नेपालको संविधानले संघीयतालाई प्रशासनिक पुनर्संरचना मात्र नभई सामाजिक न्याय र समावेशी राज्य निर्माणको आधार मानेको छ । यही मर्मअनुसार संविधानको धारा ५६ (५) ले विशेष, संरक्षित र स्वायत्त क्षेत्रको व्यवस्था पनि गरेको हो । तर संविधान जारी भएको एक दशक नाघे पनि यो प्रावधान कार्यान्वयनमा आएको छैन । राज्यको मूल प्रवाहबाट लामो समयदेखि पछि परेका समुदायलाई मुलधारमा ल्याउन पहिचान विशेष स्वायत्त क्षेत्रको अवधारणा ल्याइएको थियो । यसको उद्देश्य विकास, पहिचान र स्वशासनलाई एकैसाथ सम्बोधन गर्नु हो । तर सो व्यवस्था कार्यान्वयन नहुँदा संविधानले दिएको उपलब्धीबाट सम्बन्धित समुदायले लाभ लिन सकेका छैनन् । 

कागजमा अधिकार लेखिए पनि व्यवहारमा नपाउँदा समुदायमा वितृष्णा बढ्छ । त्यो वितृष्णा असन्तोष र विद्रोहको बीउ बन्ने जोखिम रहन्छ । संविधानको यो व्यवस्थाबारे आदिवासी जनजाति आयोगले बारम्बार सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको छ । सर्वोच्च अदालतले समेत सरकारलाई उक्त व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको छ । तर एक दशकसम्म आवश्यक संघीय कानुन बनेको छैन । कानुन नहुँदा अधिकार, संरचना र सीमा सबै अस्पष्ट छन् । परिणामस्वरूप संघीय अभ्यास प्रशासनिक विकेन्द्रीकरणमा सीमित बन्न पुगेको छ । पहिचान, संस्कृति र स्वशासन गौण बनाइएको छ । यदि पहिचान विशेष स्वायत्त क्षेत्र लागू भएको भए संघीयताप्रति जनविश्वास बढ्थ्यो । प्रदेशभित्रै फरक अधिकार भएका क्षेत्रहरु विकास हुन्थे । भाषा, संस्कृति, परम्परागत भूमि र संस्थाले संवैधानिक संरक्षण पाउँथे । लिम्बुवान, तमुवान, थरुवानजस्ता ऐतिहासिक पहिचान भएका क्षेत्र संविधानभित्रै सम्बोधन हुन सक्थे । यसले पहिचान आन्दोलनको सरल एवं लोकतान्त्रिक समाधान दिनसक्थ्यो । राज्यप्रति अपनत्व बढ्थ्यो र शक्ति सन्तुलन पनि बलियो हुन्थ्यो । त्यसो नहुँदा हाम्रो संघीयता अझै केन्द्रमुखी नै भइरहेको छ ।

संघीयता लागू भए पनि त्यसको वास्तविक मर्म आत्मसात गर्न नसक्दा तीन तहको सरकार बने पनि नागरिकले अपेक्षित लाभ लिन सकेका छैनन् । विकासका दृष्टिले पनि एउटै मोडल सबै ठाउँमा लागू गर्नु व्यवहारिक हुँदैन् । विविधता अनुसार विशेष आर्थिक क्षेत्र, कृषि–औद्योगिक स्वायत्तता, पर्यटन र जैविक स्रोत केन्द्रित नीति लागू गर्न सकिन्छ । यसका लागि पहिचान विशेष स्वायत्त क्षेत्र उपयोगी संवैधानिक व्यवस्था हुनसक्छ । प्रदेश सरकारको भूमिकालाई लिएर अहिले संघीयतामाथि नै प्रश्न उठाउन थालिएको छ । तर, संवैधानिक अधिकार बाँडेर संघियतालाई बलियो बनाउनुपर्छ । त्यसका लागि अब ढिलाइ गर्नु हुँदैन । पहिचान विशेष स्वायत्त क्षेत्रजस्ता संवैधानिक व्यवस्थाको प्रयोग गरेर मात्र संघीयता समृद्ध, समावेशी र दिगो बन्न सक्छ ।