आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ बजेटमा सरकारले वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब ३३ अर्ब ६६ करोड र वैदेशिक अनुदान ५३ अर्ब ४५ करोड ल्याउने अपेक्षा गरेको छ ।  बजेटले लिएको लक्ष्य अनुसार बहुपक्षीय, द्विपक्षीय दाताहरूसँग ठूलो मात्रामा ऋणको साथै विश्व बैंक  तथा दातृ निकायका अनुदानको समेत अपेक्षा गरिएको छ ।  बजेटमा स्रोतको .दवाब परिरहेको बेला 

भारत, चीन, अमेरिका बेलायत, युरोपियन युनियसहितका देशहरूबाट सरकार वैदेशिक सहायताको अपेक्षा धेरै गरेको छ । अनुदान नभए वैदेशिक ऋण  र आन्तरिक ऋण उठाउनु पर्ने बाध्यता छ । तर अमेरिकको ठुलो आर्थिक सहायता दिने युएसएडले आफ्नो अनुदान ठुलो मात्रामा कटौती गरेको छ । अन्य देशको समेत आन्तरिक कारण देखाउँदै अनुदानको रकम कटौतीको तयारीमा देखिन्छन् । यसै सन्दर्भमा वैदेशिक अनुदान ल्याउनका लागि नेपालले गर्नु पर्ने रणनीतिक र गैरसरकारी संस्थाको अवस्थाको बिषयमा गैरसरकारी संस्था महासंघका अध्यक्ष अर्जुन भट्टराईसंग मध्यान्हका छबि सापकोटाले गरेको कुराकानी । 

नेपालमा गैरसरकारी संस्था (एनजीओ)को अवस्था कस्तो छ ? 

नेपालमा ७७ वटा जिल्ला गैरसरकारी संस्था (एनजीओ) ६ हजार ७ सय छन् । गैरसरकारी संस्थाले नेपालको कुल ग्राहस्थ उत्पादनको करिब १५ प्रतिशत योगदान गरेको तथ्याङ छ ।  ३५ अर्ब भन्दा बढी वार्षिक बजेट संस्थाबाट खर्च भइरहेको अवस्था हो ।  समाज कल्याण परिषद्मा गैरसरकारी संस्थाले काम गरिरहेको अवस्था छ । राज्यले वैदेशिक ऋण लिएर काम गरेको भएपछि गैरसरकारी संस्थाले अनुदानको रुपमा विदेशबाट सहयोगको ल्याउने काम गरिहरका छन् । एनजीओले स्कुल,  बालगृहदेखि अस्पतालदेखि काम गरिरहेको अवस्था छ । राज्यको उपस्थिती नहुने क्षेत्रले बैदेशिक सहयोग ल्याएर एनजीओले काम गरिहरेको अवस्था छ । तर पछिल्लो वर्षमा संस्थामा आउने सहयोग घट्दो छ । 

गैरसरकारी संस्थाबाट आउने वैैदेशिक सहयोगबाट देशले कति लाभ लिइरहेको छ  ? 

एनजीओले ठुलो काम गर्न सक्ने बजेट हुँदैन तर मानविय विकासमा महत्वपुर्ण सहयोग गरिरहेको अवस्था छ । ग्रामिण शिक्षा, महिला सचेतना, स्वास्थ्य, रोजगारी तथा  सिप मुलक तालिम लगायतमा काम हुने गरेको छ । यस्तै एनजीहरुले विगतमा छाउपडी, कमौया, दलितका मुद्दा, महिलाका मुद्दादेखि समावेशीकरणको क्षेत्रमा धेरै नै काम गरेको छ । 

हाम्रोमा भौतिक पुर्वधारमा लगानी भएको छ तर मानविय विकासमा निकै काम भएको छैन। त्यसको असर अहिले युवा पुस्तामा देश छोड्ने लहड नै देखिन्छ । गुणस्तर शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोविज्ञानको क्षेत्रमा सरकारको उपस्थिति र लगानी निकै कम छ । एनजीओले केही गरेपनि त्यसबाट धेरै फाइदा भएन । नेपालमा राम्रो छैन भन्नेलाई मनोवैज्ञानिक परामर्श पाएका छैनन् । मानोवैज्ञानिक रुपमा अहिले युवापुस्तामा नेपाल बस्नै हुँदैन भन्ने ट्रेण्ड चलिरहेको छ । अहिले नेपालमा केही गर्ने खोज ऋण पाइदैन तर विदेश जाने भन्ने बित्तिकै ऋण पाइन्छ । त्यसैले सरकार र संस्था मिलेर मानवीय विकासका काम गर्नु पर्ने आवश्यकता छ । संस्थाहरुले धेरै ठुलो योगदान दिन नसकेपछि चेनताको स्तर बढाउन सहयोग गरेको छ । संस्थाहरुले बचत र आम्दनीको स्रोतहरुलाई देखाउने काम गरेको अर्थतन्त्रलाई नै चलायमान गराउन मदत गरेको छ । 
 
बजेटमा बैदेशिक अनुदानको जुन अपेक्षा गरिएको त्यसको संम्भावना कति छ ? 

