काठमाडौं : नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले बिचौलियासँग जोडिएका सबै प्रकरणको गहिराइमा पुगेर निष्पक्ष अनुसन्धान गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् । आइतबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै सभापति थापाले बिचौलिया प्रकरणमा संलग्न सबै व्यक्तिको पहिचान गरी दोषीमाथि कारबाही गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।

उनले अनुसन्धानमा सरकारलाई नेपाली कांग्रेसको पूर्ण साथ र समर्थन रहने स्पष्ट पारे । उनले अनुसन्धानको निष्पक्षतामाथि भने आशंका व्यक्त गरे । अनुसन्धान भइरहेको भनिए पनि अनुसन्धान गर्ने निकायभित्रैका व्यक्तिहरूको संलग्नतासम्बन्धी विवरण सार्वजनिक हुन थालेको भन्दै उनले अनुसन्धानको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाए ।

सभापति थापाले अनुसन्धानका क्रममा सार्वजनिक भएका विवरणका आधारमा मात्रै कसैलाई दोषी करार गर्न नमिल्ने बताउँदै प्रमाणका आधारमा सबै पक्षको निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्नेमा जोड दिए । उनले यसअघि गठन भएका विभिन्न छानबिन समितिका प्रतिवेदनसमेत सार्वजनिक नभएको उल्लेख गर्दै समितिका प्रतिवेदन आवश्यकताअनुसार प्रयोग गर्ने र नचाहिएका प्रतिवेदन थन्क्याउने प्रवृत्ति अन्त्य हुनुपर्ने बताए ।

थापाले अनुसन्धान प्रक्रियाको निगरानी गर्न सञ्चारमाध्यम, नागरिक समाज र राजनीतिक दलहरूलाई आग्रह गरे । नेपाली कांग्रेसले संसद् र संसदीय समितिमार्फत पनि यस विषयलाई प्रभावकारी रूपमा उठाउने उनको भनाइ छ । सभापति थापाले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, निष्पक्षता र निर्भीकतामाथि पनि गम्भीर प्रश्न उठिरहेको बताए ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयको हवाला दिँदै अदालतमा विचाराधीन मुद्दाबारे कार्यपालिकाको चाहना व्यक्त गरिएको भन्ने विवरण सार्वजनिक हुनु र न्यायालयसँग जोडिएका आर्थिक लेनदेनका विषय बाहिर आउनुले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामाथि आशंका पैदा गरेको उनले बताए । 

न्यायपालिका स्वतन्त्र, निष्पक्ष र निर्भीक भए मात्रै लोकतन्त्र बलियो हुने उल्लेख गर्दै उनले न्यायालयभित्रको विकृति र गलत कार्यमा संलग्नलाई कारबाही गर्नुपर्ने बताए । उनले न्यायपालिकाको व्यापक सुधारका लागि नेपाली कांग्रेस सबै राजनीतिक दलसँग संवाद र छलफल गर्न तयार रहेको पनि स्पष्ट पारे । तर अहिले सार्वजनिक भएका विषयलाई राजनीतिक स्वार्थ र पूर्वाग्रहका आधारमा हतियार बनाउन नहुने उनको चेतावनी छ । थापाले न्यायपालिकाप्रति जनताको आस्था कायम राख्दै न्यायमूर्तिहरूले निर्भीक भएर काम गर्नसक्ने वातावरण सुनिश्चित गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।