-कृष्ण अधिकारी
नेपालका बहुसंख्यक गरिब तथा सिमान्तकृत समुदायका मानिसहरु दुर्गम तथा संकटासन्न स्थानमा बसोबास गर्दछन् । खास गरेर नदी किनारा, पाखापखेरा, शहरी क्षेत्रमा रहेका नदी किनार र दुर्गम क्षेत्रमा गरिब, विपन्न र सिमान्तकृत समुदायका मानिसहरु बसोबास गर्दछन् । दिगो अर्थोपार्जनका स्रोतहरु नहुँदा उनीहरुले आफ्ना आधारभूत आवश्यकताहरुको परिपूर्तिका लागि लगानी गर्न सक्दैनन् । यसले गर्दा उनीहरु राज्यका सेवा सुविधाहरु खासगरी ऊर्जा, सडक, खानेपानी जस्ता सुविधाबाट बन्चित रहिरहेका छन् । विद्युतीय ऊर्जा सबै मानिसका लागि जीवनको एउटा आधारभूत आवश्यकताको वस्तुको रुपमा रहेकाले यसमा आम नागरिकको पहुँच हुन आवश्यक छ । तर विषयमा अझै राष्ट्रिय बहस हुन सकेको छैन । ऊर्जाको आधारभूत सेवामा सबै नागरिकको सहज पहुँच नभएसम्म सुखी नेपाली र समृद्ध नेपालको राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा हुन सक्दैन् ।
नेपालको ऊर्जा प्रणालीलाई कसरी गरीबमैत्री बनाउन सकिन्छ भन्नेतर्फ राज्य संयन्त्र गम्भीर देखिँदैन । अधिकारवादी संस्थाहरुले पनि यो विषयलाई नागरिकको नैसर्गिक अधिकारको रुपमा अझै बहसमा ल्याउन सकेका छैनन् । अहिले पनि १८ प्रतिशत जनता विद्युत उपयोग गर्न सक्ने अवस्थामा छैनन् । पछाडि पारिएका जातजाति, वर्ग समुदायलाई हेर्ने हो भने त्योभन्दा ठूलो संख्याका मानिसको पहुँच विद्युतमा पुग्न सकेको छैन् । अहिले पनि झण्डै १३ प्रतिशत (सात लाख ४० हजार ५११ घरधुरीका बासिन्दा) जनता विद्युतको पहुँचबाट बाहिर रहेका छन् । गरिब जनताको ऊर्जाको वास्तविक पहुँच र न्यायको विषय राष्ट्रिय एजेण्डाको विषय नबनेसम्म गरिब र पछाडि पारिएका वर्ग समुदायले ऊर्जामा पहुँच राख्न सक्दैनन् ।
गरिब तथा विपन्न र सिमान्तकृत समुदायको विद्युतमा न्यायोचित र सहज पहुँच प्राप्तिका लागि एकातर्फ विद्यमान नीति तथा कानूनमा प्रत्यक्ष, स्पष्ट र लक्षित व्यवस्थाहरु गरिएका छैनन् भने अर्कोतर्फ भइरहेका गरिबमैत्री र सिमान्तकृतमूखी व्यवस्थाहरुको कार्यान्वयनमा पनि कमी रहेको छ । त्यस्तै गरिब तथा विपन्न वर्गलाई बत्ती बाल्ने प्रयोजनका लागि मात्र विद्युतमा पहुँच प्रदान गर्ने अवधारणा राखिँदै आएको छ । जसले गर्दा यस्ता वर्ग समुदायले विद्युतलाई उत्पादनमूलक कार्यका लागि उपयोग गर्न सक्ने हैसियत राख्दैनन् ।
गरिब तथा विपन्न र सिमान्तकृत समुदायका साथै एकल महिलाका परिवार लक्षित न्यायपूर्ण र सहज ऊर्जा सेवा सुनिश्चित गर्ने नीति तथा कानून र योजना तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरेर बत्ती बाल्ने, खाना पकाउने र कुटानी पिसानीलगायतका अन्य न्यूनतम सुविधा र उत्पादनमूलक कामका लागि बिजुलीको प्रयोग गर्न सक्ने वातावरण तर्जुमा गर्नु आवश्यक छ । यसका लागि संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारले आ–आफ्ना नीति तथा कानूनहरु गरीब तथा विपन्न र सिमान्तकृत परिवारको ऊर्जामा न्यायोचित र सहज पहुँच स्थापित गर्ने गरी तर्जुमा गर्नुपर्दछ । संघीयता कार्यानवयनका चार वर्षको अवधिमा पनि केही थोरै पालिकाले बाहेक अधिकांशले जनताको आधुनिक ऊर्जामा पहुँच अभिवृद्धिका लागि कुनै ठोस कार्यक्रम र योजना ल्याउन सकेका छैनन् । धेरैको बुझाइमा ऊर्जा भन्नाले केबल बत्ती बाल्ने भन्ने मात्र रहेको छ । ऊर्जाको बहुआयमिक उपयोगलाई राम्ररी नबुझेसम्म विकासका अन्य प्रयासहरु सार्थक हुन सक्दैनन् ।
