सुर्खेत : जनप्रतिनिधिविरुद्ध भ्रष्टाचार र अनियमितताका उजुरी बढ्दै गएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा गत साउनदेखि यही जेठ २० गतेसम्म अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग कर्णाली प्रदेशमा प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुविरुद्ध एक हजार ५९५ थान उजुरी परेको छ । 

आयोग सुर्खेतका सूचना अधिकारी रामचन्द्र गौतमका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको जेठ २० गतेसम्म एक हजार ५ सय ९५ थान उजुरी दर्ता भएका हुन् । ती मध्ये एक हजार एक सय ११ थान स्थानीय तहमा भएको अनियमिततासँग सम्बन्धित छन् । अख्तियार आयोगको कार्यालय सुर्खेतले कर्णाली प्रदेशका १० जिल्लासहित लुम्बिनी प्रदेशको पूर्वी रुकुम जिल्ला हेर्ने गरेको छ । 

अख्तियारले मध्यान्हलाई उपलब्ध गराएको विवरणअनुसार गत वर्षबाट सरेर आएका र यो वर्ष उजुरी दर्ता भएका गरी कुल २ हजार ५ सय ४१ थान उजुरी दर्ता भएका छन् । जसमध्ये आयोगले १ हजार ३८ थान उजुरी फर्छ्यौट गरेको छ भने १ हजार ५ सय ३ थान उजुरी अनुसन्धानको क्रममा रहेको जनाएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ मा सबैभन्दा बढी उजुरी सुर्खेतबाट ३३५ थान र कम रुकुम पूर्वबाट २३ थान उजुरी परेका छन् । 

यस्तै दैलेखमा २५४, सल्यानमा ११३, जाजरकोटमा ११४, कालिकोटमा ११९, जुम्लामा १६८, मुगुमा १२४, हुम्लामा १०९, डोल्पामा १०१ र रुकुम पश्चिममा १२० थान गरी कुल १ हजार ५ सय ९५ उजुरी परेको आयोग सुर्खेतले जनाएको छ ।

कार्यालयका सूचना अधिकारी गौतमका अनुसार यीमध्ये सुर्खेतका २१९, दैलेखका १५९, जुम्लाका ६३, मुगुका ४२, रुकुम पश्चिमका ५८, कालिकोटका ४६, जाजरकोटका ४९, सल्यानका ७३, हुम्लाका २२, डोल्पाका ३१ र रुकुम पूर्वका ५ थान उजुरी फर्छ्यौट भएको छ ।

गत आर्थिक वर्ष र यस चालु आव गरेर कुल १ हजार ५ सय ३ थान उजुरी फर्छ्यौट हुन बाँकी रहेको अधिकारी गौतमले बताए । 

कर्णालीका १० जिल्लाका ७९ र लुम्बिनीको एक जिल्ला रुकुम पूर्वको ३ स्थानीय तहविरुद्ध गरी कुल ८२ वटा स्थानीय तहविरुद्ध करिब १ हजार बढी थान उजुरी दर्ता भएका छन् । आयोगको कार्यालयले दिएको तथ्यांङ्कअनुसार स्थानीय तहमा अनियमितता भएको भन्दै १ हजार एक सय एघार थान उजुरी अख्तियारमा परेका हुन् ।

यी उजुरी मध्ये ५ सय २५ थान उजुरी किनारा लागिसकेका छन् भने अब ५ सय ८६ थान उजुरी अनुसन्धानको क्रममा रहेका छन् । गत आर्थिक वर्षको जिम्मेवारीबाट ६ सय थान उजुरी यस चालु आवमा सरेर आएका थिए । गत आर्थिक वर्षबाट सरेर आएका र यस चालु आव गरेर कुल १ हजार ७ सय ११ थान उजुरी दर्ता भएकामा ७ सय ९ थान उजुरी फैसलाको किनारामा लागिसकेका छन् । 

