काठमाडौं : बागमती र यसका सहायक नदी नालालाई स्वच्छ, सफा र हराभरा बनाउने उद्देश्यले ३२ वर्ष अघि बनेको योजना अहिलेसम्म साकार भएको छैन ।
हिन्दुको पवित्र तीर्थस्थल एवं सभ्यताको प्रतीकको रूपमा रहेको बागमती नदी पछिल्लो ४ दशकयता मानवीय अतिक्रमणको कारणले प्रदुषणको चपेटामा परेको छ । देशकै अमूल्य निधिको अस्तित्व नै संकटमा परेपछि सर्वत्र चिन्ता छाएको छ ।
नदीनालालाई स्वच्छ बनाएर यसका किनारमा रहेका धार्मिक, सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक महत्त्वका धरोहरको जगेर्ना गर्न २८ चैत २०५१ मा पशुपति क्षेत्र वातावरण सुधार कार्यान्वयन तथा अनुगमन समिति गठन भएको थियो । सरकारले यस्तो संरचना बनाएको ३ दशक बढी भएपनि बागमती किनारमा ढल मिसाउने कार्य भने रोकिएको छैन । ढलका कारण बागमतीको पानी फाहोर बनेको छ ।
समितिको अधिकार र कार्यक्षेत्र सीमित भएको भन्दै ६ मंसिरमा २०५२ मा अधिकार सम्पन्न वागमती ढल निर्माण सुधार आयोजना कार्यान्वयन तथा अनुगमन समिति बनाइयो ।
त्यति मात्र होइन, उक्त समिति गठन भएको १६ वर्षपछि २६ जेठ २०६५मा अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समिति नामकरण भयो ।
सुस्त समिति
समितिले बागमती नदीको किनारामा बहाव क्षेत्र कायम गर्नुका साथै ढल, सडक, हरित क्षेत्र, तटबन्ध तथा चेक ड्याम निर्माण तथा ढल प्रशोधन गर्ने पनि जिम्मेवारी पायो ।
सचेतनामूलक कार्यक्रमको माध्यमबाट नदीको बढ्दो प्रदूषणप्रति चासो र चिन्ता जगाउनु पनि समितिको उद्देश्य राखियो ।
राजधानीको बढ्दो जनसंख्या, अनियन्त्रित शहरीकरण, अव्यवस्थित ढल निकास र औद्योगिक एवं अन्य फोहरमैला निष्कासन गर्नुका साथै बागमती नदीको शुद्धीकरणको लागि समिति बनेको ३ दशक पूरा भए पनि अझै लक्ष्यबाट भने टाढा नै रहको काठमाडौं महानगरपालिका–१० का अध्यक्ष रामकुमार केसी बताउँछन् ।
समितिको नाम २ पटक फेरिएपनि बागमती नदीको उद्गमस्थल शिवपुरी जलाधारदेखि चोभारसम्म नदीको बहावलाई स्वच्छ र सफा राख्न जिम्मा पाएको समितिको काम गर्ने शैली सुस्त छ ।
बागमती नदीमा कुनै प्रकारको दूषित पदार्थ मिसाउन नपाउने र कुनै तरल पदार्थ मिसाउनै परेमा पानी प्रशोधन गरेर मात्र मिसाउन पाउने व्यवस्था छ । यसको रेखदेकाको जिम्मेवारी पनि समितिलाई नै छ । तर समितिको कार्यालय रहेको ५० मिटरकै दूरीमा रहेको गौरीघाटमा ढल मिसिँदा पनि समिति मूकदर्शक बनेको छ ।
यसका साथै नदीको वहावक्षेत्र र हरितक्षेत्र अतिक्रमण भइरहेकाले त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने जिम्मेवारी पनि समितिकै छ । तर समितिले सुरू गरेका काम पनि सम्पन्न हुन नसकेको भनी संसद्मा पनि पटक पटक आवाज उठ्दा पनि प्रभावकारी हुन सकेको छ ।
ढल सिधा नदीमा
