काठमाडौं : नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले अनुचित रूपमा कामदारको लागत र समय बर्बाद भएपछि युएई भिसा समस्या समाधानका लागि समिति गठन गरेको छ । आइतबार केही व्यवसायीहरु नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष भुवनसिंह गुरुङ तथा कार्यसमितिको ध्यानाकर्षण गराउन संघ घेराउ गर्ने भन्दै दिउँसो करिब साढे दुई बजे सिफलस्थित संघ कार्यालय पुगेका थिए ।

सिफल पुगेका व्यवसायीको कुरा सुनेपछि  संघ कार्यसमितिमा राति ८ बजेसम्म छलफल गरी संघले प्रथम उपाध्यक्ष सुजितकुमार श्रेष्ठको संयोजकत्वमा समस्या समाधानका लागि समिति गठन गरेको हो ।

कार्यसमिति सदस्य राजकाजी भोलान उक्त समितिमा सदस्य रहेका छन् । समितिले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय तथा परराष्ट्र मन्त्रालयलगायतका निकायलाई पत्राचार र छलफल गरेर समस्या समाधानका लागि पहल गर्नेछ । संघका महासचिव महेशकुमार बस्नेतले व्यवसायीले संघ घेराउ गरेको नभई समस्या परेपछि समाधानका लागि घच्घच्याएको भन्दै आइतबार गठित समितिले सकेसम्म छिटो समाधान पहिल्याउने विश्वास लिएको बताए ।

संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई)को भिसा नेपालस्थित युएई दूतावासको प्रमाणीकरणपछि लगाउने चलखेलले वैदेशिक रोजगार क्षेत्र तहसनहस जस्तै बनेको छ । जेनजी आन्दोलनपछि केही समय परराष्ट्र मन्त्रालय कन्सुलर विभागबाट एटेस्टेसन भएको प्रहरी रिपोर्टका आधारमा वर्किङ भिसा जारी भएको भएपनि चलखेलका कारण डिसेम्बर ४ तारिकदेखि भिसा समस्या अत्यन्त बोझपूर्णरुपमा बल्झिएको छ ।

जेनजी आन्दोलनपछि सुरक्षाका कारण अघोषित रूपमा रोकेको भिजिट भिसा र वर्किङ भिसाका लागि एप्लाई गर्दा नेपाल प्रहरीले जारी गरेको असल चालचलन रिपोर्ट नेपालस्थित युएईको दूतावास तथा कन्सुलर विभागबाट एटेस्टेसन अनिवार्य गरिएको थियो । त्यसपछि व्यवसायीको दबाबपछि चलनचल्तीको भाषा मिनिस्ट्र अफ फरेन एफियर्स ‘मोफा’ अर्थात कन्सुलर विभागबाट प्रमाणीकरण गरेको चालचलन रिपोर्टमा भिसा जारी हुने गरेकोमा अहिले गिरोहले काठमाडौंदेखि युएईसम्म चलखेल गरेर नेपालस्थित युएई दुतावासमा प्रमाणीकरण अनिवार्य गराएको व्यवसायीले बताएका छन् ।

अनुचित चलखेलले वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारको १३ हजार ५ सय अतिरिक्त खर्च र  कम्तीमा दुई हप्ता काठमाडौंका लजमा बसेर त्यसभन्दा बढी खर्च व्यहोर्नुपरेको वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरू बताउँछन् ।

यसअघि परराष्ट्र मन्त्रालयअन्तर्गतको कन्सुलर विभागबाट प्रमाणीकरण गर्दा जम्मा ५ सय रुपैयॉ लाग्ने गरेकोमा अहिले भिएसएफमार्फत युएईको दूतावासबाट प्रमाणीकरण गराउँदा १४ हजार उठाउने गरिएको छ । भिएसएफमार्फत सिन्डिकेट खडा गरेर संकलन गरिएको ठुलो रकम नेपाली अधिकारीदेखि युएईसम्म चलखेल गर्न लगानी गरिएको वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूको भनाइ छ ।

