रौतहट : सरकारले देशभरका विभिन्न करदाता सेवा कार्यालयहरू खारेज गर्ने निर्णय गरेपछि रौतहटको सदरमुकाम गौरमा व्यवसायीहरू आन्दोलित भएका छन् । रौतहट उद्योग वाणिज्य संघको अगुवाइमा बिहीबार करदाता सेवा कार्यालय गौरको मूल गेट अगाडि विरोध सभा तथा प्रदर्शन गरिएको छ । 

संघका अध्यक्ष रविन्द्रनाथ गोपालीको नेतृत्वमा आयोजित विरोध कार्यक्रममा सयौं उद्योगी व्यवसायी, व्यापारी तथा विभिन्न पेसागत संघ संस्थाका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो । सहभागीहरूले सरकारको निर्णयलाई व्यवसायी विरोधी र स्वेच्छाचारी भन्दै चर्को नाराबाजी गरेका थिए ।

विरोध सभालाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष गोपालीले गौरस्थित करदाता सेवा कार्यालय खारेज गर्ने निर्णयले साना तथा मझौला व्यवसायीहरू प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित हुने बताए । ‘वर्षौंदेखि यहाँका हजारौं व्यवसायीलाई सहज रूपमा सेवा दिँदै आएको कार्यालय हटाएर अन्यत्र जान बाध्य बनाउनु व्यवसायीलाई दुःख दिनु हो,’ उनले भने । 

उनले सामान्य कर चुक्ता, दर्ता तथा अन्य प्रशासनिक कामका लागि समेत अब व्यवसायीहरूले समय र अतिरिक्त खर्च बेहोर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको उल्लेख गरे । एकातिर सरकारले डिजिटल नेपालको नारा लगाउने र अर्कोतिर स्थानीय स्तरमै उपलब्ध भौतिक सेवा कटौती गर्नु विरोधाभासपूर्ण भएको उनको भनाइ थियो । 

अध्यक्ष गोपालीले सरकारलाई उक्त निर्णय तत्काल फिर्ता लिन भन्दै चेतावनीसमेत दिए । ‘यदि व्यवसायीहरूको मागलाई बेवास्ता गरियो भने बजार बन्द, धर्ना र रिले अनशनजस्ता चरणबद्ध आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरिनेछ,’ उनले भने ।  

विरोध सभामा उद्योग वाणिज्य संघका पदाधिकारीहरू, विभिन्न वस्तुगत संघका प्रतिनिधि तथा स्थानीय सरोकारवालाहरूको उल्लेख्य उपस्थिति रहेको थियो । सहभागीहरूले करदाता सेवा कार्यालय यथावत् राख, व्यवसायीलाई दुःख दिने निर्णय फिर्ता गर लगायतका नारा लेखिएका प्लेकार्ड प्रदर्शन गरेका थिए ।

सरकारले प्रशासन सुधार र खर्च कटौतीको नाममा देशभरका करिब ३७ वटा करदाता सेवा कार्यालय खारेज गरी नजिकका आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा गाभ्ने तयारी गरेपछि विभिन्न जिल्लामा यतिबेला विरोध चर्किँदै गएको छ ।