कुवेत सिटी, कुवेत : नेपाली अदक्ष कामदारका लागि आकर्षक कुवेतको घरेलु कामदारको श्रम स्वीकृतिमा प्रतिबन्ध लगाउँदा कामदारबाहेक सबै पक्षले लाभ उठाएको देखिएको छ ।

तत्कालीन प्रतिनिधि सभाको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले असुरक्षाको कारण देखाउँदै श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई यस्तो निर्देशन दिएपछि करिब १० वर्षअघि २०७२ चैत २० देखि घरेलु कामदारको श्रम स्वीकृति रोकिएको हो । सरकारले घरेलु कामदार पठाउन रोक लगाएपनि हाल ६० हजार बढी नेपाली घरेलु कामदार अलेखबद्ध हैसियतमा कुवेतमा कार्यरत रहेको सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रको आँकलन छ । 

कुवेतमा विभिन्न प्रकारका घरेलु कामदार 

घरेलु कामदार, कुक, चालक, नानी/दाइ, वृद्ध हेरचाहकर्ता, माली, सफाइ गर्ने, घरको काम गर्ने महिला कामदार र निजी सवारी चलाउने ड्राइभर, बगैंचा हेरचाह गर्ने मालीलगायतका काम घरेलु कामदारको वर्गमा रहेका छन् । मुख्यगरी कुवेती रोजगारदाताले नेपालसहित फिलिपिन्स, भारत, श्रीलंका, बंगलादेश, इथियोपिया र केन्याबाट घरेलु कामदार ल्याई आफ्नो सहयोगीका रूपमा काममा लगाउने गरेका छन् । घरमा सफा गर्ने तथा  खाना पकाउने नानी भनिनेका लागि मासिक तलव ९० देखि  १८० केडी, सवारी चालकको १५० देखि २०० केडी तलब रहेको छ । तलब अनुभव, भाषा र रोजगारदातामा निर्भर हुने गरेका कारण कतिपयले यसभन्दा धेरै पनि पाउने गरेको कुवेतमा रहेका नेपाली संघसंस्थाका अगुवाहरूको भनाइ छ ।

वैधानिक हैसियतमा आउनेले प्रतिदिन १० देखि १२ घण्टा काम गरी हप्तामा १ दिन बिदा पाउने गरेका छन् । विभिन्न मार्ग हुँदै गैरकानुनी रूपमा आई अलेखबद्ध भएर काम गरेका नेपालीले यो सुविधा पाउन सकेका छैनन् । कुवेतको घरेलु कामदार कानुनअन्तर्गत समेटिएको रोजगारदाताले कामदारको खाना, आवास, चिकित्सा हेरचाहको दायित्व लिनुपर्ने व्यवस्था छ ।

लामो समयदेखि नेपाली महिलाहरूका लागि वैदेशिक रोजगारको मुख्य गन्तव्यको रूपमा रहेको कुवेतमा ६० हजार घरेलु कामदार रहेको अनुमान छ । तर ठुलो संख्यामा महिलाहरूलाई अवैध वा अनौपचारिक माध्यमबाट कुवेत लगिएका कारण आधिकारिक तथ्यांक प्राप्त हुन नसकेको धेरैजसोको भनाइ छ ।

उनीहरूले नेपाली महिला कामदारलाई वैधानिक रूपमा कुवेत जाने बाटो बन्द हुँदा नेपालको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा कार्यरत सरकारी कर्मचारी र मुलतः बिचौलियाहरूलाई फाइदै फाइदा भएको र हेरचाह तथा संरक्षण गर्नु नपर्दा नेपाली दूतावासका कर्मचारीलाई कार्यबोझ कम भएकाले उनीहरू पनि वैधानिक बाटो नखुलेको अवस्थामा नै आनन्द मानिरहेको कतिपयको टिप्पणी छ । अवैधानिक रूपमा कुवेत पुगेका नेपाली महिला शारीरिक तथा मानसिक शोषण, न्यून तलबबाट पीडित छन् भने सञ्चार र कानुनी सुरक्षाबाट प्रायः वञ्चित रहेका छन् । उनीहरू विभिन्न बहानामा पारिश्रमिक कट्टा गरिने त्रासमा पनि देखिन्छन् ।