नेपाली कामदारहरूको प्रमुख गन्तव्यमध्ये पर्ने युएईमा वार्षिक ठुलो संख्यामा नेपाली रोजगारीका लागि जाने गरेका छन् ।

वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्यांक अनुसार गत वर्ष १ लाख ७७ हजार ३३ जना म्यानपावर कम्पनीमार्फत र २ लाख ७४ हजार ९ सय ७४ जना अन्य प्रक्रियामार्फत गएका थिए । त्यसलाई आधार मान्दा यस वर्ष आगामी ७ महिनामा १ लाख ६० हजार नेपाली जाने छन् । उनीहरूले प्रहरी चालचलन प्रमाणित गराउन मात्रै २ अर्ब २४ करोड हाराहारीमा खर्च गर्नुपर्नेछ । 

नेपाल प्रहरीले जारी गरेको चालचलन रिपोर्ट दूतावासले प्रमाणित गर्ने व्यवस्था नितान्त नयाँ हो । खाडी मुलुक अन्तर्गतका साउदी अरेबिया र कुवेतले नेपालको कन्सुलर विभागले प्रमाणित गरेको चालचलन रिपोर्टलाई आधार मानेर भिसा जारी गरिरहेका छन् ।

नेपालको संविधानले नै शोषणमुक्त वैदेशिक रोजगारको परिकल्पना गरेको छ । सो अनुसार कामदारहरूले श्रम स्वीकृतिका लागि पाउने सेवा सुविधा सरल र सहज पहुँचमा हुनुपर्नेमा हाल अपनाइएको नीतिगत ठगीले कामदार स्वदेशमा नै अनुचित झन्झट र शोषणमा परेको कतिपयको भनाइ छ ।

नेपालमा प्रहरीले दिने असल चालचलन रिपोर्टका लागि कुनै शुल्क लाग्दैन । अनलाइन आवेदनका आधारमा पाइने गरेको छ । तर असल चालचलन रिपोर्ट पाउन आवेदन गरेको केही समय कुर्नुपर्ने हुन्छ । चालचलन रिपोर्ट पाएपछि चलखेलका आधारमा खडा गरिएको भिएसएफमार्फत युएई दूतावास पुर्‍याएर प्रमाणित गरेर ल्याउँदा लामो समय लाग्ने गरेको छ । यसले यकातिर कामदारको लागत र समय अनावश्यक रूपमा लागेको र अर्कोतिर चालचलन रिपोर्ट पाउन नै ढिलाइ भएपछि युएईबाट भिसा पाउन थप समय कुर्नुपर्ने भएपछि थप समस्या खडा भएको युएई जाने कामदारहरूको भनाइ छ ।

नेपाल प्रहरीले जारी गरेको रिपोर्ट युएई दूतावासमार्फत अनिवार्य प्रमाणीकरण गराउने चलखेलले नेपाल प्रहरीको कामलाई युएईले नमानेको घटनाले प्रकारान्तले युएईले नेपाल सरकारको अस्तित्वमा नै प्रश्न उठाएको पनि देखिएको छ । कूटनैतिक सम्बन्ध कायम रहेकोे अवस्थामा नेपाल सरकार अन्तर्गतको नेपाल प्रहरीले दिएको रिपोर्ट पुनः युएई दूतावासबाट अनिवार्य प्रमाणित गराउने प्रवृत्तिका सम्बन्धमा परराष्ट्र मन्त्रालयले समेत तत्कालै नेपालस्थित युएईका राजदूतलाई बोलाएर छलफल गर्नुपर्ने कतिपयको भनाइ छ । अनुचित रूपमा खडा गरिएको चलखेल, सिन्डिकेट समयमा नै भत्काउन नसकेको अवस्थामा नेपाल र नेपालीले ठुलो मुल्य चुकाउनुपर्ने कतिपय विश्लेषकहरूको भनाइ छ ।