रौतहटको गौरमा राजनीतिक आवरणमा २८ जनाको सामूहिक हत्या गरिएको दुई दशक बित्यो । तर सो घटना कसरी भयो ? त्यसमा संलग्न को हुन् अझै पनि स्पष्ट भएको छैन । न्यायको खोजीमा भौतारिएका पीडित परिवार समयसँगै थाकिसके । तर अनुसन्धानको सुरुवातसम्म गरिएको छैन । राज्यका निकायको यो तहको बेवास्ता र दण्डहीनताप्रति सर्वोच्च अदालतले प्रश्न उठाएको पनि महिनौं भइसकेको छ । सर्वोच्चले अपराध अनुसन्धानमा निद्राबाट ब्युँझिनसमेत प्रहरीलाई भनेको छ । 

२०६३ चैत ७ गते तत्कालीन मधेशी जनअधिकार फोरम र नेकपा माओवादी पक्षबीचको झडपमा २७ जनाको घटनास्थलमै र थप एक जनाको उपचारका क्रममा मृत्यु भएको थियो । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले घटनाबारे केहीपछि नै प्रारम्भिक अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै अपराधको गहिरो अनुसन्धान गर्न र दोषीमाथि कारबाही गर्न सरकारलाई निर्देशन पनि दिएको थियो । तर संक्रमणकाललाई देखाएर यति ठुलो घटनाबारे न कुनै अनुसन्धान अघि बढाइयो न त अपराधीलाई कानुनी कठघरामा ल्याइयो । दण्डहीनतालाई पूरापुर मलजल गरियो । प्रहरीले अनुसन्धान अघि बढाउनु त परको कुरा, जाहेरी लिनसमेत आनाकानी गर्‍यो । हुलाकबाट प्रहरीमा जाहेरी दिएर सर्वोच्च पुगेका त्रिभुवन साहको मुद्दामा सर्वोच्चले अनुसन्धानलाई तत्कालै अघि बढाउन २०८२ भदौ २ गते प्रहरीको नाममा परमादेश दिएको छ । सर्वोच्चको प्रस्ट आदेश छ– कुनै अपराधका सम्बन्धमा जाहेरी परेपछि यथाशीघ्र तहकिकात गरी सबुत–प्रमाण संकलन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तहकिकातपछि मुद्दा चलाउन प्रमाण नपुगे मुद्दा नचलाउने निर्णय गर्न सकिने एउटा अवस्था हो । तर जाहेरी परिसकेपछि अनुसन्धान गर्दै नगरी निद्रामग्न अवस्थामा रहने छुट कानुनले दिएको देखिँदैन ।

सर्वोच्चको यस्तो आदेशपछि पनि प्रहरीले अनुसन्धान अघि बढाएको छैन । गौर हत्याकाण्डमा संलग्न भनिएका कतिपय नेताहरू तराई–मधेस राजनीतिको केन्द्रमा छन् । उनीहरूलाई अनुसन्धानमा तान्दा अहिलेको संवेदनशील सुरक्षा अवस्थामा प्रतिकूल प्रभाव पर्ने र २१ फागुनको चुनाव प्रभावित हुने प्रहरी बुझाइ देखिन्छ । तर सर्वोच्चको हालै सार्वजनिक फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएझै जाहेरी परेको यति गम्भीर अपराधको अनुसन्धान नगरी ‘निद्रामग्न’ बस्ने कानुनी छुट प्रहरीलाई छैन । यो न्याय प्रक्रियाको उपहास मात्र हो । गौर हत्याकाण्ड कुनै सामान्य घटना होइन । अब पनि यो गम्भीर अपराधको अनुसन्धान नगर्ने हो भने त्यो प्रहरीको प्रशासनिक कमजोरी मात्र नभई राज्यप्रति नागरिकको विश्वास तोड्ने काम हुनेछ । अतः प्रहरीले कानुनले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर सत्य पत्ता लगाउन, प्रमाण संकलन गर्न र दोषी पत्ता लगाउन तत्कालै अनुसन्धान कार्य अघि बढाउनुपर्छ ।