लामो समयदेखि लोडसेडिङको समस्या भोग्दै आएको मुलुक नेपाल पहिलोपटक बिद्युत उर्जाको अन्र्तराष्ट्रिय बजारमा बिक्रीका लागि प्रवेश गरेको छ । हिउँद याममा नेपाली उत्पादनले नपुग्ने समस्या र कर्णाली लगाएत दुरदराजमा अझै पनि बिद्युत नपुग्ने अवस्था त कायमै छ । अन्र्तराष्ट्रिय बजारमा बिद्युतको निर्यात सँगै नीतिगत, संस्थागत र व्यवहारिक समस्याहरु थपिने आशंका बढेका छन् । प्रस्तुत छ सोही समसामयिक सन्दर्भमा रहेर मध्यान्ह राष्ट्रिय दैनिकका संवाददाता नारायण अर्यालले स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकको संस्था नेपाल (इपान)का अध्यक्ष कृष्ण प्रसाद आचार्य सँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :
नेपालले इतिहासमा नै पहिलोपटक जलविद्युत निर्यातको सुरुवात गरेको छ । के अब जलविद्युतको क्षेत्रमार्फत राज्यले विकासको फड्को मार्न सक्ने सम्भावना नजिकिएको हो ?
जलविद्युतको निर्यात सुरु गरेको साँचो हो । तर मेरो भनाई के छ भने देशभित्रको खपत बढाउने कुरा पहिलो हो । देशभित्र खपत बढाउने कुराहरुमा हामीले ध्यान पुर्याउन अझै बाँकी छ । तत्पश्चात स्वभाविक रुपमा निर्यात पनि गर्नुपर्छ । निर्यात गर्न नै नहुने भन्ने कुरा होइन् । तर निर्यातले मात्रै देशको उन्नती हुँदैन् ।
छिमेकी भारत र बंगालादेश पावर हंग्री कन्ट्री हुन् । यी दुबै मुलुकमा विद्युतको धेरै ठुलो आवश्यकता रहेको छ । जसलाई हामीले पुरा गर्न सक्छौैं । दुबै मुलुकले क्लिन इनर्जीको क्षेत्रमा धेरै राम्रो विकास गर्न सकेको देखिदैन् । त्यो मात्रै नभएर बंगालादेशमा त क्लिन इनर्जी उत्पादनको सम्भावना नै कम रहेको छ भने भारतमा पनि असाध्यै न्युन रहेको छ । नेपालको क्लिन इनर्जीको बजार देशभित्र मात्रै नभएर देश बाहिर पनि छ । अहिले यसको सुरुवात मात्रै भएको छ । यसलाई सकरात्मक रुपमा लिनुपर्दछ ।
विद्युत उत्पादनको सम्भावना बढेसँगै यसको बजार व्यवस्थापनमा सरकारको क्षमतामा पनि आंशका उठ्न थालिसक्यो नि !
पछिल्लोपटक १० वर्षमा १० हजार मेगावाट, १५ वर्षमा १५ हजार मेगावाट विभिन्न पार्टीहरुले र विभिन्न सरकारहरुले घोषणा गर्ने काम गरे । धेरै वर्ष अगाडि गरेको अध्ययन अनुसार नेपालको जलविद्युत उत्पादन क्षमता ८३ हजार मेगावाट भनिएको थियो । पछिल्ला अध्ययनहरुले व्यवसायीक हिसाबले प्रतिफल दिनसक्ने ४५/४६ हजार छ भनिएको छ । सरकारले जब १५ हजार मेगावाटको लक्ष्य राख्यो, त्यसपछि विद्युत उत्पादको क्षेत्रमा निजी क्षेत्र उत्साहका साथ आयो ।
०४९ सालमा जलविद्युत सम्बन्धि ऐन आएपछि नेपालमा निजी क्षेत्रलाई पनि जलविद्युत क्षेत्रमा काम गर्न ढोका खुलेको हो । सो सँगै जलविद्युत क्षेत्रमा काम गर्नको लागि धेरै लगानीकर्ताहरु आएका छन् । आजको अवस्थालाई हेर्दा, २ हजार मेगावाट जति उत्पादन भएको विद्युत मध्ये झण्डै ८ सय मेगावाट जतिमा निजी क्षेत्रको योगदान रहेको छ, भने करिब ७ हजार मेगावाट जति पावर पर्चेजिङको लागि निजी पर्खेर बसेको अवस्था रहेको छ । त्यस्तै झण्डै ८ हजार मेगावाट जति इजाजत लिने लाइनमा निजी क्षेत्र रहेको छ ।