नेपाल सरकारले लगाएको प्रतिबन्धलाई खारेज गर्न नेपालमा भएका पहलहरूले सार्थकता पाउन सकेका छैनन् । यसअघिको सरकारले खाडी मुलुकमा घरेलु कामदारको श्रम स्वीकृति खोल्ने र पाइलट प्रोजेक्टको नाममा युएईबाट श्रम स्वीकृति खोल्ने विषयमा छलफल चलाएको भएपनि त्यो मौसमी गफमा नै सीमित भएको छ । नेपालबाट भिजिट भिसाको प्रयोग गरेर सुरुवातमा युएई वा अन्य मुलुक पुर्‍याउने, त्यसपछि एजेन्टहरूले घरेलु कामदारको रूपमा कुवेतमा वैधानिक इजाजत प्राप्त म्यानपावर कम्पनीहरूसमक्ष पुर्‍याउने गरेको देखिएको छ । हाल नेपाली दूतावासमा दैनिक कम्तीमा ५ जना नेपाली महिला आश्रय खोज्दै आउने गरेका छन् । उनीहरू आवश्यक कागजातविहीन अवस्थामा शारीरिक तथा मानसिक रूपमा थकित र पीडित अवस्थामा हुने गरेका छन् । कतिपयले यसलाई मानव बेचबिखनको वर्गमा राखेर कडा कारबाही गर्नुपर्ने मागसमेत गरेका छन्  ।

कहिलेदेखि नेपाली कुवेत आए ?

नेपाली कामदारहरू करिब ४५ वर्ष अगाडि सन् १९८० को दशकदेखि कुवेतमा काम गर्दै आएका छन् । दुई देशहरूबीच औपचारिक कूटनीतिक सम्बन्ध सन् १९७२ मा स्थापित भएको थियो । पहिलो पटक नेपालीहरू थोरै संख्यामा कुवेत आएको र सन् १९९० पछि नेपाली कामदारहरू श्रम अनुमतिपत्र लिएर उल्लेखनीय संख्यामा कानुनी रूपमा कुवेतमा आउन थालेका हुन् । सन् २००० पछि नेपाली कामदारहरू ठुलो संख्यामा कुवेत आएको अनुभवीहरूको भनाइ छ ।

हाल मासिक २ हजार ८ सय देखि ३ हजारको हाराहारीमा नेपाली कामदार कुवेत आउने गरेका छन् । वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार गत वर्ष ३३ हजार ६ सय ६० जना नेपाली कामदार वैदेशिक रोजगारीका लागि कुवेत आएका थिए । त्यसमा पुरुष कामदारको संख्या २७ हजार ९ सय ८१ र महिला कामदारको संख्या ५ हजार ६ सय ७९ रहेको छ । 

कुवेतमा हाल वैधानिक अवस्थामा काम गरेका १ लाख बढी नेपाली छन् । जसमध्ये धेरै कन्सट्रक्सन, घरेलु काम, रेस्टुरेन्ट, होटल, सौन्दर्य, सुरक्षा र सफाइ सेवाहरू जस्ता क्षेत्रहरूमा कार्यरत छन् ।

नेपाली कामदारका लागि भविष्यको सम्भावना 

कुवेतमा ठुलाठुला परियोजना सञ्चालनका क्रममा रहेका छन् । ती परियोजना सम्पन्न गर्न ठुलो संख्यामा विदेशी कामदारको आवश्यकता रहेकोे छ । कुवेतले दक्षिण एसियाका नेपालीसहित भारत, बंगलादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, फिलिपिन्स, इन्डोनेसिया, इजिप्ट, इथियोपिया, केन्या, सुडान, सिरिया, जोर्डन, लेबनानलगायतका मुलुकबाट कामदार ल्याउने गरेको छ । तर नेपालबाहेक अन्य मुलुकबाट लैजाने कामदारको कोटा सकिन लागेको र नेपालको कोटा ठुलै संख्यामा रहेका कारण भविष्यमा ठुलो संख्यामा नेपाली कामदार कुवेत आउन सक्ने नेपाली दूतावास स्रोत र कुवेतको रोजगारीलाई मुख्य व्यवसाय बनाएका नेपाली व्यवसायीहरूको भनाइ छ । 

मागपत्र प्रमाणीकरण तीन चरणमा

कुवेतस्थित नेपाली दूतावासले नेपाली कामदार भित्र्याउन रोजगारदाताबाट प्रमाणीकरणका लागि प्राप्त मागपत्रलाई तीन तहमा राखेर प्रमाणीकरण गरिरहेको बताएको छ । कुवेतका लागि नेपाली राजदूत घनश्याम लम्सालका अनुसार मागपत्र प्रमाणीकरणअघि मागलाई विश्वसनीय बनाउन सम्बन्धित कम्पनीको अनुगमन र निरीक्षण गर्ने गरिएको छ ।