नेपालको संविधान तथा अन्य विभिन्न ऐन, नियमहरुमा गरीब, विपन्न तथा सीमान्तकृत समुदायको पक्षमा राज्यले प्रदान गर्ने सेवा, सुविधाका बारेमा उल्लेख भएपनि तिनको कार्यान्वयन भने प्रभावकारी रुपमा हुन सकेको छैन । विद्युत क्षेत्रका नीति तथा कानूनहरुमा विद्युत सेवामा गरिब तथा विपन्न र सिमान्तकृत समुदायको न्यायोचित पहुँचका लागि विशेष व्यवस्थाहरुको कमी रहेको छ । नेपालको संविधान २०७२ तर्जुमाका बखत ऊर्जालाई नागरिक अधिकारको सूचीमा समावेश गरिनुपर्छ भन्ने मत प्रशस्त रुपमा प्रकट भएको थियो । यद्यपि, यो अवधारणालाई संविधानमा मौलिक हकको रुपमा समावेश गरिएन ।
लामो गृहकार्य र बहसपछि संसदमा दर्तासम्म हुन नसकेको नयाँ विद्युत विधेयक २०७७ ले पनि गरिब तथा विपन्न र सिमान्तकृत समुदायको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न सकेको छैन । यद्यपी, राजनीतिक अस्थिरताका कारण संसदले यस विधेयकलाई अगाडि बढाउन नसकेको हो । प्रस्तावित विद्येयकमा खासगरी गरिब तथा विपन्न र सिमान्तकृत समुदायको विद्युतमाथिको न्यायोचित र सहज पहुँचको सुनिश्चितता लागि विशेष व्यवस्थाहरु गर्नु आवश्यक रहेको छ । यसका लागि गरिब तथा विपन्न र सिमान्तकृत समुदायको विद्युतमाथिको न्यायोचित र सहज पहुँच सुनिश्चित् गर्न सो विधेयकलाई पुनः परिमार्जन गरी गरिब तथा विपन्न र सिमान्कृत समुदायको पहिचानलाई आत्मसात् गर्नु पर्ने देखिन्छ ।
विद्युत सेवालाई संविधानमा तीन तहका सरकारहरुको साझा अधिकारको सूचीमा राखिएको भएपनि विद्युत विधेयकमा विद्युत सेवालाई परिभाषित नगिरएकोले गरिब तथा विपन्न र सिमान्तकृत समुदायको पहुँच नपुग्ने हुँदा यस्ता वर्ग समुदायको समेत विद्युत सेवामा न्यायोचित पहुँच पुग्ने गरी परिभाषित गरिनु पर्ने देखिन्छ । गरिब तथा विपन्न वर्ग र सिमान्तकृत समुदायको विकासका लागि विभिन्न विषयमा विशेष अवसर तथा लाभ पाउने हक हुने संवैधानिक व्यवस्था भएता पनि विधेयकमा यससम्बन्धी विशेष व्यवस्था नगरिएकाले नेपाल सरकारको मापदण्डअनुसार स्थानीय तहले पहिचान गरेका गरिब तथा विपन्न वर्ग, सिमान्तकृत समुदाय र जोखिममा परेका परिवारलाई बत्ति र खाना पकाउने आधारभूत विद्युत सेवामा निःशुल्क पहुँच हुने व्यवस्था गरी नागरिकको स्वच्छ वातावरणमा बाच्न पाउने हकको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