अन्तराष्ट्रिय प्रतिवद्धतामा बैदैशिक सहयोग ०.०६ प्रतिशत आउने हो । तर युएसएडको ६सय ९५ मिनियन डलर रोकको छ । त्यसको असर सबै तिर गर्ने देखिन्छ । बैदेशिक सहयोगको कारण नेपालको अर्थतन्त्रलाई चलायमान गरेको थियो । अध्ययन, रिसर्च देखि होटल व्यवसायसम्म गेरसरकारी संस्था मार्फत आएको बजेटले चलेको हुन्थ्यो । यस्तै नेपालको विकाशिल मुलुकमा बढुवा हुदाँ समेत नेपालमा आउने अनुदानको बजेट कम हुने देखिन्छ । यस्तै नेपालमा वैदेशिक अनुदान ल्याउदाँ समेत झन्भटिलो र अनुदानको रकममा काम भन्दा पनि त्यसै खाने संस्कारको कारण समेत सहयोग दातामा नकरात्मक असर गरेको छ । कर्मचारीतन्त्रमा समेत विदेशी सहयोग दाताले नेपालमा काम गर्छु भन्दा समेत सहजता बनाइने काम गरेको पाइदैन । विदेशीले सहयोगी मनले सहयोग गर्न चाहे पनि यहाँ कसरी हुन्छ आफ्नो भाग खोज्ने प्रवृतिको कराण  सहयोग आउने सकिरहेको छैन । 
बैदेशिक अनुदान भन्दा वैैदेशिक ऋणमै सरकारको बढी ध्यान छ । अहिले डोनरले प्रतिवद्धता गरेको अनुदान समेत आउन सकेको छैन । नेपालमा सहयोग गर्न थुपै अन्तराष्टिङ गैरसकारी संस्था तयार छन तर यहाँ अनुदान नै ल्याउने प्रक्रिया नै अफ्ठारो छ । 

अमेरिकाको युएसनएड रोकिएको छ नेपालका गैरसरकारी संस्थामा कस्तो असर गर्ला ? 

यसले असर धेरै नै गर्ने देखिन्छ । अहिले अमेरिकी सहयोगमा करिब ६ सय गैरसरकारी संस्था छन् । अमेरिकाको युएसएड मार्फत आउने सहयोग शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, खोप लगाएतको खर्च हुने गरेको थियो । अहिले अन्तराष्ट्रिय स्तरमा नै गैरसरकारी संस्थामा संकट छ । नेपालमा समेत संस्थाहरुको काम नै रोकिने छ । यस्तै युएसएड भन्दा हुदाँ अन्य डोनरहरुले समेत अब आफ्नो बजेट कटौती हुने देखिन्छ । अरु अनुदान दिने संस्थाहरुको समेत आफ्नो प्राथामिकता परिवर्तन गरिरहेको अवस्था छ । विदेशी अनुदान समेत अन्य देशमा जाने सक्ने अवस्था छ । एनजीओलाई दिने भनेको गरिवी, दुःख, पीडा,अभाव लगायतका समस्या देखेर दिने हो । वैदेशिक सहयोगको बढी पाउने हो भने सरकारले आफ्नो ट्रेण्ड परिवर्तन गर्न आवश्यक छ । नेपालमा गत वर्षदेखि नै वैदेशिक अनुदान निकै घट्को छ । 

एउटा दाता कुन प्रणालीबाट सहयोग गर्ने भन्ने नै छैन । हामी कहाँ अझै ल्यारो माइन्ड छ । नेपालले अहिलेको वैदेशिक सहयोग नीति नै सञ्कुचित छ । अनुदान र सहयोगको आवाहन नगर्ने तर बजेटमा अनुदानको महत्वाकांक्षी रकम राखिएको छ । त्यसैले लगानी ल्याउनका लागि लगानी सम्मेलन गरे जस्तै अनुदानको लागि समेत विकास सम्मेलनको आवश्यकता छ ।