काठमाडौं : घरजग्गामा रहेको शिथिलता अझै पनि कायमै देखिएको छ । सरकारले हालै लामो समयदेखि रोकिएको जग्गाको वर्गीकरण खुलाएको थियो । भूमिसम्बन्धी कानुनलाई सुधार गर्दा पनि कारोबार बढ्न सकेको छैन ।
आर्थिक गतिविधिमा आएको मन्दी, उच्च बैंक ब्याजदर, तथा सम्भावित जोखिमप्रतिको सतर्कताले घरजग्गा कारोबारमा नकारात्मक प्रभाव देखिएको हो । कारोबार घट्दा त्यसको असर राजस्वमा परेको छ ।
भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार गत कात्तिक महिनामा देशभरका मालपोत कार्यालयले दुई अर्ब ७४ करोड ५१ लाख राजस्व संकलन भएको छ । त्यसअघिको महिना असोजमा दुई अर्ब ७५ करोड ८५ लाख राजस्व उठेको थियो । गत भदौमा तीन अर्ब १४ करोड सात लाख राजस्व उठेको थियो भने गत साउनमा तीन अर्ब २८ करोड राजस्व उठेको थियो ।
विभागका अनुसार गत कात्तिकमा सेवा करमार्फत २१ करोड ३४ लाख ४७ हजार ४ सय १३, रजिष्ट्रेसन दस्तुर एक अर्ब ५० करोड ६२ लाख ९६ हजार १४ र पुँजीगत लाभकरमार्फत ९९ करोड ७८ लाख ४४ हजार ३९२ संकलन गरेको थियो । घरजग्गा कारोबलाई चलायमान बनाउन हालै ल्याइएको नयाँ भू–उपयोग नियमावलीमा कित्ताकाट सम्बन्धी प्रष्ट व्यवस्था गरिएको छ । नयाँ नियमअनुसार अब आवासीय वा व्यावसायिक क्षेत्रमा वर्गीकरण गरिएको जग्गालाई न्यूनतम १३० वर्गमिटर (करिब ४ आना) भन्दा कम क्षेत्रफल हुनेगरी कित्ताकाट गर्न नपाइने उल्लेख छ । ‘आवासीय वा व्यावसायिक क्षेत्रमा वर्गीकरण गरिएको जग्गालाई न्यूनतम एक सय तीस वर्ग मिटरभन्दा कम क्षेत्रफल हुनेगरी कित्ताकाट गर्न पाइने छैन,’ संशोधित नियमावलीमा उल्लेख छ ।
भूमिको अव्यवस्थित खण्डीकरण रोक्नका लागि कित्ताकाटमा नयाँ नियम ल्याएको दाबी गरिएको छ । कित्ताकाटका लागि अपवादको व्यवस्था पनि गरिएको छ । जसअनुसार संशोधित नियमावलीमा व्यवस्था गरिएको छ, ‘एउटै वडामा एउटै भूउपयोग क्षेत्र वा एकै प्रकृतिका दुई वा सोभन्दा बढी कित्ताहरूबाट कित्ताकाट गरी एकै जग्गाधनीको नाममा कायम हुने जम्मा क्षेत्रफल र कित्ताकाट भई दाताको नाउँमा बाँकी रहने जग्गाको क्षेत्रफल यस नियमावली बमोजिमको न्यूनतम क्षेत्रफलमा नघट्ने गरी कित्ताकाट गर्न सकिनेछ ।’
भूमि बैंकको स्थापना सम्बन्धि पनि व्यवस्था गरिएको छ । नियमावलीको परिच्छेद ४ ‘क’ थप गरी ‘भूमि बैंक’ सम्बन्धी विस्तृत व्यवस्था गरिएको छ । सरकारले सम्बन्धित स्थानीय तहको मागअनुसार त्यस्तो स्थानीय तहमा भूमि बैंकको स्थापना गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
‘नेपाल सरकारले सम्बन्धित स्थानीय तहको माग बमोजिम त्यस्तो स्थानीय तहमा भूमि बैंकको स्थापना गर्न सक्नेछ,’ संशोधित नियमावलीमा उल्लेख गरिएको छ । स्थानीय तहले भूमि बैंकले सम्पादन गर्नुपर्ने सम्पूर्ण काम सम्बन्धित नगरपालिकाको प्रमुख वा गाउँपालिकाको अध्यक्ष वा निजले तोकेको कार्यपालिकाको सदस्य संयोजक रहने व्यवस्था गरिएको छ ।
साथै, सम्बन्धित स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भूमि बैंकको सदस्य रहने र सम्बन्धित स्थानीय तहको भूमि सम्बन्धी विषय हेर्ने शाखा प्रमुख सदस्यसचिव रहने व्यवस्था गरेको छ । भूमि बैंकमार्फत जग्गा उपयोग गर्न चाहने जग्गाधनीले कम्तीमा ३५ दिनको अवधि तोकी सार्वजनिक सूचना प्रकाशन भएपछि निवेदन दिनुपर्न उल्लेख छ ।
.jpg)
