प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आगामी १५ जेठमा राजधानीको सडक कब्जा गर्न कार्यकर्तालाई निर्देशन दिएका छन् । आइतबार बागमती प्रदेशमा नेकपा एमालेका तर्फबाट निर्वाचित वडाध्यक्षहरुको भेला राखेर प्रधानमन्त्री ओलीले कम्तिमा तीन घण्टा (बिहान ११ देखि दिउँसो २ बजेसम्म) सडक कब्जा गर्न निर्देशन दिए । वडाध्यक्षहरुलाई दिएकै निर्देशनको भाषा पार्टीको सचिवालय बैठकमा पनि राखेका थिए । राजावादीहरुको गतिविधि बढेकाले सडक कब्जाको आवश्यकता परेको तर्क प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष ओलीले गरेका थिए । प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव अनुसार १५ जेठमा देशभर एमालेले सभा गर्ने भएको छ भने राजधानीमा सांस्कृतिक प्रदर्शन सहितको जुलुस निकाल्ने भएको छ । जनसांस्कृतिक महासंघले सांस्कृतिक जुलुसको अगुवाइ गर्ने र पार्टीले संयोजन गर्ने निर्णय भएको छ ।
कुनैपनि पार्टीले निश्चित उद्देश्य राखेर अथवा आफ्नो शक्ति विस्तारका लागि शान्तिपूर्ण कार्यक्रम राख्नु संवैधानिक अधिकार नै हो । तर एमाले अध्यक्ष ओली देशका प्रधानमन्त्री हुन्, र १५ जेठका लागि जस्तो सार्वजनिक अपिल गरेका छन्, त्यो कुनैपनि लोकतान्त्रिक संस्कारभित्र पर्ने कुरा होइन । किनकि त्यसदिन राजावादीहरुले पनि सडक प्रदर्शनको कार्यक्रम राखेका छन् । सवै राजावादी एकजुट भएर राजसंस्था पुनस्थार्पनाको आन्दोलन त्यसदिन थाल्ने तयारी गरिरहेका छन् । उनीहरुले दिनहुँ जस्तो तयारीका कार्यक्रम गरिरहेका छन् । राजावादीहरुको आन्दोलनमा पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह आफैले अगुवाइ गरेको पनि लुकेको छैन । आ–आफ्ना डम्बु बजाइरहेका र एकले अर्कालाई मान्दै नमान्ने राजावादीहरु एकमत भएर उभिनुमा ज्ञानेन्द्र शाहको संयोजन रहेको प्रष्ट छ ।
संविधान र व्यवस्था विरोधी आन्दोलन गर्ने छुट पनि वर्तमान संविधानले नै दिएको छ । शान्तिपूर्ण तरिकाले मुलुकको अखण्डता र सावैभौमिकताको सम्मान गर्दै राजसंस्थाकै माग गर्ने छुट पनि संविधानले नै दिएको छ । भलै गणतन्त्रवादीहरुले उनीहरुको मागप्रति असहमति राख्न सक्छन्, जसरी राजावादीहरुले गणतन्त्रप्रति असहमति जनाएका छन् । तर संविधान बमोजिम देश चलाउनुपर्ने प्रधानमन्त्रीले फरक विचार राख्नेप्रति जाइलाग्न निर्देशन दिनु शोभनीय विषय पटक्कै होइन । यो अराजनीतिक र अलोकतान्त्रिक कुरा हो । एकअर्थमा प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति आपत्तिजनक हो । राजावादीहरुको प्रदर्शनमा सुरक्षा व्यवस्था मजबुत बनाउन र शान्तिपूर्ण प्रदर्शनको अपिल गर्नुपर्ने प्रधानमन्त्रीले कार्यकर्तालाई सडक कब्जामा उतार्ने विषयलाई सामान्य मान्न सकिदैन । यसप्रति स्वयं प्रधानमन्त्रीबाट पुनर्विचार गरिनुपर्छ ।
