काठमाडौं : नेपाल प्रहरीको ७० वर्ष पुरानो ऐनलाई विस्थापित गरिने भएको छ । सरकारले ल्याएको र संसदमा विचाराधीन नेपाल प्रहरीसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गनै बनेको नयाँ विधेयकमा नेपाल प्रहरीमा कायम रहेको ३० वर्षे सेवा अवधिलाई हटाइएको छ ।
१५ माघ २०८१ मा गृहमन्त्री रमेश लेखकले विधेयक प्रतिनिधि सभामा दर्ता गराएका थिए । विधेयक दर्ता भएको साढे ६ महिनापछि प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा बल्ल छलफल भएको छ । यही असार भित्रमा प्रहरी विधेयक पारित गर्ने गृहमन्त्री लेखकले बताएका छन ।
नेपाल प्रहरी ऐन २०१२ सालमा बनेको थियो । त्यसको ७० वर्षपछि नयाँ ऐन आउन लागेको हो । २०७० सालमा सर्वोच्च अदालतले प्रहरीको बढुवा, सेवाका अरु शर्तहरूलगायत विषयलाई व्यवस्थित गर्न नयाँ ऐन ल्याउन सरकारलाई आदेश दिएको थियो ।
विधेयकमा भनिएको छ, ‘सार्वजनिक शान्ति प्रवद्र्धन, अपराधको रोकथाम र अनुसन्धान गर्न तथा अपराधको नियन्त्रण गरी शान्ति सुरक्षा एवं सुव्यवस्था कायम गर्न प्रहरी सेवाको गठन, सञ्चालन तथा सेवाको शर्तसम्बन्धी व्यवस्थालाई समसामयिक बनाई आवश्यक व्यवस्था गर्न प्रस्तुत विधेयक पेस गर्नु परेको हो ।’
विधेयकमा कसूर र सजाय, मुद्दाको अनुसन्धान र दायरी, प्रहरी विशेष अदालत तथा बिदासहितको व्यवस्था समावेश गरिएको छ । नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेबमोजिम प्रहरी सङ्गठनलाई प्रादेशिक क्षेत्राधिकार तथा प्रदेश प्रहरीसम्म विस्तार सहितको संवैधानिक मर्म अनुकूल हुनेगरी व्यवस्था गर्न तथा प्रहरीका सम्बन्धमा विश्वका अन्य देशहरूले अपनाएका असल अभ्यास अनुकरण गरी सञ्चालन तथा व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन ऐन आवश्यक रहेको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मुलुकमा शान्ति, सुरक्षा कायम गरी अमनचयन हासिल गर्न नेपाल प्रहरीसम्बन्धी ऐनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक सङ्घीय संसद्मा पेस गर्नुपरेको गृह मन्त्रालयको भनाइ छ ।
उमेर हद परिवर्तन
विधेयकले नेपाल प्रहरीको अवकास पाउने उमेर हदसमेत परिवर्तन गरेको छ । विधेयक अनुसार प्रहरी महानिरीक्षकको उमेर हद ५८ बाट ६० वर्ष पुर्याइएको छ भने पदावधि ३ वर्ष कायम गरिएको छ ।
यस्तै प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआइजी) तथा प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डिआइजी)को उमेर हद ५६ बाट ५९ वर्ष पुर्याइएको छ । प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) र प्रहरी उपरीक्षक (एसपी)को उमेर हद ५५ बाट ५८ वर्ष पुर्याइएको छ । प्रस्तावित विधेयक अनुसार प्रहरी निरीक्षक (इन्स्पेक्टर) पदका लागि आवेदन दिन सकिने उमेरसमेत बढाइएको छ । अहिले इन्स्पेक्टर पदका लागि २० देखि २५ वर्ष उमेर तोकिएकोमा नयाँ विधेयकले २१ देखि २७ वर्ष पुर्याउने व्यवस्था गरेको छ ।
त्यस्तै असई पदका लागि उमेर हद १८ देखि २४ वर्षबाट बढाएर १८ देखि २५ वर्ष पुर्याइएको छ भने प्रहरी जवान पदमा १८ देखि २३ वर्षको उमेर तोकिएको छ । नयाँ विधेयकले प्रहरी सेवाभित्रको पदावधिबाट अवकास पाउने पनि घटाइएको छ ।
अहिले आइजीपीको पदावधि ४ वर्षको सट्टा ३ वर्ष बनाइएको छ । एआइजीको पदावधि ५ बाट ३ वर्ष, एसएसपीको ६ बाट ८ वर्ष र एसपीको १० वर्ष कायम गरिएको छ ।
विधेयकले ३० वर्षे सेवा अवधिको अवकाश प्रावधान हटाएको छ । यसअघि नेपाल प्रहरी नियमावली २०७१ अनुसार आइजिपीको उमेर हद ५८ वर्ष तोकिएको थियो, जुन विधेयकमार्फत ६० वर्ष पुर्याइएको छ ।