लोककल्याणकारी राज्यमा गरिब तथा विपन्न, सिमान्तकृत समुदाय, जोखिममा परेको समुदाय र सिमान्त किसानमा विद्युतको सेवामूलक वा उत्पादनमूलक उपयोग (शिक्षा, स्वास्थ, कुटानी पिसानी, खानेपानी तथा सिंचाइ आदि) को लागि विद्युत उपयोग गरी महसुल भुक्तानी गर्न सक्ने क्षमताको अभाव हुने भएकाले उनीहरुलाई विद्युतमा अनुदान उपलब्ध हुने व्यवस्था गर्नु आवश्यक हुन्छ । मुलुकमा निर्माण हुने विद्युत आयोजनाहरु र प्रसारण गर्दा खासगरी गरिब तथा विपन्न र सिमान्तकृत समुदाय नै बढी प्रभावित हुने भएकोले कुनै पनि विद्युत् आयोजना निर्माण गर्नुपूर्व सोबाट प्रभावित गरिब तथा विपन्न र सिमान्तकृत समुदायलाइृ उचित क्षतिपूर्ति वा अन्य राहतका सुविधा प्रदान गरिनु पर्दछ । साथै, विद्युत् आयोजनाबाट प्राप्त हुने लाभमा पहुँच र न्यायोचित बाँडफाँटका बारेमा स्पष्ट व्यवस्थाहरु नगरिएको यस विषयमा स्पष्ट व्यवस्था हुनु पर्दछ ।
ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रलगायतका क्षेत्रहरुमा गरिब तथा विपन्न र सिमान्तकृत समुदायलाई समेत सहयोग हुनेगरी सामुदायिक विद्युत वितरण तथा विस्तार सफल हुँदै आएकोमा विद्युत विधेयकमा सामुदायिक विद्युतीकरणका बारेमा कुनै व्यवस्था समावेश नगरिँदा ग्रामीण क्षेत्रमा बसोबास गर्ने जनसंख्याको ठूलो हिस्सा विद्युत सेवाबाट अझै बञ्चित हुनुपर्ने अवस्थामा छ । त्यसैगरी लघु तथा साना जलविद्युत् आयोजनामा स्थानीय समुदायलाई प्राथमिकता दिई गरिब तथा विपन्न र सिमान्तकृत समुदायको पहुँच सुनिश्चित गर्नु पर्ने देखिन्छ । विद्युतसम्बन्धी सबै राष्ट्रिय संस्थागत संरचनाहरु लैङ्गिक समानता र सामाजिक समावेशीकरणमैत्री हुने व्यवस्था हुन सकेमा मात्रै ऊर्जा उपयोगमा हाल देखिएको विभेदको अन्त्य गर्न सकिन्छ ।
विद्युत सेवा प्राविधिक र आर्थिक सेवाको रुपमा मात्र नभई एक बहुआयामिक सामाजिक सेवा र सामाजिक–आर्थिक रुपान्तरणको माध्यम पनि हो । त्यसैले राज्यले गरिब तथा विपन्न वर्ग र सिमान्तकृत समुदायको विद्युतमाथिको पहुँचलाई सामाजिक–आर्थिक रुपान्तरणको सवालका रुपमा लिनुपर्ने हुन्छ । यसका लागि पनि विद्युत सेवामा पहुँच र विद्युतबाट प्राप्त लाभको समन्यायिक बाँडफाँड हुनेगरी वितरणात्मक न्याय कायम गर्नुपर्ने हुन्छ । यसका साथै विद्युतको क्षेत्रमा गरिब तथा विपन्न वर्ग र सिमान्तकृत समुदायको सहभागिताका साथै पहिचानमूखी न्यायको पनि विशेष महत्व हुन्छ, जसले विद्युत्मा यस्ता वर्ग समुदायको पहुँचको अभावका कारण सृजना हुने सामाजिक–आर्थिक असमानता र विभेदको पनि अन्त्य गर्न सघाउँछ ।
ऊर्जा मानिसका आधुनिक आवश्यकताहरु पूर्ति गर्ने पूर्वाधार हो । मानिसको जीवनलाई सरल, सहज बनाउने कुराहरु खासगरी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, सूचना, कृषि, खानेपानीजस्ता सेवालगायतका अधिकार तथा सुविधाको उपयोगका लागि विद्युत् अर्थात आधुनिक ऊर्जा पूर्व शर्तको रुपमा रहन्छ । पछिल्लो समय ऊर्जाको उपयोगमा सबैको समान अधिकारको विषय स्थानीय, क्षेत्रीय, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा उठ्न थालेको छ । ऊर्जा नीति, ऊर्जा उत्पादन र प्रणाली, ऊर्जा उपभोग, ऊर्जा सक्रियता, ऊर्जा सुरक्षा र जलवायु परिवर्तनमा न्याय सिद्धान्तहरू यसमा जोडिएर आउन थालेका छन् ।
Kamalpokhari, Kathmandu
Phone : 01-5326366, 01-5328298
Mobile : 9841293261, 9841206411
Email : madhyanhadaily59@gmail.com
सूचना विभाग दर्ता नं. : 807/074/075
© 2024 मध्यान्ह सर्वाधिकार सुरक्षित | Managed by Bent Ray Technologies