संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले एक पछि अर्को गर्दै व्यवसायीक समूह बतास समूहसँग गरेको सम्झौताहरुलाई रद्द गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । मन्त्रालयले एक पछि अर्को गर्दै छानबिन समिति बनाई सम्झौता रद्दको प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो । मन्त्रालयले गठन गरेका छानबिन समितिले नाराहिटी दरबारभित्रको ठेक्का र पशुपतिको धर्मशालासँग सम्बन्धित ठेक्का मिलेमतोमा भएको र कानुनी व्यवस्थालाई उल्लंघन गर्दै गरिएको ठहर गरेको छ । मन्त्रालयले दुवै ठेक्कामा जोडिएका सरकारी अधिकारी र व्यवसायीलाई पनि कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन सिफारिस गरेको छ । मन्त्रालयको यो सक्रियतासँगै अब बतास समूह दुवै ठाउँबाट बाहिरिने निश्चित देखिएको छ । तर, बतास समूह बाहिरिने विषयलाई स्वागत गर्दै गर्दा त्यस प्रकरणसँग जोडिएको नीतिगत विषयलाई भने सबैले वेवास्ता गरिएको देखिन्छ । जुन निकै गम्भीर विषय छ ।
नारायणहिटी र पशुपतिको धर्मशाला ठेक्का प्रकरणमा तत्कालिन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईप्रति धेरैले आक्रोश साँधे । जुन स्वभाविक पनि छ । तर, मन्त्री भट्टराई मात्रै त्यो विषयका जिम्मेवार देखिन्नन् । तत्कालिन समय केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले व्यवसायीको प्रभावमा परिवर्तन गरेको नीतिगत व्यवस्था नै यसको मुख्य दोषी देखिन्छ । तत्कालिन सरकारले नेपाल ट्रष्टको ऐन नै संशोधन गरेर भए भरका सरकारी सम्पत्ती व्यवसायीलाई बुझाउने खेल खेलेको थियो ।
राजतन्त्रको बर्हिगमनसँगै स्थापना भएको नेपाल सरकारले राजपरिवारको सम्पत्ति खोजी गर्दै राष्ट्रियकरण गर्ने नीति लिएको थियो । सोही नीतिलाई टेकेर सरकारले तत्कालिन राजा वीरेन्द्र र अरु राजपरिवारको नाममा रहेका सम्पत्तिको खोजी गरी व्यवस्थापन गर्न नेपाल ट्रष्टको ऐन बनाएको थियो । राजपरिवारको सम्पत्तिलाई जनताको हितमा ल्याउन बनाइएको ऐनलाई नै संशोधन गरी ओली सरकारले व्यवसायीको हितमा ल्याएको थियो । नेपाल ट्रष्टको स्थापना गर्दा जुन उद्देश्य लिइएको थियो, त्यसलाई नै बंग्याउने काम ओली सरकारले ऐन संशोधन गरेको थियो । शिक्षा र स्वास्थ्य बेगरको उद्देश्यमा प्रयोग गर्न नपाईने स्पष्ट व्यवस्थालाई ओली सरकारले उल्लंघन गर्दै व्यवसायीक समूह यति अनुकुल ऐन संशोधन गरेको थियो । जससँगै नै ट्रष्टको सम्पत्ति व्यवसायीको हितमा प्रयोग हुन थाल्यो । नारायणहिटी प्रकरण सोही नियतसँग जोडिएको छ । जबसम्म ट्रष्ट ऐन स्थापना बेला लिइएको उद्देश्य अनुपरिमार्जन हुँदैन कुनै अमुक मन्त्रालयले एउटा कदम चाल्दैमा हल हुँदैन । यसको लागि ओली सरकारले परिवर्तन गरेको ऐनलाई पुनः साबिककै अवस्थामा संशोधन गरिनुपर्दछ । ऐनका कतिपय विषयलाई सहजै संशोधन गर्न नमिल्ने व्यवस्था गरिनुपर्दछ । तब मात्रै बतास प्रकरण दोहोरिने छैन । नत्र केही अमुक मन्त्री चर्चामा आइरहने खेलो मात्रै हुनेछ ।
Kamalpokhari, Kathmandu
Phone : 01-5326366, 01-5328298
Mobile : 9841293261, 9841206411
Email : madhyanhadaily59@gmail.com
सूचना विभाग दर्ता नं. : 807/074/075
© 2024 मध्यान्ह सर्वाधिकार सुरक्षित | Managed by Bent Ray Technologies