२२ जना जनप्रतिधिविरुद्ध मुद्दा

चालु आर्थिक वर्षमा मात्रै २२ जना जनप्रतिनिधिविरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा परेको छ ।  जसमा ३ जना पालिका प्रमुख तथा अध्यक्ष, २ जना उपप्रमुख तथा उपाध्यक्ष, ११ जना वडाध्यक्ष र ६ जना कार्यपालिका तथा वडा सदस्य रहेका छन् । 

छायानाथ रारा नगरपालिकाका वडा नं. ८ का वडाध्यक्ष कर्ण रावल, वडा नं. ७ का तत्कालीन सदस्य पशुपति शाही, हुम्ला चंखेली गाउँपालिकाको वडा नं. ३ का वडा अध्यक्ष सालिग्राम ऐडी, हुम्ला अदानचुली गाउँपालिकाका उपप्रमुख सौमति रावल ऐडी, अदानचुली वडा नम्बर ३ का वडाध्यक्ष दत्त विष्टले भ्रष्टाचारको मुद्दा खेपिरहेका छन् ।

यस्तै हुम्लाको चंखेली गाउँपालिकाका पूर्व अध्यक्ष धनलाल चौलागाई, सुर्खेतको सिम्ता गाउँपालिकाका तत्कालीन अध्यक्ष कविन्द्र कुमार केसी, सिम्ता गाउँपालिका–५ का तत्कालीन वडाध्यक्ष मोहनकुमार बिसीले समेत भ्रष्टाचारको मुद्दा खेपिरहेका छन् ।

मृतकको नाममा वृद्धभत्ता 

मृत्यु भइसकेको व्यक्तिको नाममा वृद्ध भत्ता वितरण गरेको आरोप समेत जनप्रतिनिधि मुछिएका छन् । सल्यानस्थित शारदा नगरपालिका– ३ का तत्कालीन वडाध्यक्ष टोपबहादुर थापा, कालिकोट पलाता गाउँपालिकाका तत्कालीन उपाध्यक्ष दाना न्यौपाने, वडा नं ८ का तत्कालीन वडाध्यक्ष पटक बहादुर बलमे मृत्यु भइसकेको व्यक्तिको नाममा वृद्ध भत्ता वितरण गरेको आरोप खोपिरहेका हुन् । 

यसैगरी, कालिकोटको महावै गाउँपालिकाका तत्कालीन गाउँपालिका उपाध्यक्ष तथा अनुगमन समितिका संयोजक मनराज शाही, वडा नम्बर २ का तत्कालीन वडा अध्यक्ष गौकला सिंह, सोरु गाउँपालिकाका तत्कालीन, वडा नम्बर ७ का तत्कालीन वडाध्यक्ष राजेन्द्र बुमीले समेत भ्रष्टाचारको पाप बोकेका छन् । 

एउटै जनप्रतिनिधि पनि चार वटासम्म भ्रष्टाचारमा मुछिएको अधिकारी गौतम बताउँछन् । आयोगकाअनुसार पालिकामा रहेका योजना सम्पन्न भएपछि अन्तिम भुक्तानी दिने बेलामा घूस रकम माग गर्ने, योजनाको सबै काम सम्पन्न नभएपनि काम सम्पन्न भएको भन्दै कमिसन लिएर भुक्तानी दिनेजस्ता भ्रष्टाचारजन्य कार्यमा प्रतिनिधिहरू मुछिएका हुन् ।

आयोगका सूचना अधिकारी गौतमले विकास आयोजनामा वास्तविक कार्य सम्पन्नभन्दा बढी भुक्तानी गरेको, गुणस्तरहीन काम भएको, सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार नभएको, नक्कली विलको प्रयोग भएको, कर्मचारी भर्ना गर्दा योग्यता प्रणाली विपरीत र स्वीकृत दरबन्दी विपरीत गरेको लगायत विषयमा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीविरुद्ध मुद्दा दायर गर्ने गरिएको बताए । सूचना अधिकारी गौतम सचेतनाको कमीले भ्रष्टाचार बढेको बताउँछन् ।