लामो समयदेखि विवादमा रहेको भिजिट भिसा प्रकरणमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले एक तहको अनुसन्धान पूरा गरी भ्रष्टाचारको मुद्दा चलाएको छ । राजनीतिक तहसम्मको संगठित जालो उजागर गर्न नसके पनि त्यसबारे अनुसन्धान भइरहेको भनेको छ । जेजति अनुसन्धान टुंग्याएको छ, त्यसका आधारमा पनि राज्य संयन्त्रभित्र गहिरोसम्म जरा गाडेको भ्रष्टाचारजन्य संगठित अपराध उजागर गरेको छ । एउटै यात्रुको नाममा दुईवटा टिकट राखेर विदेश प्रस्थानको अनुमति दिनु, कालोसूचीमा रहेका व्यक्तिलाई समेत सहजै देश बाहिर पठाइनु र ट्राभल एजेन्सीदेखि अध्यागमनसम्मको मिलेमतो देखिनु सामान्य प्रशासनिक त्रुटि मात्र थिएन, त्यो योजनाबद्ध अपराध थियो । अख्तियारको तथ्यांकअनुसार भिजिट भिसामार्फत पठाइएका व्यक्तिमध्ये ठुलो संख्या खाडी तथा जोखिमपूर्ण देशमा पुगेका छन् । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयको विवरणले देखाउँछ— यूएईमा २३ हजार ३ सय ४९ जना, ओमनमा ७ हजार १ सय ६१ जना र कतारमा २ हजार ७ सय १९ जना भिजिट भिसामार्फत गएका छन् । यसबाहेक ४२ हजारभन्दा बढी व्यक्ति श्रमका दृष्टिले जोखिमपूर्ण देशहरूमा भिजिट भिसामै पुगेका छन् । यीमध्ये धेरैजसो निर्धारित अवधिमा स्वदेश नफर्किनुले नै उनीहरू अवैध रूपमा श्रम बजारमा फसेको गम्भीर संकेत गरेको छ । 

वैदेशिक रोजगारी विश्वव्यापी चलिरहेको छ । विश्वव्यापीकरणको युगमा त्यसलाई रोक्न सकिँदैन । तर त्यसलाई सुरक्षित, मर्यादित र व्यवस्थित गर्न सकिन्छ । धेरै युवा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारमा पठाउने नेपालजस्ता देशले यसलाई गम्भीरताका साथ लिनुपर्ने हो । तर राज्यका संयन्त्रहरू नै संलग्न भएर भिजिट भिसामा बेरोजगार व्यक्तिलाई ठगी गर्ने र उनीहरूको जीवन बर्बाद पार्ने खेल हुन दुर्भाग्यपूर्ण छ । त्यसले राज्यका निकायहरू कुन तहसम्म भ्रष्ट छन् भन्ने पनि देखाउँछ । साथै, यो संगठित अपराध कर्मचारी तहको बदनियतबाट मात्र सम्भव देखिँदैन । अख्तियारले तत्कालीन प्रमुख अध्यागमन अधिकृत तीर्थराज भट्टराईलगायत कर्मचारीविरुद्ध मुद्दा चलाएको छ । तर गहिरो अनुसन्धान हुने हो भने त्यसको जालो उच्च तहसम्मै पुगेको अनुमान गर्न सकिन्छ । किनभने मोबाइल कल रेकर्ड, डायरी र आर्थिक लेनदेनका प्रमाणले राजनीतिक तह र गृह प्रशासनका उच्च पदस्थ व्यक्तिसँगको अस्वाभाविक सम्पर्क देखाइसकेको छ । 

भिजिट भिसाका नाममा मानव तस्करी, अवैध श्रम र आर्थिक शोषण भइरहँदा राज्यका निकायले आँखा चिम्लिनु अपराधको संरक्षण हो । यस्तो अपराध राजनीतिक पहुँच र शक्तिको छायाबिना सम्भव छैन । त्यसैले अख्तियारसहित सरोकारवाला निकायले अनुसन्धानलाई सम्पूर्ण गिरोहको पर्दाफास गर्नेगरी अघि बढाउनुपर्छ । दोषी जोसुकै भए पनि कानुनको दायरामा ल्याइएन भने भिजिट भिसा प्रकरण केवल एउटा काण्डमा सीमित नभई राज्यकै प्रणालीगत विफलता दृष्टान्त बन्नेछ ।