अन्तरिम सरकारले भूमि अध्यादेश अघि बढाउने निर्णय गरेको दुई साता बितिसक्दा पनि त्यसले आकार लिन सकेको छैन । अघिल्लो कांग्रेस–एमाले सरकारद्वारा गठित भूमि समस्या समाधान आयोग खारेज गर्ने चुनावी सरकारको निर्णय सर्वोच्च अदालतले उल्टाइदिएपछि थप अन्योल सिर्जना भएको छ । नेपालमा भूमिसम्बन्धी समस्या नसुल्झिएको मुद्दा हुँदै आएको छ । २०४६ सालमा प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनायता थुप्रैपटक आयोग गठन गरियो । थुप्रै अध्ययन भए, प्रतिवेदन लेखिए । लाखौंलाई जग्गाधनी पुर्जा वितरण गरियो । तर भूमिहीनको संख्या घट्नुको सट्टा बर्सेनि बढ्दै गइरहेको छ । सरकारपिच्छे बन्ने आयोगले समस्याको समग्र समाधानभन्दा पनि आफ्नो भोट बैंक सुधार्नेगरी जथाभावी जग्गा वितरण गर्ने प्रवृत्तिले यो समस्याको दिगो समाधान निस्कन सकेको छैन । 

हालैको अध्यादेश यस्तो बेला ल्याउने कोसिस हुँदै छ, जतिबेला देशमा जननिर्वाचित सरकार छैन । अहिलेको सरकार तीन महिनाअघिको जेनजी विद्रोहको जगमा बनेको चुनावी सरकार मात्र हो । यसले गर्ने निर्णय २१ फागुनको आमचुनावपछि आउने जननिर्वाचित सरकारलाई मान्य पनि नहुन सक्छ । यसअघिको अध्यादेश प्रतिस्थापन गर्न बनेको विधेयक संसद्मा विचाराधीन रहेकैबेला अन्तरिम सरकारले प्रतिनिधि सभा विघटन गरिदियो । अहिले सरकारले तयारी गरेको अध्यादेश पूर्ववर्ती सरकारले अघि सारेकोभन्दा भिन्न छैन । त्यसैले राष्ट्रपति पौडेलले अध्यादेश जारी गर्ने वा नगर्ने भन्नेमा पनि अन्योल छ । सरकारलाई घरजग्गा व्यवसायीको चर्को दबाब एकातिर छ भने अर्कोतर्फ चुनावबाहेकका अध्यादेश नल्याउन शीतल निवासले गरेको आग्रहले सरकार अप्ठेरोमा परेको छ ।  

भूमिहीनलाई जग्गा वितरणदेखि वन, नदी किनारा, जोखिमयुक्त क्षेत्र र अव्यवस्थित बसोबासीको दीर्घकालीन व्यवस्थाजस्ता संवेदनशील विषय कानुनी संशोधनबाट टुंग्याउनुपर्ने आवश्यकता हो । तर प्रत्येक सरकारले यसलाई दलीय स्वार्थ र लोकप्रियताको औजार बनाउनाले समस्या ज्यूँका त्युँ रहँदै आएको छ । 
सरकारले भूमि समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि व्यापक परामर्शसहित प्रस्ट नीति लिनु जरुरी छ । भूमि समस्यालाई अध्यादेशको चक्रमा घुमाउनु उचित होइन । अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनुपर्नेलगायत कारणले तत्कालीन समाधान खोज्नका लागि हो भने पनि सबै पक्षलाई सनेर साझा अध्यादेश अघि बढाउनुपर्छ । भूमि नीतिलाई चुनावी नारामा सीमित गर्ने र भूमिहीनलाई भोट बैंक मात्र बनाउने राजनीतिको अन्त्य हुनैपर्छ । प्रस्ट नीति, दीर्घकालीन समाधानका लागि सरकार, राजनीतिक दल, भूमिहीन वर्ग र नीति निर्माताबीच राम्रो समझदारी बनाउनु अहिलेको आवश्यकता हो ।