नियमानुसार प्राप्त मागपत्रहरू सुरुमा दूतावासका नायव सुब्बाले रुजु गर्ने, त्यपछि श्रम सहचारीले हेर्ने र अन्त्यमा ९९ जनासम्म कामदारको माग दूतावासका काउन्सेलर र ९९ जनाभन्दा बढी कामदारको माग राजदूतबाटै प्रमाणीकरण गर्ने कार्यविधि बमाइएको छ । दूतावासले मागपत्रको आवेदन आएपछि आवश्यक कागजात प्राप्त भएको अवस्थामा कुनै मोलाहिजा नगरी छिटोछिटो प्रमाणीकरण गर्ने गरेकोे, तर विगतमा केही नक्कली कागजात पेस भएपछि सतर्कता अपनाउने गरिएको दूतावासको भनाइ छ । विगतमा कतिपयले दूतावासको नक्कली छाप र लेटरप्याड नै प्रयोग गरेको पनि देखिएपछि कडाइ गर्नुपरेको राजदूत लम्सालले यस प्रतिनिधिलाई बताए । सरकारले कुवेतका लागि बेसिक तलब ७५ केडी तोकेको भए पनि कुवेतको महँगीलगायतलाई मध्यनजर गरी दूतावासले बेसिक ८५ केडी र खाना बापत थप २० केडी नभएको मागपत्र प्रमाणीकरण नगर्ने नीति लिएको पनि राजदूत लम्सालको भनाइ छ ।

अनुशासन र मादक पदार्थ

कुवेतमा नेपालीको संख्यामा वृद्धिसँगै स्थानीय धर्म संस्कृति र परम्पराको उल्लंघनका गतिविधि पनि उल्लेख्य बढेका छन् । अवैधानिक हैसियतमा रहेकाहरू कुवेती कानुनले प्रतिबन्ध लगाएका मादक पदार्थको अवैध उत्पादन, बिक्री, वितरणमा नेपालीहरूको संलग्नता पटकपटक भेटिएको छ । नेपाली कामदारले स्वतन्त्रताको दुरुपयोग हुने गरी हद नाघेका घटना केही समयअघि कुवेतमा पनि देखिएको थियो । कुवेतमा भएको विषाक्त मदिराको अवैध उत्पादन र बिक्रीमा १६ नेपालीसहित २३ जनाको मृत्यु र १ सय ६० जना घाइते भएका थिए । कुवेती सञ्चारमाध्यमहरूले अवैध मदिरा कारोबारका मुख्य कारोबारी मानिएका नेपालीसहित ४ जनालाई मृत्युदण्डको सजाय हुनसक्ने आँकलन रहेको उल्लेख गरेका छन् । कुवेतको गृह मन्त्रालयले विषाक्त मदिरा सेवनपछि उपचारार्थ अस्पतालमा भर्ना भएका सबै विदेशीलाई उपचारपछि देश निकाला गर्ने बताएको छ । देश निकालामा पर्नेमा  कम्तीमा ३५ नेपाली कामदार रहेकोे बताइएको छ । यसले पनि नेपाली कामदार नैतिक आचरणको कसीमा दरिलो बन्नुपर्ने देखाएको छ ।

साँघुरो दूतावास र कार्यव्यस्तता

करिब १३ वर्ष अगाडिदेखि कुवेतको जाप्रियामा रहेको नेपाली दूतावास निकै साँघुरो अवस्थामा रहेको छ । दूतावासमा रहेका कोठाहरू साना र साँघुरा छन् । कोठाहरू साँघुरा हुँदा दूतावास आउने नेपाली पीडित कामदारहरू, आवश्यक कागजातका लागि आउने कामदारहरू र व्यवसायीहरूको भिडले अटसमटस हुने अवस्था रहेको छ । 

दूतावासको मूल गेटमै अनुमति लिएर प्रवेश गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । दूतावासका राजदूत र कर्मचारीहरूलाई भेट्न असहज भने छैन । दूतावासको बेसमेन्टमा सेल्टर बनाइएको छ । जहाँ दैनिक उद्धारका लागि आएका ५ देखि १० जना नेपाली महिला कामदारलाई सुरक्षित साथ राख्ने गरिएको श्रम सहचारी जनार्दन गौतमले मध्यान्ह दैनिकलाई बताए ।

