काठमाडौंः मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको मुहान खुलाउन खानेपानी मन्त्रालय र मेलम्ची खानेपानी बाढीपीडित सङ्घर्ष समितिबीच आज पुनः छलफल भएको छ ।

खानेपानी मन्त्रालय र सङ्घर्ष समितिबीच विगतमा भएका सहमति कार्यान्वयन गर्ने विषयमा आज पनि पुनः छलफल भएको मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक जगरनाथ दासले जानकारी दिए । 

विसं २०८१ असोज २१ गते सङ्घर्ष समिति र तत्कालिन खानेपानी मन्त्री प्रदिप यादवबीच स्थानीय स्तरमा ऋण लिई व्यवसाय गरिरहेकाहरुले बैंक तथा वित्तिय संस्थाबाट लिएको ऋण मिनाहा गर्न तथा विद्युत् महशुल जरिवानासहितको मिनाहा गर्न सम्बन्धित निकायमा पहल गर्ने, हेलम्बु गाँउपलिकामा प्राविधिक इन्जिनियरिङ कलेज स्थापना गर्न सङ्घीय शिक्षा मन्त्रालयमार्फत हुनेगरी विशेष पहल गर्ने, हेलम्बु गाउँपालिकाका जोखिममा रहेका सार्वजनिक संरचाना, घर, वस्ती सुरक्षा सम्बन्धि एकीकृत विकास कार्यक्रम तथा नयाँ शहरका रूपमा विकास गरी तत्काल अध्ययन कार्य अगाडि बढाउन शहरी विकास मन्त्रालयमार्फत हुने गरी विशेष पहल गर्नेलगायत सम्झौता भएको थियो ।

यस्तै २०७८ असार १ गते तथा साउन १६ र १७ गतेको बाढीले बगरमा परिणत भएको जग्गामा भविष्यमा व्यक्तिले संरचना निर्माण तथा खेतीपाती गर्ने कार्य गर्ने हुँदा यस्तो विपद् पुनः दोहोरिने देखिएको हुँदा स्थानीयको जग्गा सङ्घीय सरकारले स्वामित्वमा लिई दुवै पक्षको सहमतिमा तत्कालिन दररेटमा मुआब्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्न विशेष पहल गर्ने, गोल्फुभञ्ज्याङ–चित्रे–ग्याल्थुम सुरुङ–चनौटे रातोपुल–पाल्चोक देवीथान–लावगाउँ–बाँसखर्क–वरुवा–याङ्ग्री–वैकल्पिक सडकको आवश्यक प्रक्रिया सुरु गर्नेलगायत सम्झौतामा उल्लेख थियो ।

आइतबार मन्त्रालयकी सचिव प्रमिलादेवी बज्राचार्यको अध्यक्षतामा भएको छलफलमा मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका कार्यकारी निर्देशक दास, काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेडका प्रतिनिधि, सरोकारवाला निकाय, राजनीतिक दल र जेनजीका प्रतिनिधि सहभागी थिए । सङ्घर्ष समितिले काठमाडौंले मेलम्चीको पानी उपभोग गरेबापत् स्थानीय हेलम्बु गाउँपालिकालाई २५ प्रतिशत लाभांश दिने सहमति कार्यान्वयन गर्न माग गर्दै आएको छ । स्थानीयले गत बिहीबार मेलम्चीको पथान्तरण गरिएको क्षेत्र अम्बाथानको सुरुङमा एक्स्काभेटर प्रयोग गरी मेलम्ची खोलाको पानी खोलातिर फर्काएका थिए ।