यसरी हेर्दा सरकारले लिएको १५ हजार मेगावाट उत्पादनको लक्ष्यलाई पुरा गर्न निजी क्षेत्र नै तम्तयार रहेर अगाडि बढेका छन् । यहाँनेर समस्या के आयो भने, उत्पादन गर्नको लागि सबै उत्साहित भएर लाग्यौं । सरकारले नै घोषणा गरिसकेपछि विश्वस्त हुने वातावरण बन्यो । तर खपतको कार्यक्रम सँगसँगै ल्याउनुपर्ने थियो । उत्पादन गरिसकेपछि कसरी खपत गर्ने वा कहाँ लगेर बेच्ने भन्ने विषय सँगसँगै ल्याउन सकेको भए आज यस्तो प्रश्न उठ्नेथिएन् । हिजो जसरी लोडसेडिङको अन्त्य हुँदा हामी खुसी भएका थियौं, आज पनि खपत बढाउँदा खुसी हुने अवस्थाको सिर्जना हुन्थ्यो ।
तर एउटा समस्या अझै पनि कायमै छ । वर्षा याममा विद्युत उत्पादनको जति क्षमता छ, हिउँदमा त्यसको ३५ देखी ४० प्रतिशत मात्रै हुन्छ । त्यसैले अहिले पनि राष्ट्रिय आवश्यकता अनुरुपको उत्पादन हिउँदको समयमा हुँदैन् । जसले गर्दा विद्युतको आयात गर्नुपर्ने अवस्था कायमै छ । त्यसैले आयातलाई पुर्ण रुपमा विस्थापित गर्न र खपत बढाउनको लागि प्रभावकारी कार्यक्रम ल्याउन जरुरी छ ।
बिद्युतको निर्यातसँगै राज्यको तर्फबाट विद्युतको भारतमा वा भारतको बाटो हुँदै निर्यात सहज ढंगले दिगो रुपमा गर्नसक्ने कुरामा पनि आशंका गरिएको छ । अहिले निजी क्षेत्रले यसमा चासो देखाएका छन् र सरकाले पनि सकरात्मक रुपमा लिएको छ । के विद्युतको व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउँदा सहज हुनसक्छ ?
हामीले त्यसो गर्दा सहज हुने देखेका छौं । झण्डै २ वर्ष अगाडि हामीले नेपेक्स भन्ने कम्पनी नै खडा गरेर सरकारसँग विद्युत व्यापारको निमित्त इजाजत माग गरेका थियौं । तर सरकारले त्यतिवेला यो विषयलाई सकरात्मक रुपमा लिएन्, नीति नियम नबनिसकेको हुनाले त्यसो गर्न नसकिने जनायो ।
हामीले कम्पनी खडा गरिसकेपछि भारत र बंगालादेशमा पावर ट्रेडिङको विषयमा भ्रमण गर्यौं । त्यहाँ पावर ट्रेडिङमा सहभागिता जनाउने उच्चस्तरका प्रतिनिधिहरुसँग पनि वार्तालाप गर्यौं । त्यसबाट हामी निकै उत्साहित भयौं । उहाँहरु नेपालसँगको व्यापारमा सहभागिता जनाउन तयार हुनुहुन्छ । हाम्रोतर्फबाट सरकारी स्तरमा र राजनीतिक स्तरमा यो विषयलाई लिएर छलफल अगाडि बढाउन जरुरी छ । निजी क्षेत्रलाई यो भुमिका दिने हो भने निजी क्षेत्रले काम गर्न अझ बढि सहज हुन्छ । दुई देशबीचका निजी क्षेत्र मिलेर काम गर्ने बित्तिकै धेरै सहज हुनसक्ने देखिन्छ ।
तर त्यो सँगै ट्रान्समिसन लाइनको निर्माणको आवश्यकता उत्तिकै छ । राष्ट्रिय ट्रान्समिसन लाइन बनाउन बाँकी नै छ । देश भित्र र क्रस बोर्डर ट्रान्समिसन लाइन युद्धस्तरमा निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । त्यसो गर्न सकियो भने व्यापार गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा हामीलाई विश्वास छ ।
विद्युत व्यापारमा निजी क्षेत्र सहभागी बन्यो भने आर्थिक कुटनीतिक समस्या पनि समाधान गर्न सजिलो हुने देख्नुहुन्छ ? आन्तरिक खपत पनि बढाउन सजिलो हन्छ ?
