काठमाडौं : सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयकी सचिव राधिका अर्यालले चलचित्र विकास बोर्डको स्वामित्व बाहिर रहेका पुराना चलचित्र डिजिटलाइजेसन गर्ने क्रममा देखापर्ने आर्थिक भार र प्राविधिक जटिलतालाई गम्भीर रूपमा ध्यानमा राखेर कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएकी छन् ।

राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठकमा चलचित्र विधेयकमाथिको दफावार छलफलका क्रममा बोल्दै उहाँले यस्तो बताएका हुन् । उनले निजी स्वामित्वमा रहेका वा बोर्डको आधिकारिक अभिलेखमा नरहेका चलचित्र डिजिटल गर्दा खर्च, प्रविधि, अधिकार र जिम्मेवारीको स्पष्ट खाका आवश्यक हुने बताए ।

उनले नेपाल भू–राजनीतिक दृष्टिले संवेदनशील मुलुक भएकाले चलचित्रले देशको अन्तर्राष्ट्रिय छवि र दुई देशबीचको कुटनीतिक सम्बन्धमा समेत प्रभाव पार्नसक्ने बताए । उनले चलचित्र केवल मनोरञ्जनको माध्यम मात्र नभई मुलुकको अवस्थाबारे समेत खुलस्त पार्ने उल्लेख गर्दै चलचित्रको विषय र छयांकनलाई राष्ट्रिय संवेदनशीलतासँग जोडेर हेर्नुपर्ने बताए ।

उनले विदेशी चलचित्र छायांकनको स्वीकृति मन्त्रालयबाट नै दिनुपर्ने व्यवस्था आवश्यक रहेको पनि बताए । चलचित्र छायांकन हुने क्षेत्रसँग सम्बन्धित सरोकारवाला निकायको सहमति अनिवार्य हुँदा अनुमति प्रक्रियामा समय लाग्ने सम्भावनालाई पनि विचार गर्नुपर्नेमा उनको जोड छ ।  

उनले विदेशी चलचित्र नेपालमा छायांकन हुँदा नेपाली कानुनको पूर्ण पालना अनिवार्य हुने स्पष्ट पार्दै कानुन विपरीत काम भए तत्काल कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए । बैठकमा बोल्ने अधिकांश सांसदहरुले राष्ट्रको इतिहास र संस्कृतिलाई प्रतिबिम्बित पुराना तथा नयाँ चलचित्रको संरक्षणका लागि राज्यले सहयोग उपलब्ध गराए ।