अन्तरिम सरकार बनेको साढे तीन महिनापछि प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की विघटित प्रतिनिधि सभाका तीन मुख्य दलहरू नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका शीर्ष नेताहरूसँग संवादमा बसेकी छन् । २१ फागुनका लागि तोकिएको चुनाव नजिकिँदै जाँदा मुख्य दलहरूले सुरक्षित वातावरण नबनेको बताइरहेका बेला राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको पहलमा पहिलोपटक छलफल भएको हो । कांग्रेस–एमाले, जनमत र जसपा चुनावको साटो प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको पक्षमा बलियोसँग उभिएपछि अन्तरिम सरकार संकटमा परेको थियो । जेनजी विद्रोहलगत्तै जटिल परिस्थितिमा संविधानको छिद्र खोजेर राष्ट्रपति पौडेलले पूर्वप्रधानन्यायाधीश कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठन गरेका थिए । सरकार र यसले गरेको प्रतिनिधि सभा विघटनको सर्वोच्च अदालतमा संवैधानिक परीक्षण हुनुअघि सरकारले मुख्य राजनीतिक शक्तिसँग संवादहीनता तोडेर चुनावको वातावरण बनाउन लागेको हो । यसले लामो समयदेखिको संवादहीनताको अन्त्य मात्र गरेको छैन, तोकिएकै समयमा प्रतिनिधि सभा निर्वाचन हुने आशा जगाएको छ । 

जेनजी आन्दोलनपछि सरकार र प्रमुख दलबीच दूरी बढ्दै गएको थियो । खासगरी प्रधानमन्त्री कार्कीले तीन पुराना दलका शीर्ष नेताको मुख पनि हेर्न नचाहेको अभिव्यक्ति दिएपछि सम्बन्ध चिसिएको थियो । प्रधानमन्त्रीले बोलाएका बैठकमा कांग्रेसले महेन्द्र यादव र एमालेले सचिव महेश बस्नेत पठाउन थालेपछि सरकार दलहरूसँग संवाद र सम्बन्ध सुधार्न लागेको देखिन्छ । राष्ट्रपतिले संवादको वातावरण बनाउनु आफैंमा सकारात्मक कदम हो । प्रधानमन्त्री कार्की मंगलबार शीतल निवासमा पूर्वप्रधानमन्त्रीत्रय शेरबहादुर देउवा, केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग छलफलमा बसिरहँदा दुई मन्त्रीहरू जेनजी आन्दोलनका बेला क्षतिग्रस्त एमाले, कांग्रेस र नेकपाका पार्टी कार्यालय निरीक्षण गर्दै थिए । सर्वोच्चमा संसद् पुनर्स्थापनाको सुनुवाइ हुुनुअघि नै दलहरूसँग सम्बन्ध सुधारेर तोकिएको मितिमै चुनाव गर्ने रणनीतिमा सरकार देखिन्छ । तीन महिनापछि आएर सरकार हेरफेर वा अन्य वैकल्पिक बाटो खोज्ने प्रयासले अस्थिरता बढाउँछ । संविधानमा लागेका घाउचोटको उपचार पनि चुनावबाटै गरिनुपर्छ । 

अन्तरिम सरकारको मुख्य कार्यभार राष्ट्रिय संकटबाट मुलुकलाई पार लगाउनु हो । जेनजी आन्दोलनले उठाएका केही माग तत्कालै सम्बोधन गर्नुपर्नेछ । त्यसबाहेक मूलतः यो चुनावी सरकार नै हो । त्यसैले चुनाव प्रभावित हुनेगरी सरकारले कुनै गतिविधि गर्नुहुँदैन । तोकिएको समयमा चुनाव गरेर जनमतप्राप्त दल वा नेतालाई सत्ता हस्तान्तरण गर्नु नै अहिलेको राजनीतिक तथा संवैधानिक संकटको सही निकास हो । त्यसैले अहिलेको राजनीतिक अन्योलको समाधान दिन सक्छ । लिकबाहिर पुगेको संविधानलाई ट्र्याकमा फर्काउन सक्छ । जनताको ताजा जनादेशअनुसार नयाँ सरकार आउनु नै अहिलेको सबैभन्दा उत्तम विकल्प हो । त्यसका लागि चुनावप्रति सरकार र दलहरू इमानदार बन्नुपर्छ । लोकतन्त्रमा असहमति र भिन्न मत स्वाभाविक हुन्छ । तर मत भिन्नताकै कारण संवादको ढोका बन्द गर्नुहुँदैन । संवाद र छलफलबाटै समस्याको समाधान खोजिनुपर्छ । ढिलै भए पनि प्रधानमन्त्री कार्कीले त्यसतर्फ पाइला चालेकी छन् । शीतल निवास भेटले सकारात्मक सन्देश दिएको छ । अब यो संवाद निरन्तर हुनुपर्छ । सरकार र दलबीच विश्वासको वातावरण बनाएर सम्पूर्ण राजनीतिक शक्ति निष्पक्ष र विश्वसनीय चुनावतर्फ जानु नै अहिलेको आवश्यकता हो ।