रौतहट : जिल्लाको सदरमुकाम गौरमा रहेको करदाता सेवा कार्यालय खारेज गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध जारी आन्दोलन शुक्रबारबाट औपचारिक रूपमा टुंगिएको छ । स्थानीय प्रशासन, आन्दोलनरत पक्ष र सरोकारवालाहरूबीच भएको त्रिपक्षीय वार्तामा तीन बुँदे सहमति भएसँगै आन्दोलनका सम्पूर्ण कार्यक्रमहरू फिर्ता लिइएका हुन् । 

जिल्ला प्रशासन कार्यालय रौतहटमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिनेशसागर भुसालको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले आन्दोलनकारीका मागलाई सम्बोधन गर्दै कार्यालयको सेवालाई सुचारु राख्न पहल गर्ने निर्णय गरेको हो । उक्त बैठकमा उद्योग वाणिज्य संघका पदाधिकारी, नागरिक समाजका प्रतिनिधि, विभिन्न राजनीतिक दलका नेता र सरकारी कार्यालयका प्रमुखहरूको उपस्थिति रहेको थियो।

छलफलपछि जारी गरिएको सहमति पत्रमा उल्लेख गरिएका तीन मुख्य बुँदाहरू :

स्थानीय तहको क्षमता विकास : स्थानीय तह र कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयको क्षमता अभिवृद्धि गरी स्थानीय तहबाटै सम्पादन गर्न सकिने तोकिएका कामहरूलाई क्रमश : स्थानीय तहमै हस्तान्तरण गर्दै जाने, 

आन्तरिक राजस्व कार्यालयको पहल : गौरमा हाल रहेको करदाता सेवा कार्यालयलाई स्तरोन्नति गरी पूर्ण क्षमताको आन्तरिक राजस्व कार्यालय स्थापना गर्न रौतहट जिल्लाका सबै सरोकारवालाहरूले साझा पहल गर्ने, 

सेवा निरन्तरताको अनुरोध : कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय र स्थानीय तह पूर्ण रूपमा सक्षम नभएसम्म करदाताहरूलाई पर्ने मर्कालाई मध्यनजर गर्दै हालको करदाता सेवा कार्यालयबाटै सबै सेवाहरू सुचारु राख्न अर्थ मन्त्रालयसँग अनुरोध गर्ने सहमति भएलगत्तै नागरिक समाजका अध्यक्ष जगन्नाथ प्रसाद केसरीको नेतृत्वमा भएको कार्यालयको तालाबन्दी र बाबुलाल साहको अध्यक्षतामा जारी अनसन लगायतका सबै विरोध प्रदर्शनहरू आजकै मितिदेखि अन्त्य भएको घोषणा गरिएको हो । 

रौतहट उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष रवीन्द्रनाथ गोपालीले व्यवसायी र नागरिकको हितलाई ध्यानमा राखेर प्रशासनले देखाएको तदारुकता सकारात्मक रहेको बताए । उनले भने, ‘हाम्रो उद्देश्य करदातालाई सास्ती दिने नभई सेवालाई थप प्रभावकारी बनाउने हो । प्रशासनसँगको यो सहमतिले व्यवसायीहरूमा आशा जगाएको हो । निर्णायक वार्तामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी भुसालसँगै नेपाल प्रहरीका प्रहरी उपरीक्षक रविन कार्की, सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक  रामहरी अधिकारी तथा राष्ट्रिय अनुसन्धानका उपनिर्देशक कुमार बुढाथोकीको उपस्थिति रहेको थियो । 

त्यसैगरी, राजनीतिक वृत्तबाट नेकपाका नेता रेबन्त झा, लोसपाका अनिलकुमार सिंह तथा नेपाली कांग्रेसका चिरञ्जीवी सिंह सहभागी रहेका थिए । सरकारी निकायका तर्फबाट करदाता सेवा कार्यालय गौरका प्रमुख दिपेन्द्र झा र कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रमुख देवी गौतमको सहभागिता थियो भने निर्माण व्यवसायी संघका सचिव अरविन्द जयसवाल तथा उद्यमीहरू विपेन्द्र झा र राजु जयसवाल लगायतले आ–आफ्नो धारणा राखेका थिए ।

सरकारले करदाता सेवा कार्यालय खारेज गर्ने निर्णय गरेपछि रौतहटका उद्योगी र व्यवसायीहरूले कर तिर्न अन्य जिल्ला जानुपर्ने बाध्यता हुने भन्दै केही दिनदेखि सशक्त आन्दोलन गर्दै आएका थिए । यो सहमतिसँगै गौरको जनजीवन र व्यावसायिक गतिविधि सामान्य बन्ने विश्वास लिइएको हो ।