जेनजी आन्दोलनको झन्डै सय दिनपछि सरकार र आन्दोलनकारीबीच भएको १० बुँदे सम्झौता भएको छ । आन्दोलनमा संगठित समूहहरू तितरबितर भइसकेको स्थितिमा निरन्तरको संवादपछि सरकार जेनजी आन्दोलन (२३–२४ भदौ, २०८२)लाई वैधता दिन तयार भएको छ । यससँगै वर्षौंदेखिको असन्तोष, भ्रष्टाचार र कुशासनविरुद्धको जनआन्दोलनका रूपमा राज्यले औपचारिक स्वीकार गरेको छ । सम्झौताले भदौ २३–२४ को प्रदर्शनलाई संरचनागत भ्रष्टाचार, दण्डहीनता, असमानता र राज्यप्रतिको निराशाले जन्माएको विस्फोटका रूपमा वर्णन गरेको छ । प्रतिनिधि सभा विघटनलाई ‘जनविश्वास गुमाइसकेको सभा’ घोषणा गरिएको छ भने आन्दोलनकै बलमा निर्वाचन मिति तोकिएको भनिएको छ । सम्झौताका धेरै बुँदा शासन सुधारसँग जोडिएका छन् । राजनीतिक, नीतिगत र संस्थागत भ्रष्टाचारको छानबिनका लागि उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्ने, सार्वजनिक पद र दलका नाममा सञ्चालन भएका प्रतिष्ठान, कोष तथा ट्रस्टहरूको गैरकानुनी गतिविधि प्रमाणित भए राष्ट्रियकरण गर्नेसमेत भनिएको छ । 

त्यस्तै, आन्दोलनका क्रममा भएको गैरन्यायिक हत्या र अत्यधिक बल प्रयोगको छानबिनमा प्रतिबद्धता जनाइएको छ भने आन्दोलनमा सहभागी भएकै कारण मुद्दा परेका व्यक्तिहरूको १५ दिनभित्र ‘स्क्रिनिङ’ गरेर रिहा गर्ने सहमति छ । जेनजी–सरकार सम्झौतामा निर्वाचन सुधारमार्फत राजनीति सुधार्ने सहमति पनि छ । ‘नो–भोट’को व्यवस्था, दलभित्र अनिवार्य प्राथमिक निर्वाचन, उम्मेदवारको सम्पत्ति विवरण अनिवार्य, दलका आर्थिक स्रोतको छानबिन, अस्वस्थ गठबन्धनको अन्य, सभापति/अध्यक्षलाई अधिकतम दुई कार्यकाल र संसद् सदस्यका लागि उमेर घटाएर २१ वर्ष कायम गर्न सरकारले प्रतिबद्धतासहित सम्झौता गरेको हो । सँगै विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदान अधिकार, अन्तरजिल्ला मतदान र निर्वाचनमा समानुपातिक समावेशीताको दायरा विस्तारलाई पनि जेनजीसँगको सम्झौताले समेटेको छ । 

जेनजी परिषद् गठन गर्ने सहमतिले नयाँ पुस्तालाई प्रत्यक्ष नीति निर्माण प्रक्रियामा सहभागी गराउनेछ । सम्झौतामा प्रस्तावित संविधान सुधार आयोग नेपालको दीर्घकालीन शासन पुनरावलोकनको अवसर पनि हो । कार्यकाल सीमा, प्रतिनिधित्वका मापदण्ड, निर्वाचन प्रणालीको सुधार र दलभित्रको लोकतन्त्रका लागि भएको सम्झौता कार्यान्वयन हुँदा आगामी राजनीति स्थायित्वतर्फ उन्मुख हुनेछ । त्यसअर्थमा ढिलै भए पनि जेनजी आन्दोलनकारी शक्तिसँग भएको सम्झौताले राजनीतिक परिवर्तनपछिको सुधारतर्फ मुलुकलाई डोहोर्‍याउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । सरकारले पारदर्शिता र जवाफदेहितासहित सम्झौतालाई कडाइका साथ लागू गर्नुपर्छ । देश परिवर्तन कागजमा होइन, व्यवहारमा देखिनुपर्छ ।