काठमाडौं : नेपाली कांग्रेसले प्रस्तावित भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक जस्ताको तस्तै पारित हुन नदिने भएको छ । सरकारको नेतृत्वकर्ता दल नेकपा एमालेले प्रस्तावित विधेयक जस्ताको तस्तै पारित गर्न खोजिरहेका बेला प्रमुख सत्ताघटक कांग्रेसले महत्वपूर्ण प्रावधानमा संशोधन खोजेको हो । विधेयकमा के कस्ता विषय संशोधन आवश्यक छ भनेर पनि कांग्रेसले आफ्ना विषय अगाडि सारेको छ ।
कांग्रेसका महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले राखेको संशोधनमा वन र भूमि प्रदेश सरकारको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने विषय रहेको उल्लेख छ । संशोधन प्रस्तावबारे महामन्त्री शर्मा भन्छन्, ‘यदि भूमि विधेयकमा प्रदेशको सहमति लिन सकिएन भने ऐन बने तापनि कार्यान्वयन नहुन सक्छ । यसकारण समन्वय आवश्यक छ ।’ यसलाई कांग्रेसले भूमि विधेयकमा हुनुपर्ने पहिलो संशोधन भनेको छ ।
एउटा प्रयोजनका लागि प्राप्त हदबन्दी छुटको जग्गा अर्को प्रयोजनमा प्रयोग गर्न दिन नहुने कांग्रेसको अर्को संशोधन छ ।
कांग्रेस सांसद जीवन परियार हदबन्दी छुटको जग्गाको प्रयोगको विषयमा सर्वोच्च अदालतले यसअघि दिएको परमादेश ख्याल गर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘सर्वोच्च अदालतले फरक प्रयोजनमा जग्गा प्रयोग गर्न दिन नहुने भनेर परमादेश दिएको छ,’ सोमबार प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको कृषि तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा सांसद परियारले भने ।
२०८० साल पुसमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले झापाको बिर्तामोडस्थित गिरिबन्धु टी–स्टेटको जग्गाको सट्टापट्टाको विषयमा परेको रिटमा परमादेश जारी गरेको थियो । उक्त परमादेशविपरीत ऐन बने कार्यान्वयन हुन नसक्ने तर्क गर्दै कांग्रेसले भूमि विधेयकमा संशोधन चाहेको छ ।
प्रस्तावित विधेयकमा सुकुम्वासी, भूमिहीन दलित र अव्यवस्थित बसोवासीलाई जग्गा दिने भनेको छ । कांग्रेस सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूका अनुसार सुकुम्वासी, भूमिहीन दलित र अव्यवस्थित बसोवासीको विषय एकै प्रकृतिको विषय होइन । यसकारण सुकुम्वासी, भूमिहीन दलित र अव्यवस्थित बसोवासीलाई अलग–अलग राखेर ऐन बनाउनुपर्ने कांग्रेसको संशोधन प्रस्ताव छ ।
सांसद बडू भन्छन्, ‘अव्यवस्थित बसोवासीसँग बसिरहेको जग्गा हुन्छ । भूमिहीनसँग जग्गा हुँदैन । यसकारण यी दुई फरक विषय हुन् । यसकारण दुवै एकै हुन जस्तो गरी ऐन बनाए दुरुपयोग हुन सक्छ ।’ यस अवस्थालाई मिलाएर ऐन बनाउनुपर्ने कांग्रेसको अडान छ ।