अवश्य । हामीसंग वस्तु छ, उता आवश्यकता छ । वस्तुले आफ्नो बजार खोज्छ भन्ने एउटा भनाई छ । उच्च राजनीतिक र प्रशासनिक रुपमा तहमा छलफल गर्ने र निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउने हो भने यो काम सहज ढंगले अगाडि बढ्न सक्छ । यहाँनेर हाम्रो सरकार समक्ष के माग छ भने, उर्जा मन्त्रालयमा विद्युत व्यापार गर्ने मात्रै काम गर्न एउटा निकाय बनाइयोस । त्यसको काम नै विद्युतको व्यापार र खपत गर्ने विषयमा होस । व्यापार सम्बन्धि सबै काम सरकारले गर्ने त होइन्, निजी क्षेत्रलाई कहाँ के सहजिकरण गर्दा व्यापार बढाउन वा खपत गर्न सकिन्छ भन्नेमा सो निकायले सहजिकरणको भुमिका खेलोस । यो विषयलाई हामीले धेरै वर्षदेखि उठाउँदै आएका छौं ।
त्यसो भएमा निजी क्षेत्र सहज रुपमा व्यापारमा प्रवेश गर्छ । देशभित्रै पनि हामीले धेरै काम गर्न सक्छौं । हामीले अभियान नै चलाउन सक्छौैं ।
कम्तिमा एउटा शहरमा ग्याँस विस्थापित कार्यक्रम निर्माण गरौं । चुलोलाई विस्थापित गरौं । तर चुनावी नारा तथा भाषणमा चाहिँ यी विषय अगाडि आए । सोहि नारामा निर्वाचनमा सम्बन्धित दलले निर्वाचन पनि जिते, सरकार पनि बनाए तर कार्यान्वयनमा आउन सकेन् । विगतमा जे भए अब गाली गरेर काम छैन्, अब राम्रो गर्नेतिर जान जरुरी छ ।
सरकारले घोषणा गरेको लक्षित परिमाणको नजिक निजी क्षेत्र एक्लै छ । तर ठुला आयोजनाहरु जुन रिर्जभमा आधारित हुन्छन्, त्यसमा हाम्रो उपस्थिति हुन सकेको छैन् । हामीहरुले प्रायः बगाएरै बिद्युत उत्पादन गरिने आयोजनाहरुमा लगानी गरेका छौं । किनभने ठुला आयोजनाहरुमा लागत अधिक हुन्छ । त्यसमा पनि सरकारले सहुलियत ऋण तथा सहजिकरणको अवस्था मिलाइदिने हो भने निजी क्षेत्र प्रवेश गर्न तयार छ र हामीकहाँ लगानीको समस्या पनि छैन् । किनकी तपाइले देख्न सक्नुहुन्छ, कुनै कम्पनीले आइपिओ जारी गर्यो भने ५० गुणा भन्दा धेरै लगानीको माग भएको अवस्था छ । यसले के देखाउँछ भने हामीसँग निस्किृय पुँजी प्रसस्त छ ।
वर्तमान राज्यको कानुन तथा नीतिले निजी क्षेत्रलाई काम गर्न कत्तिको सहज छ ? यसलाई सुधार गर्नुपर्ने पाटोमा तपाईंको दृष्टिकोण के रहेको छ ?
