काठमाडौं : सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको सम्भावना रहेको संकेत गरेका छन् । लामो समयदेखि मन्त्रिपरिषद् हेरफेर नभएको भन्दै उनले सत्तारुढ दलहरूबीच सहमति जुटेमा पुनर्गठन हुन सक्ने बताए ।

आज सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा पत्रकारहरूको प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री गुरुङले भने, "सामान्यतया २-३ महिनामा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन हुने देशमा हाम्रोमा १३ महिनादेखि भएको छैन । अब होला भनेर सर्वत्र चासो राखिएको छ, यो अस्वाभाविक पनि होइन ।"

उनले नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेस सम्मिलित राजनीतिक संयन्त्रमा सहमति जुटेमा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन हुने स्पष्ट पारे । "सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरूको कार्यसम्पादनमा प्रश्न उठेको खण्डमा पार्टीभित्र छलफल गरेर हेरफेर गरिनेछ," उनले थपे ।

यद्यपि, मन्त्री गुरुङले सत्ता साझेदार दलहरू एमाले र कांग्रेसबीच अहिले नै अविश्वासको अवस्था पैदा नभएको समेत स्पष्ट पारे ।

मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरू

पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री गुरुङले साउन १२ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरू पनि सार्वजनिक गरेका थिए । बाढीबाट क्षतिग्रस्त सिन्धुली सडकको आपत्कालीन पुनर्स्थापनाका लागि जापान सरकारबाट प्राप्त हुने २.८ अर्ब जापानी येन बराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको उनले बताए ।  

यस्तै बैठकले राज्यकोषबाट लगानी भएका प्रतिष्ठान, बोर्ड, समिति तथा सार्वजनिक संस्थानका पदाधिकारी र कर्मचारीको पारिश्रमिक तथा सेवा सुविधामा एकरूपता कायम गर्ने सम्बन्धमा सुझावसहितको प्रतिवेदन पेस गर्न एक कार्यदल गठन गरिएको बताए । पर्वतका रामुप्रसाद डोटेलको संयोजकत्वमा गठित उक्त कार्यदलमा दोलखाका रमेशप्रसाद शिवाकोटी र ललितपुरका चण्डीप्रसाद घिमिरे सदस्य रहेका छन् ।