एआईजी वा डिआइजीको उमेर हद ५६ बाट ५९, एसएसपी वा एसपीको ५५ बाट ५८, डीएसपी र इन्स्पेक्टरको ५४ बाट ५७ वर्ष पुर्याउने व्यवस्था विधेयकमा समेटिएको छ ।
प्रहरी वरिष्ठ नायब निरीक्षक वा प्रहरी नायब निरीक्षक ५२ वर्ष, सहायक निरीक्षक ५१, प्रहरी वरिष्ठ हवल्दार, प्रहरी हवल्दार, प्रहरी सहायक हवल्दार वा प्रहरी जवानको ४८ वर्षबाट बढाएर ५१ वर्ष बनाइको छ । यसैगरी समितिमा पुगेको नयाँ विधेयकले नेपाल प्रहरीमा कर्मचारी बढुवा सिफारिस हुँदा दिइने अंकमा हेरफेर गरेको छ । विधेयकमा बढुवा समितिले जम्मा तीन अंक दिने प्रावधान ल्याउन पाउने व्यवस्था गरेको छ । यसअघि प्रहरी नियमावली २०७१ मा बढुवा समितिले ७.५ अंक दिने व्यवस्था थियो ।
यसैगरी कार्य सम्पादन मूल्यांकन बापत ४० अंकबाट बढाएर ५० अंक बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ । विधेयकमा ज्येष्ठताको पनि २२ अंकबाट २७ अंक बनाइने भएको छ । यसअघि शैक्षिक योग्यता बापत पहिले १० अंक थियो । विधेयकमा भने तीन वटा तहमा वर्गीकरण गरिएको छ । राजपत्र अनङ्कितको लागि ५ अंक, राजपत्राङ्कित द्वितीय र तृतीय श्रेणी र प्रथम र विशिष्ट श्रेणीका लागि ८ अंक दिने प्रस्ताव छ । पहिले तालिम बापत ७.५ अंक दिइँदै आएको थियो । नयाँ विधेयकले अनङ्कितका लागि १० र बाँकी तहका लागि ८–८ अंक दिने प्रस्ताव गरेको छ । चुनौतीपूर्ण वा विशेष जिम्मेवारीबापत दिइने अंकमा भने कुनै हेरफेर गरिएको छैन ।
बैठकमा सहभागी नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले संघीय प्रहरी ऐन सम्बन्धी विधेयकमाथि गहिरो छलफल आवश्यक रहेको सुझाव दिए ।
उनले आफू प्रधानमन्त्री हुँदा पनि प्रहरी ऐन विधेयकका विषयमा लामो छलफल भएको चर्चा गरे ।
‘सैद्धान्तिक र नीतिगत विषय लामो समयदेखि छलफल हुँदै आएका हुन् । म सरकारको नेतृत्वमा हुँदा पनि प्रहरी विधेयकमा छलफल हुने र अगाडि बढाउने प्रयास गरेको थिएँ,’ उनले भने । अहिले पेश भएको प्रहरीमा ऐनमा ३० वर्षे सेवा अवधिलाई हटाएर पदावधिलाई जोड दिइएको छ । उमेर हद र पदावधि अनुसार प्रहरीमा तल्लोदेखि माथिल्लो दर्जासम्म अवकाशको प्रावधान राखिएको छ ।’
गृहमन्त्री रमेश लेखकले प्रहरी सेवालाई नेपालको संविधान, प्रचलित कानुन, विधिको शासन तथा मानव अधिकारप्रति प्रतिबद्ध गराई उत्तरदायी, र जवाफदेही बनाउने उद्देश्यले सरकारले ‘नेपाल प्रहरीसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन तथा एकीकृत गर्न बनेको विधेयक’ ल्याएको बताए ।
विधेयक माथिको सैद्धान्तिक छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले प्रहरीको काम, कर्तव्य र अधिकार, सेवाको गठन, प्रशासन र सञ्चालन, प्रहरी महानिरीक्षकको नियुक्ति र काम, नेपाल प्रहरी सेवाको पदपूर्ति, सरुवा र काज, बढुवा, तलब, भत्ता तथा अन्य सुविधा, अवकाश, उपदान तथा निवृत्तिभरण, आचरण र विभागीय सजाय तथा पुनरावेदन समावेश गरिएको बताए ।
गृह मन्त्रालयअन्तर्गतका निकायमको नितिगत, कानूनी र संरचनागत सुधारलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाइएको मन्त्री लेखकको भनाइ छ ।
यस्तै, नेपाली कांग्रेसका सांसद हृदयराम थानीले राजनीतिक हस्तक्षेपले नेपाल प्रहरीको ‘चेन अफ कमाण्ड’ प्रभावित भएको टिप्पणी गरे ।
राजनीतिक हस्तक्षेपकाबिच कमाण्ड एन्ड कन्ट्रोलमा चल्ने प्रहरीले कसरी काम गरिरहेको होला भन्नेमा गृहमन्त्रीसहित सबैको ध्यान जानुपर्नेमा उनले जोड दिए । विगतमा प्रहरी नेतृत्वमा गरिएका विवादास्पद निर्णयहरूको उल्लेख गर्दै सांसद थानीले ती कदमले प्रहरी संगठनको ‘चेन अफ कमाण्ड’लाई नै कमजोर बनाएको बताए ।
