काठमाडौं : प्रधानाध्यापक छनोटको विषयलाई लिएर नागरिकस्तरमा प्रश्न उठ्ने गर्छन् । तर, पछिल्लो समय सरकार नै विद्यालय व्यवस्थापन समितिले प्रधानाध्यापक छनोट प्रक्रिया पालना नगरेकोप्रति रुष्ट छ ।
योग्यता र वरिष्ठता हेरेर मात्रै प्रधानाध्यापक नियुक्त गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था मिचिनेक्रम नरोकिएपछि शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइहरूले यसलाई रोक्नेगरी सक्रियता देखाउन थालेका छन् ।
हालै आफू मातहतका स्थानीय तहका सामुदायिक विद्यालयमा परिपत्र गर्र्दै शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइहरूले प्रधानाध्यापक छनोटमा योग्यता र वरिष्ठता नमिच्न भनेका छन् ।
शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइहरू संघीय सरकारका संरचना हो । संघीय सरकारकै संरचनाले स्थानीय तहका सामुदायिक विद्यालयहरूलाई योग्यता र वरिष्ठलाई आधार मानी प्रधानाध्यापक नियुक्ति गर्न निर्देशन दिएका हुन् ।
शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले पनि हालै सामुदायिक विद्यालयका प्रधानाध्यापकहरूको पुनःनियुक्तिका सम्बन्धमा नयाँ निर्देशन जारी गरेको छ ।
योसँगै शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइहरूले पनि स्थानीय तहलाई परिपत्र गरेका हुन् ।
यही असार १२ गते शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ अछामले परिपत्र सार्वजनिक नै गरेर प्रधानाध्यापक छनोटमा योग्यता र वरिष्ठता नमिच्न भनिएको जानकारी गराएको छ ।
शिक्षा नियमावली २०५९ को परिच्छेद १७ अन्तर्गतको नियम ९३ मा प्रधानाध्यापक नियुक्तिसम्बन्धी व्यवस्था छ । यो व्यवस्थाबमोजिम आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी प्रधानाध्यापक नियुक्ति गर्न निर्देशन जारी गरेको हो ।
शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ जुम्ला, धादिङलगायतले पनि शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रको साउन ७ गतेको पत्रअनुसार प्रधानाध्यापक नियुक्त गर्न जिल्लाका सम्पूर्ण सामुदायिक विद्यालयलाई निर्देशन दिएका छन् ।
शिक्षा नियमावलीमा प्रधानाध्यापकको पदावधि पाँच वर्षको हुने स्पष्ट छ । तर, कतिपय सामुदायिक विद्यालयमा प्रधानाध्यापक आजीवन पदमा बसिरहने प्रवृत्ति रहँदै आएको छ ।
योग्यता र वरिष्ठताका आधारमा प्रधानाध्यापक नियुक्ति गरिनुपर्ने कानुनी प्रावधानको बेवास्ता गर्दै कतिपय विद्यालय व्यवस्थापन समिति र स्थानीय तहले राजनीतिक आस्थाका आधारमा प्रधानाध्यापक नियुक्त गर्ने गरेका छन् ।
कतिपय सामुदायिक विद्यालयमा त माथिल्लो तहको स्थायी शिक्षक हुँदाहुँदै तल्लो तहका अस्थायी, राहत र करारमा नियुक्त शिक्षकलाई पनि प्रधानाध्यापक नियुक्त गरेको पाइन्छ ।
शिक्षा नियमावलीको नियम ९३ को उपनियम २ मा प्राथमिक तहमा शिक्षाशास्त्र विषयमा कम्तीमा प्रवीणता तह वा सोसरहको व्यक्ति प्रधानाध्यापक हुने व्यवस्था छ । निम्न माध्यमिक तहको प्रधानाध्यापकको हकमा शिक्षाशास्त्र विषयमा स्नातक वा सोसरह र माध्यमिक तहको प्रधानाध्यापकका लागि शिक्षाशास्त्र विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर तह वा सोसरह उत्र्तीण गरेको हुनुपर्छ । साथै सम्बन्धित तहमा कार्यरत स्थायी शिक्षकमध्येबाट दरखास्त आह्वान गरी प्रधानाध्यापक छनोट गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यसअघि प्रधानाध्यापक छनोटको यस्तो व्यवस्थाको उल्लंघन हुँदै आएको थियो ।
यसअघि शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले साउन ७ गते सामुदायिक विद्यालयमा योग्यताका आधारमा प्रधानाध्यापक नियुक्त गरिएको र पाँच वर्षको एक कार्यकाल पूरा गरेपछि पुनः नियुक्ति नगरी निरन्तर सेवा अवधिभर प्रधानाध्यापकका रूपमा कार्य गराइएको विषयमा ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
यस विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा उजुरी परेको थियो ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा यस विषयमा उजुरी परेपछि शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले देशभरका शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइलाई निर्देशन जारी गरेको थियो ।
शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रको परिपत्रलाई कार्यान्वयन गर्न शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइले पनि प्रधानाध्यापक नियुक्तिमा कडाइ गर्न थालेका हुन् ।
.jpg)
