सरकारले वर्षौंदेखि रोकिएका भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दाको अनुुसन्धान पुनः सक्रिय रूपमा अघि बढाउन थालेको दाबी गरेको छ । राजनीतिक हस्तक्षेप, चुनावी दबाब र संवेदनशील व्यक्तिहरूको संलग्नताका कारण निष्क्रिय बनाइएका थुप्रै फाइल फेरि छानबिनको दायरामा फर्कन लागेका हुन् । सरकार फेरिएलगत्तै बीचमै रोकिएको भनिएको नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणका फरार अभियुक्तलाई केहीअघि पक्राउ गरिएको थियो । यसले ठुला राजनीतिक पहुँच भएका अभियुक्तलाई पनि सरकारले अनुसन्धानको दायरामा ल्याउँदै छ भन्ने सन्देश दिएको छ । पूर्वगृहमन्त्रीदेखि उच्च तहका नेता र उच्च सरकारी अधिकारीसम्म मुछिएको यो मुद्दाको अनुसन्धान लम्ब्याएर दोषीलाई जोगाउने प्रपन्च गरिएको भन्दै आलोचना हुँदै आएको थियो । भ्रष्टाचारविरोधी जेनजी आन्दोलनको बलमा बनेको अन्तरिम सरकारले त्यसरी थन्किएका २० वटा मुद्दा अगाडि बढाउनु आफैंमा स्वागतयोग्य छ । तर यो कदम केवल राजनीतिक स्टन्ट वा प्रतिशोध मात्र हो कि सुशासनको दृढतासहित सुरु गरिएको पहल, त्यो अबको कार्यान्वयनले मात्र स्पष्ट पार्नेछ ।

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले नागरिक समाजसँगको हालैको छलफलका क्रममा सुशासनका लागि काम गर्न खोज्दा दबाब आउने गरेको टिप्पणी गरेकी छन् । यसले सत्ता, शक्ति र पहुँचबीचको खतरनाक उल्झनलाई देखाएको छ । राजनीतिक शक्तिहरूमा पनि भ्रष्टाचार छानबिन होस् तर त्यो आफूसम्म नआओस् भन्ने छ । राज्यका अंगहरूका हात त्यस्तै दबाब र प्रभावले बाँधिरहेको हुन्छ । तर सरकारले गलत प्रवृत्तिसँग नझुक्ने दृढता देखाएकाले अहिलेलाई शंकाको सुविधा दिन सकिन्छ । पछिल्लो समय नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अपराध ब्युरो (सिआइबी), अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले देखाएको सक्रियता सकारात्मक छ । विशेषतः सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले ७ सयभन्दा बढी ‘पेन्डिङ’ उजुरीमध्ये ठुलो संख्यामा फाइल अगाडि बढाएको जानकारी दिएको छ ।

बैंकिङ, सहकारी, कर छली, क्यासिनो र रियल–इस्टेटजस्ता क्षेत्रका मुद्दा खोल्नु केवल कानुनी प्रक्रिया होइन, त्यो नेपालमा आर्थिक अपराधलाई राजनीतिक संरक्षण दिने प्रवृत्ति हटाउने अपरेसन पनि हो । त्यस्ता अनियमितता र भ्रष्टाचारमा ठुला व्यापारिक घरानादेखि राजनीतिक व्यक्तिसम्म संलग्न हुने भएकाले शक्ति र पहुँचका आडमा अनुसन्धान सधैं रोकिँदै आएका थिए । सरकारको पछिल्लो कदमले शक्तिको आडमा विगतमा कहिल्यै नछोइएका शक्ति–सञ्जालसम्म अनुसन्धान पुग्ने आशा जगाएको छ । तर चुनाव नजिकिँदै आएकाले शीर्ष नेतासँग सम्बन्धित मुद्दा के होलान् भन्ने संशय भने कायमै छ । सुशासनको प्रतिबद्धता घोषणाबाट होइन, नतिजाबाट परीक्षण हुन्छ । सरकारले अघि बढाउन खोजेको कदमको परीक्षण पनि अनुसन्धानको टुंगो र दोषीलाई कानुनी कठघरामा उभ्याएपछि मात्र हुनेछ ।