यावसायीहरुको इजाजतपत्र नवीकरण गर्न समस्या रहेको भन्दै तत्काल समस्या समाधानको निम्ति प्रधानमन्त्रीसमक्ष अनुरोध गरिएको मध्यान्ह दैनिकलाई बताएका थिए । तर, त्यसमा प्रधानमन्त्रीको जवाफ वा संकेत के थियो स्पष्ट पारिएको छैन ।
त्यसैगरी संघले भिजिट भिसा प्रयोग गरेर नेपालीहरु वैदेशिक रोजगारमा जाने प्रवृत्ति नरोकिएको विषयमा पनि मन्त्री चौधरीको ध्यानाकर्षण गरेको छ । त्यसका अतिरिक्त संघले व्यवसायीले आर्थिक संकटका कारण कार्यालय सञ्चालन गर्न समस्या रहेको भन्दै धरौटीबाट सापटी प्रदान गर्न पनि माग गरेको अध्यक्ष गैरेले बताए ।
Kamalpokhari, Kathmandu
Phone : 01-5326366, 01-5328298
Mobile : 9841293261, 9841206411
Email : madhyanhadaily59@gmail.com
सूचना विभाग दर्ता नं. : 807/074/075
© 2024 मध्यान्ह सर्वाधिकार सुरक्षित | Managed by Bent Ray Technologies