दूतावासको कम्पाउन्डभित्र कुवेती प्रहरी प्रशासनको नियन्त्रण नहुने भएकाले नेपालीहरू दूतावासलाई सुरक्षित स्थलका रूपमा लिन्छन् । यहाँस्थित दूतावासमा कार्यरत कर्मचारीहरू प्रायः व्यस्त नै रहने गरेका छन् । दैनिक आएका पीडित कामदारहरूको उद्धार तथा राहतका लागि उनीहरू खटिने गरेका छन् ।

पीडितहरूले आफ्ना समस्या देखाउने, उनीहरूको गुनासो सुन्ने र उद्धार तथा राहतका काम गर्नका लागि दिउँसो २ बजेसम्मको समय मिलाइएको छ । जसका कारण दूतावासका सम्बन्धित कर्मचारीहरू व्यस्त रहने गरेका छन् । भिड धेरै भएको समयमा भने कर्मचारीहरू अस्तव्यस्तसमेत हुने गरेका छन् ।

दूतावाका कोठाहरू साँघुरो भएका कारण सेवा प्रवाहमा असहज भएपछि दूतावास सर्ने योजना पनि रहेको थियो । दूतावास र वरपर दिनहुँ हुने भिडभाडले स्थानीयहरूलाई व्यवधान भएको र स्थानीयहरूले गुनासो गरेको पाइएको छ । तर नयाँ भवन लिनका लागि अहिलेको भाडादर भन्दा झन्डै दोब्बर पर्ने भएकाले दूतावास सर्ने काम हाललाई असम्भवप्रायः रहेको राजदूत भुसालले बताए ।

कतिपय व्यवसायीहरूले आफ्ना मागपत्र प्रमाणीकरणमा निकै ढिला हुने गरेको पनि गुनासो गरेका छन् । यता दूतावासका द्वितीय सचिव एवं सूचना अधिकारी शिव बानियाले पीडित महिला कामदारहरूको गुनासो सुनुवाइ, उद्धार तथा राहतका काम दूतावासको पहिलो प्राथमिकतामा रहेको मध्यान्ह दैनिकसँग बताए ।

काउन्सेलर सुजनी रानाले पनि दूतावासको बढी समय पीडित महिलाहरूको गुनासो सुन्ने र उनीहरूको उद्धारमै लाग्ने गरेको मध्यान्ह दैनिकलाई बताइन् ।

शोषण र श्रम अधिकारका मुद्दा

खाडी मुलुक कुवेतमा कामदारका अधिकार उल्लंघनका धेरै रिपोर्टहरू पनि आउने गरेका छन् । महिनौंसम्म तलब नदिएको, रोजगारदाताहरूद्वारा राहदानी जफत गरिएको, कामदारहरूलाई देश छोड्नबाट रोकेको, खराब बासस्थान, आधारभूत सुविधाहरूको अभाव र कहिलेकाहीँ अपर्याप्त खानापानीका कारण कामदारहरू अलपत्र पर्ने र घर फर्कन असमर्थ हुनेजस्ता मुख्य समस्या देखिएका छन् । कागजात नभएका केही नेपाली कामदारहरू भिसा रद्द वा मानव बेचबिखनका कारणले गर्दा कागजात बिना लामो समय बस्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ ।

कुवेतमा हालैका दिन नयाँ एक्जिट परमिट नियम लागू भएको छ । सन् २०२५ को जुन महिनादेखि लागू भएको सो नियमले कुवेतका सबै निजी क्षेत्रका विदेशी कामदारहरूलाई देश छोड्नु अघि, अस्थायी यात्राका लागि वा स्थायी रूपमा घर फर्कनका लागि पनि रोजगारदाताको अनुमति लिन आवश्यक बनाएको छ । कुवेतले साहेल र अश्ल प्लेटफर्म डिजिटल प्रणालीहरू प्रयोगमा ल्याएको छ । जागिर परिवर्तन गर्न कामदारले यी प्लेटफर्ममार्फत आवेदन दिनुपर्छ । यसले रोजगारदाताहरूलाई बलियो बनाउने भन्दै कतिपय क्षेत्रबाट आलोचना भएपनि कुवेतले यी प्रणाली परिवर्तनको संकेत दिएको छैन ।