स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन–२०७४, बमोजिम १० असारभित्र स्थानीय सरकारहरुले बजेट ल्याइसक्नुपर्ने हुन्छ । साउनदेखि नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु हुने भएकाले पनि असार पहिलो साता नै बजेट ल्याउने व्यवस्था गरिएको हो । तर यो कानुन अनुसार काठमाडौं महानगर सहित ४२ स्थानीय सरकारले बजेट ल्याउन सकेन । स्थानीय सरकार बनेपछि काठमाडौं महानगरमा कानुनी व्यवस्था बमोजिम बजेट नआएको यो पहिलोपटक हो । अघिल्ला मेयर विद्यासुन्दर शाक्यले जतिसुकै विवाद हुँदा पनि समयमै बजेट ल्याउने गरेका थिए । त्यसबेला पनि मेयर शाक्य र हरिप्रभा खड्कीबीच मतभेद हुने गरेको थियो । शाक्य एमालेबाट निर्वाचित मेयर थिए भने उपमेयर खड्की कांग्रेसबाट निर्वाचित थिए । तर गैरदलीय उम्मेदवारी दिएर मेयर जितेका बालेनले बजेट ल्याउन पहल नै गरेनन् ।
बालेनको अडान छ– भ्रष्टहरूसँग नबस्ने । बालेनको अडान नफेरिने हो भने काठमाडौं महानगर सञ्चालनमै समस्या आउने देखिन्छ । उपमेयर सुनिता डंगोलसँग पनि मेयर बालेनको दुरी बढेको छ । एमाले उम्मेद्वार बनेर उपमेयर जितेकी डंगोलसँग बालेनले अघिल्ला आर्थिक वर्षहरुमा सहकार्य गर्दै आएका थिए । कार्यपालिकामा कांग्रेसको साथ थियो । तर बालेनले एमाले–कांग्रेसका नेताहरुलाई भ्रष्टको आरोप लगाएर सँगै नबस्ने भनिरहेका छन् । यदि कार्यपालिका बस्न सकेन भने बजेट आउने छैन । बजेट नआउँदा विकासे कामकारबाही रोकिने मात्र नभएर कर्मचारीलाई तलब दिन समेत कठिन हुनेछ । कार्यकारी प्रमुखसँग मतभेद हुँदा कर्मचारीलाई तलब नपाउने अवस्था यसअघि एकपटक आइसकेको छ ।
काठमाडौं महानगरकै जस्तो अवस्था धरान उपमहानगर पालिकामा पनि देखिएको छ । त्यहाँ पनि गैरदलीय उम्मेद्वार बनेर मेयर जितेका हर्क साम्पाङ र माओवादी उम्मेदवार बनेर उपमेयर जितको अइन्द्रबिक्रम बेघाबीच चर्को विवाद छ । प्रमुख र उपप्रमुख बीचको मतभेदले बजेट आउन नसक्ने समस्या राजनीतिक दलकै नेतृत्वमा रहेका स्थानीय सरकारहरुमा पनि देखिएको छ । अर्थात् कानुनमै लेख्दा पनि स्थानीय सरकारहरुले समयमा बजेट ल्याउन सकिरहेका छैनन् । यसको परिणाम व्यवस्थाप्रति नै नकारात्मक धारणा बनिरहेको छ । गणतन्त्र र वर्तमान नेतृत्वले देश चलाउन नसक्ने निष्कर्षलाई बल पुगिरहेको छ । त्यसैले हरेक तहमा रहेका सरोकारवालाहरुले कम्तिमा बजेट ल्याउने जस्तो कुरालाई प्राथमिकतामा राख्न जरुरी छ ।
