काठमाडौं : काठमाडौं उपत्यकाको नदी किनारका बसोबास गरिरहेका सुकुम्वासीहरुलाई व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले अर्थपूर्ण फैसला गरेको छ ।
न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराई र विनोद शर्माको इजलासले उपत्यकाको नदी किनारका सरकारी जग्गामा बसोबास गरिरहेका सुकुम्वासीहरुलाई विकल्प दिएर हटाउन आदेश दिएको हो ।
अदालतले ३ पुस २०८० मा गरेको फैसलाको पूर्णपाठ हालै सार्वजनिक भएको छ । जसमा वास्तविक सुकुम्वासीको स्थानान्तरण गरेर नदी किनारका सरकारी जग्गा खाली गर्न भनिएको छ ।
उपत्यका विकास प्राधिकरणका अनुसार काठमाडौं उपत्यकाका तीन जिल्लामा सार्वजनिक जमिन र खोलानाला अतिक्रमण गरेर बसोबास गर्दै आएका अव्यवस्थित बसोबासीको घरधुरी संख्या ३ हजार ४ सय ९६ रहेको छ । काठमाडौं महानगरपालिकामा मात्रै २ हजार २ सय ४७ घर अव्यवस्थित बसोबासी छन् ।
सुकुम्वासी व्यवस्थापनका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले वास्तविक सुकुम्वासीको पहिचान गरी स्थानान्तरणका लागि हाल इचंगुनारायणमा बनेको आवासमा स्थानान्तरण गर्ने विकल्प पनि दिएको छ । यदि उक्त सुविधाले नपुग्ने भए आवश्यक संख्यामा अन्यत्र आवासको व्यवस्था गर्ने, ती स्थानमा जान नचाहने वास्तविक सुकुम्वासीलाई स्थानान्तरणको सहजीकरणकालागि तत्काल राहतका रुपमा पैसा दिएर भए पनि सरकारी जग्गा अतिक्रमण हटाउन आदेश दिएको हो ।
नदी किनारका सुकुम्वासी हटाउँदा पहिलो चरणमा बाढीको जोखिममा रहेका घर टहरा हटाउने, त्यसपछि नदी किनार र सडकबीचको हरियाली क्षेत्र ओगटेर बसेकाहरुलाई हटाउन सर्वोच्चले भनेको छ ।
यो काम गर्न काठमाडौं उपत्यकाभित्रका सबै स्थानीय तहहरुको समन्वय चाहिने भन्दै सर्वोच्चले यो काम अधिकारसम्पन्न वागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले गर्ने पनि भनिदिएको छ ।
९ वैशाख २०६८ मा जनहित संरक्षण मञ्चका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मा समेतले बागमती, विष्णुमती जस्ता नदीहरुमा विना प्रशोधित ढल मिसाउँदा नदीहरु नै ढलको रुपमा परिणत भएको, नदीहरु दुर्गन्धित बन्दा पनि सरकारी निकाय मुकदर्शक भएको भन्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
रिटमा अनधिकृत अतिक्रमणहरुलाई हटाई त्यस क्षेत्रलाई हरित क्षेत्र घोषणा गर्न माग गरिएको थियो । यो मुद्दामा सर्वोच्चले नदी क्षेत्रको संरक्षण गर्न सुकुम्वासी बस्ती हटाएर त्यसलाई हरियाली क्षेत्र कायम गर्न आदेश दिएको हो ।
काठमाडौंको नदी किनारमा बसोबास गर्दै आएका सुकुम्वासीको समस्या समाधानका लागि धेरै पटक प्रयास भएका छन् । २०६९ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराईले सुकुम्वासी व्यवस्थापनको प्रयास गरेका थिए । तर त्यो सफल भएन ।
पछिल्लो समय काठमाडौं महानगर प्रमुख बालेन्द्र शाहले पनि थापाथलीमा रहेका सुकुम्वासी हटाउने प्रयास गरे । तर, सुकुम्वासीको विरोधका कारण सम्भव भएन ।
वर्सैपिच्छे सुकुम्वासी समस्या समाधानको बहस हुने तर, निचोड आउन नसक्ने अवस्था विद्यमान छ । यही बेला सर्वोच्चले व्यवस्थापनको विकल्पसहित बागमती विष्णुमती, मनोहरा लगाउत उपत्यकाका नदी किनारका सुकुम्वासी बस्ती हटाउन आदेश दिएको हो ।