५ जेठ २०७० देखि सुरू भएको बागमती सफाइ महाअभियान १३औँ वर्षमा प्रवेश गरेको छ । १२्र वर्षसम्म सफाइ गर्दा पनि बागमती भने कालो नै देखिन्छ । अझ पशुपतिनाथ मन्दिरको माथि गौरीघाटमै ढल मिसिँदा पनि सरोकार भएका निकायको ध्यान जान सकेको छैन । यहाँबाट अधिकार सम्पन्न बागमती समितिको कार्यालय करिब ५० मिटरको मात्र दूरीमो छ ।
पशुपतिनाथ मन्दिरमा शुद्ध जल चढाउने व्यवस्थाका लागि समिति स्थापना भएको ३ दशर्क पूरा भइसक्दा पनि बागमती भने अझै प्रदुषित बन्दै गएकोमा सरोकारवालाहरू चिन्तित देखिएका छन् ।
१४ खर्ब स्वाहा
समितिले हालसम्म पुँजीगततर्फ करिब १४ अर्ब खर्च गरेको छ । बागमती, नख्खु, बल्खु, हनुमन्ते, मनोहरा, कर्मनारा, महादेवखोला, मनोमत्ता, गोदावरी, गोकर्णको चन्द्रमती, सूर्यमती र विष्णुमती गरी १३ वटा नदी खोलाहरूमा निर्माणको काम गरेको समितिका सदस्य सचिव एवम् आयोजना प्रमुख रवीन्द्र बोहाराले जानकारी दिए ।
आव ०७८/०८९ मा ९१.८८ किलोमिटर नदी तटबन्ध निर्माण सम्पन्न गरेको छ । त्यसैगरी ११६.८४ इन्टरसेप्टर ढल निर्माण, ४४.२९ किलोमिटर कालोपत्रेसहितको सडक निर्माण, १६.२ एमएलडी. फोहोर पानी प्रशोधन, ६१० रोपनी बागमती किनाराको जग्गा मुआब्जा, १२३ रोपनी जग्गामा कार्यालयका भवन निर्माणको काम सम्पन्न भएको समितिले जनाएको छ । यसका साथै शिवपुरी राष्ट्रिय निकुञ्जमा धाप ड्याम निर्माण सम्पन्न भएको छ ।
बागमती नदी संरक्षण र सौन्दर्यीकरण कार्यका लागि काठमाडौंको गोकर्णदेखि गुह्येश्वरीसम्पन्नको क्षेत्रमा अनधिकृत ढंगले निर्माण गरिएका २७ वटा घरटहराहरू हटाइएको छ ।
समितिका आयोजना निर्देशक नारायण प्रसाद अधिकारीले सुकुम्बासी समस्या अझै समाधान हुन नसक्दा काम गर्न अप्ठ्यारो भएको बताउँछन् ।
मनोहरा, सिनामंगल, शंखमूल, थापाथली, गुसिंगाल, बल्खु क्षेत्रका २७ स्थानमा ३४९६ परिवार सुकुम्बासी छन् । त्यसैगरी बागमती गोकर्णदेखि सिनामंगलसम्म १८८ रोपनी र अन्य नदी र खोलामा सयौं रोपनीमा मुआब्जा दिन बाँकी रहेको उनले बताए ।
सुकुम्बासीहरूलाई बस्नका लागि भनेर सरकारले चाँगुनारायणमा ५ वटा अपार्टमेन्ट बनाएको छ । २३० जना अटाउने उक्त अपार्टमेन्टमा सुकुम्बासहीहरूले बस्न आनाकानी गरेका कारण समस्या भएको समितिको भनाइ छ ।
सांसदहरुको असन्तुष्टि
समितिले ३ दशकमा परिणाम आउने गरी काम नगरेकोमा प्रतिनिधिसभाका सांसदहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
एमाले सांसद ठाकुर गैरेले अधिकारसम्पन्न भनिएको समितिले के कारणले काम गर्न नसकेको भन्दै प्रश्न गर्छन् । उनले भने, ‘ ३ दशकमा समितिले के कारणले काम गर्न सकेन? बागमती कुरुप भइरहँदा १४ अर्ब रकम के काममा खर्च भयो? वातावरणीय क्षेत्र र धार्मिक क्षेत्रमा हुने राजनीति बन्द गर्नुपर्छ ।’
एक पछि अर्को चुनौती