अहिले जलबिद्युत सम्बन्धि एउटा आयोजना अगाडि बढाउनलाई ७ वटा मन्त्रालय, २३ वटा विभाग र २ सय वटा भन्दा बढि टेवलमा हामी पुग्नुपर्छ । यो किन ? वान डोर सिस्टम किन नगर्ने ? अनि यति धेरै मेहनत गरेर बनाएको आयोजना तोकिएको अवधिपछि फेरी सरकारकै हुने हो । अहिलेको अवस्थामा ५ वर्ष निर्माण अवधि र ३० वर्ष सञ्चालन गरेपछि राज्यलाई बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ । जबकी अरु उद्यम तथा व्यवसायमा लगानी गर्यो भने छोरा, नाती पनाती सम्मको पुस्ताले पनि आफ्नो स्वामित्वमा भोगचलन गर्ने अवस्था रहन्छ ।
आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन, इआइए, स्विकृति, लगानी जुटाउने, निर्माण र गृडमा जोड्ने विषयमा धेरै चरणका धेरै निकायहरुमा जोडिएर काम गर्नुपर्ने झन्झटिलो अवस्था छ । पहिला आयोजनाको क्षेत्रमा प्रवेश गर्न नै अप्ठ्यारो भएको धेरै ढोकाहरुलाई बन्द गरेर वान डोर प्राणाली बनाउन आवश्यक छ । जसले गर्दा सहज ढंगले एकैठाउँबाट काम गर्न सकियोस । यो विषय भनिएको चाहिँ छ, भाषणमा चाहिँ आउँछन् यस्ता कुरा तर कार्यान्वयनमा आउन सकेन् ।
जुनसुकै मुलुकको विकासको पहिलो सर्त भनेको यातायात र उर्जा हो । यी दुइवटा कुराको व्यवस्था भएपछि अरु विषयहरुको स्वतः विकास हुने वातावरण सिर्जना हुन्छ । त्यसैले उर्जाको विकासलाई राज्यले पहिलो सर्तको रुपमा मान्नुपर्छ । जुन कुरा हामीसँग प्रशस्त छ । बढ्दो प्रदुषणको कारणले अरु मुलुकहरुले प्रदुषणजन्य उर्जालाई प्रयोग गर्न छाडेका छन् । हाम्रो मुलुकमा अधिक उत्पादनको सम्भावना भएको क्लिन इनर्जीलाई उत्पादन र खपत गर्ने दिशामा हामी अगाडि बढ्नुपर्छ ।
अहिले विद्युत ऐनमा संसोधनको प्रस्ताव अगाडि बढेको छ । राष्ट्रिय सभाको टेबुलमा पुगेको छ । त्यसमा धेरै समस्यालाई सम्बोधन गर्न खोजिएको छ । हामीले इपानको तर्फबाट पनि महत्वपुर्ण सुझाव दिएका छौं । त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने कुरा अबको महत्वपुर्ण विषय हो । हामीकहाँ नीति निर्माण भन्दा पनि कार्यान्वयनमा अझ बढि समस्या छ । जस्तै ऐनमा भएको कुरालाई नियमावलीमा बङ्ग्यादिने, नियमावलीमा भएको कुरालाई निर्देशिकामा बङ्ग्याइदिने र निर्देशिकामा भएको कुरालाई हाकिमको तजबिजले बङ्ग्याइदिने समस्या छ ।
अन्त्यमा, चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिक अवधिमा सार्वजनिक भएको तथ्यांकलाई हेर्दा विद्युत उत्पादन क्षेत्रमा सहभागी भएका निजी कम्पनीहरु राम्रो नाफामा देखिन थालेका छन् । अहिले निजी क्षेत्रको विद्युत उत्पादन र व्यापारको अवस्था राम्रो देखिएको हो ?
पहिलो कुरा उत्पादन भएको विद्युत खपत हुन सुरु भयो । कहिलेकाहीं उत्पादन भएर पनि ट्रान्समिसन लाइनको समस्याले बिक्री वितरण गर्न ढिलाई वा समस्या हुने गर्दथ्यो । पछिल्लो समयमा त्यो प्रकारको समस्या नभएको अवस्था छ । दोस्रो बैंकहरुले ब्याज अधिक बढाइदिएका थिए । पछि आएर राष्ट्रबैंकले हस्तक्षेप पनि गर्यो र ब्याजदर पनि घटेको अवस्था छ । खपत, बैंकको ब्याजदरमा कटौती र विस्तारै अनुभवी व्यवस्थापन यी आदि कारणहरुले पनि आयोजनाहरुको अवस्था सकरात्मक देखिएको हो । व्यापारको सन्दर्भमा एनइएलाई बिक्री गर्ने बिद्युतमा वर्षायाममा ४ रुपैयाँ ८० हिउँदमा ८ रुपैयाँ ४० पैसामा बिक्री गर्ने गरेका छौं ।
Kamalpokhari, Kathmandu
Phone : 01-5326366, 01-5328298
Mobile : 9841293261, 9841206411
Email : madhyanhadaily59@gmail.com
सूचना विभाग दर्ता नं. : 807/074/075
© 2024 मध्यान्ह सर्वाधिकार सुरक्षित | Managed by Bent Ray Technologies