X

राजावादी गतिविधिविरुद्ध पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड आक्रामक देखिन्छन् । गत १५ चैतमा समाजवादी मोर्चाको ब्यानरमा राजावादीविरुद्ध भृकुटीमण्डपमा जनप्रदर्शनकै नेतृत्व प्रचण्डले गरेका थिए । अघिल्लो वर्ष प्रधानमन्त्रीकै हैसियतमा प्रचण्डले राजतन्त्रविरुद्ध २०६२ सालमा भएको १२ बुँदे दिल्ली सम्झौता पक्षधर दलहरुको बैठक राखेका थिए । यसपटक प्रमुख विपक्षी दलका नेताको हैसियत चर्को अभिव्यक्ति दिदै आएका छन् । त्यस्तैमा प्रचण्डले राजावादीविरुद्ध जाइलाग्ने जस्तो आशयका अभिव्यक्ति दिन थालेका छन् । पार्टी निकट युवाहरुको संगठन वाईसियलको सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै प्रचण्डले राजावादीविरुद्ध इटको जवाफ पत्थरले दिनेगरी तयारी गर्न निर्देशन दिए । यसअघि कर्णाली प्रदेश पुगेर पनि राजावादीविरुद्ध अभियान अगाडि बढाउन निर्देशन दिएका थिए ।

राजावादी गतिविधिका सन्दर्भमा विपक्षी नेता प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पुरापुर साथ देखिन्छ । १८ जेठसम्म आइपुग्दा लगभग राजधानीभर निषेधाज्ञा जारी हुन पुगेको छ । स्थानीय प्रशासनले विज्ञप्ति जारी गर्दै तीनकुने, बालकुमारी क्षेत्र र बल्खु क्षेत्रलाई मात्र खुला छोडेर पुरा उपत्यकाभर निषेधाज्ञा जारी भएको छ । अर्थात् प्रदर्शन गर्न यी तीन क्षेत्रमा मात्र पाइने भएको छ । यसअघि प्रमुख प्रशासनिक क्षेत्र वरपर मात्र निषेधाज्ञा जारी गरिएको थियो । विस्तारै निषेधाज्ञा बढाउँदै लगेर अब रिङरोडभित्र प्रदर्शन, भेला जस्ता राजनीतिक गतिविधिमा रोक लगाइएको छ । प्रशासनले कस्दै लगेपछि राजावादी शक्तिहरू पनि थप सशक्त बन्दै गएको देखिन्छ । आइतबार पूर्व गृहमन्त्री रहेका राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापा, प्रतिनिधि सभा सदस्य दीपक सिंह लगायतलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो ।

कमल थापा पक्राउको प्रकृति सामाजिक सञ्जाल र आमसञ्चार माध्यमभर छाएको छ । प्रहरीले घिसार्दै नियन्त्रणमा लिएको भिडियोका कारण सरकार दबावमै पर्‍यो । अझ राजावादीहरुले उपत्यका बन्दको घोषणा गरेपछि आइतबार साँझ पक्राउ परेकाहरु रिहा भए । राजावादी नेताहरुले आन्दोलन थप सशक्त बन्ने चेतावनी दिइरहेका छन् । आन्दोलन कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने आगामी दिनमा देखिनेछ । तर आन्दोलन शान्तिपूर्ण, मानवीय र राजनीतिक हुनुपर्छ, त्यो न्यूनतम सर्त हो । तर व्यवस्था प्रति असन्तुष्टि जनाएर आन्दोलन चलाएकै कारण सत्ता निर्मम बन्दै जाने, अराजनीतिक निर्णय लिने र असंवैधानिक कदमतर्फ उन्मुख हुने कुरा गलत हो । अझ प्रमुख नेताहरुबाटै हिंसात्मक गतिविधिलाई प्रोत्साहन हुनेगरी अभिव्यक्ति आउनु गणतान्त्रिक संस्कृति होइन । प्रधानमन्त्री ओलीले कुनै शक्तिलाई लक्षित गरी राजधानी कब्जाको चेतावनी दिने, विपक्षी दलका नेताले पत्थर बन्न प्रोत्साहित गर्ने र निषेधाज्ञाको क्षेत्र बढाउँदै लैजाने कुरा लोकतान्त्रिक अभ्यासभित्र पर्दैन भन्ने बुझ्नुपर्छ ।