रौतहट : सरकारले रौतहटको सदरमुकाम गौरमा रहेको करदाता सेवा कार्यालय खारेज गरी बाराको सिमरामा स्थानान्तरण गर्ने निर्णय गरेपछि जिल्लामा तीव्र विरोध सुरु भएको छ । निर्णयविरुद्ध स्थानीय उद्योगी–व्यवसायी र नागरिक समाज आन्दोलित भएका छन् ।

रौतहट उद्योग वाणिज्य संघको आयोजना तथा नागरिक समाजको अगुवाइमा बुधबार करदाता सेवा कार्यालयमा तालाबन्दी गर्दै विरोध प्रदर्शन गरिएको हो । व्यवसायीहरूले सरकारको निर्णयलाई ‘आत्मघाती’ भन्दै सोमबारदेखि नै निरन्तर धर्ना र प्रदर्शन गर्दै आएका छन् । आन्दोलनलाई थप दबाब दिन बुधबार र बिहीबार कार्यालय पूर्ण रूपमा तालाबन्दी गरिएको जनाइएको छ ।

आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेका रौतहट उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष रविन्द्रनाथ गोपालीले सरकारले निर्णय तत्काल नसच्याए शुक्रबारदेखि अझ कडा र सशक्त आन्दोलनका कार्यक्रम अघि बढाइने चेतावनी दिए । उनले भने, “नागरिकलाई सेवा नजिक पुर्‍याउनुको सट्टा ११३ किलोमिटर टाढा कार्यालय सार्नु राज्यको गलत सोचको प्रमाण हो ।”

आन्दोलनकारीहरूका अनुसार सदरमुकाम गौरबाट करदाता सेवा कार्यालय हटाइँदा जिल्लाको आर्थिक चलायमानता र प्रशासनिक महत्त्वमा गम्भीर असर पर्नेछ । उद्योग वाणिज्य संघका महासचिव केसरीले व्यापारीहरूलाई सहुलियत र प्रोत्साहन दिनुपर्ने ठाउँमा झन्झटिलो प्रक्रिया थपेर मानसिक र आर्थिक बोझ बढाइएको आरोप लगाए ।

यस आन्दोलनमा नागरिक समाजका प्रतिनिधि, विभिन्न राजनीतिक दल, निर्माण व्यवसायी संघलगायतका संस्थाहरूले ऐक्यबद्धता जनाउँदै सडकमा उत्रिएका छन् ।

पछिल्लो समय सरकारले खर्च कटौतीको बहानामा देशका विभिन्न स्थानमा रहेका करदाता सेवा कार्यालयहरूलाई आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा गाभ्ने नीति लिएको छ । तर व्यावसायिक गतिविधि तीव्र रूपमा बढिरहेको रौतहटजस्तो जिल्लामा कार्यालय हटाउँदा कर तिर्ने प्रक्रिया थप झन्झटिलो हुने र साना तथा मध्यम व्यवसायीहरू बढी प्रभावित हुने स्थानीयको भनाइ छ ।

व्यवसायीहरूले कार्यालय यथास्थितिमा राख्ने सुनिश्चितता नभएसम्म आन्दोलन नरोकिने उद्घोष गरेका छन् । आन्दोलनका कारण गौरका अधिकांश व्यापारिक प्रतिष्ठान बन्द रहेका छन् भने नियमित व्यावसायिक गतिविधि र जनजीवनसमेत प्रभावित भएको छ ।