X

काठमाडौं : ‘टेक एण्ड पे’ प्रावधान बजेटमा हट्नु उर्जा क्षेत्रको लागि महत्वपूर्ण उपलब्धि भएको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था नेपाल (इप्पान) ले जनाएको छ ।  ‘टेक एण्ड पे’  हटाउनु पर्ने मागसहित चरणवद्ध आन्दोलन गर्दै आएको इप्पानले बिहिबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै आन्दोलन र दबाबकै कारण टेक एण्ड पे को व्यवस्था हटेको जनाएको हो । 

संसदमा बहुमत रहने सरकारले ल्याएको बजेट विशेष अवस्थामा पनि परिवर्तन नहुने विगतको परम्परा रहेकोमा सबैको साथ सहित इप्पानले गरेको भद्र र शान्तिपूर्ण आन्दोलनबाटै टेक एण्ड पे पीपीएको प्रावधान हटेको जनाएको हो । 

‘टेक एण्ड पे’ हटेपछि सरकारले अघि सारेको ऊर्जा विकास लक्ष्यमा निजी क्षेत्रे केन्द्रित हुने भन्दै ऊर्जा विकासमा अग्रसर हुने इप्पानको भनाई छ । 

सरकारले निजी क्षेत्रलाई छिट्टै विद्युत व्यापारको अनुमतिपत्र दिने व्यवस्था गरी अनुमतिपत्र कुरिरहेका आधा दर्जन कम्पनीलाई अनुमति दिने व्यवस्था गर्ने तथा प्रसारण लाइन निर्माणमा निजी क्षेत्र खुला गर्नु पर्नेमा जोड दिएको छ । 

विद्युत ऐन, २०४९ र नियमावली २०५० मा ऊर्जा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रलाई लगानीका लागि खुला गरेपनि विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) सुनिश्चित नभएकै कारण निजी क्षेत्रले लगानी नगरेपछि २०५५ साल असार १४ गते पहिलोपटक नेपाल विद्युत प्राधिकरणको बोर्ड बैठकबाट पीपीए दर तोकेसँगै निजी क्षेत्रले विद्युत उत्पादनको क्षेत्रमा आक्रामक रुपमा लगानी गरिरहेको इप्पानको भनाई छ । 

निजी क्षेत्रले उत्पादन वृद्धि गरेकै कारण दैनिक १६ घण्टासम्मको लोडसेडिङ नेपालबाट हटेको छ भने आयात गर्ने मुलुक निर्यात गर्ने मुलुकको रुपमा परिणत  भएको छ । यही कारण डर्टी इनर्जीको उपयोग नेपालमा घट्दो क्रममा छ भने इन्धन उपयोग घटाउने विद्युतीय सवारी साधनहरुको उपयोग बढ्दो क्रममा छ’ इप्पानले जनाएको छ । 

‘टेक एण्ड पे’ को प्रावधानले नेपाल सरकारबाट अनुमति लिएर विकासका विभिन्न चरणमा रहेका १७ हजार १ सय १७ मेगावाट क्षमताका जलविद्युत आयोजनाको निर्माण पूर्णरुपमा अनिश्चित बनेको तथा यसमा हालसम्म निजी क्षेत्रबाट लगानी भएको १ खर्ब ९ अर्ब ८ रुपैयाँ डुब्ने अवस्था रोकिएको इप्पानले जनाएको छ ।