२०२१ सालको नापीको तुलनामा खोलाहरू अन्यत्रै बगिरहेको अवस्था छ । नदीको बहाव क्षेत्रमा व्यक्तिगत भोग तथा व्यक्तिको जग्गाबाट कायम भएको ठाउँमा नदी बगेको स्थिति छ । साथै हाल नदीले धार परिवर्तन गरिरहेको समितिले बताएको छ ।
१ मंसिर २०६५ मा नदीको किनाराबाट दायाँबायाँ निश्चित दुरीमा स्थायी संरचना निर्माण कार्य गर्न नपाउने गरी मापदण्ड कायम भएको छ । तर, व्यक्तिगत जग्गाको मुआब्जा दिएर मात्रा कोरिडोर निर्माण काम गर्नु पर्नेमा रकम अभावका कारण मुआब्जा दिन नसकिएकोले निर्माण कार्य गर्न समितिलाई बाधा पुगेको छ ।
टुकुचाको पनि उस्तै
काठमाडौंको मध्यभागबाट बग्ने टुकुचा खोला सफा गरी सफा पानी बागमतीमा पठाउने योजना पनि अधुरो छ ।
२२ जेठ २०८२मा काम पूरा गर्न सरकारले ३ वर्षअघि पासाभान्त कालिका एसएनएट जोइन्ट भेन्चर कम्पनीसँग सम्झौता गरेको थियो । सम्झौताको म्याद समिन लाग्दा पनि काम भने पूरा भएको छैन ।
ठेकेदार कम्पनीको ढिलासुस्तीका कारण अहिलेसम्म यस योजनाको १५ प्रतिशत काम मात्र भएको छ ।
ठेकेदार कम्पनीले पेस्कीबापत २२ करोड ३५ लाख ३० हजार रुपैया पनि लिइसकेको छ । तर अहिलेसम्म डिजाइन र भवन निर्माण गर्न पायल गाड्ने काम मात्र भएको छ । योजनामा ढिलासुस्ती भएको उल्लेख महालेखा परीक्षकको ६२ औं वार्षिक प्रतिवेदनमा पनि छ ।
३ अर्ब १८ करोड ४५ लाख ८२ हजार रूपैयाँमा ठेक्का भएको कम्पनीले टुकुचाखोला ढल प्रशोधन गर्न निर्माण, डिजाइन, निर्माण र सञ्चालन गर्ने सम्झौता गरेको छ । सम्झौता अनुसार ५ वर्षको सञ्चालन र मर्मत अवधिपछि समितिलाई हस्तान्तरण गर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ ।
योजनाका लागि ८० प्रतिशत एशियाली विकास बैंक (एडिबी)को ऋण सहायता तथा २० प्रतिशत सरकारले लगानी गर्नेछ । ८० प्रतिशत एडिबीको ऋण सहायता भएकाले म्याद सहमतिका लागि एडिबीसँग सहमति लिनुपर्ने हुन्छ ।
टुकुचा सफा गरी पठाइएको पानी दायाँतर्फ पठाउने र प्रशोधनपछि जम्मा भएको लेदो बागमतीको बायाँतर्फ पठाउने सम्झौता निर्माण कम्पनीसँग गरिएको छ । टुकुचा सफाइपछि प्रत्येक दिन १ ट्रक लेदो निस्कने अनुमान गरिएको छ ।
टुकुचा खोलाको पानी सफा गरी बागमतीमा पठाउने गरेमा त्यसबाट बागमती सफा गर्न र बागमतीलाई शुद्धता गर्न सहयोग पुग्ने विकास समितिका कर्मचारीहरूको भनाइ छ ।
सम्झौताअनुसार टुकुचा खोला ढल प्रशोधन केन्द्रको क्षमता १७० लाख प्रतिसेकेन्ड पानी सफा गर्न सक्छ । यसबाट सुक्खा याममा समेत टुकुचा खोला सफा हुने र दुर्गन्ध नआउने विकास समितिका कर्मचारीहरूको भनाइ छ ।
काठमाडौंको टुडाल मन्दिरबाट टुकुचा खोला प्रारम्भ भई यसको अन्य बागमती दोभानमा हुने गरेको छ । यो काठमाडौंको मुख्य मुख्य ठाउँ भएर बग्ने गर्छ । यसमा जम्मा भएको फोहोर पानी प्रशोधन नहुँदा टुकुचा खोला खासगरी सुक्खा याममा निकै दुर्गन्धित हुने गरेको छ ।
.jpg)
