२०८२ फागुन २७ गते बुधवार / Mar 11 , 2026 , Wednesday
२०८२ फागुन २७ गते बुधवार
Ads

चलचित्र विधेयकको दफावार छलफल सकियो

shivam cement
२०८२ पुष २३ गते १५:३६
Shares
चलचित्र विधेयकको दफावार छलफल सकियो

काठमाडौं : राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिमा चलचित्रसम्बन्धी विधेयकको दफावार छलफल सकिएको छ । समितिको बुधबार बसेको बैठकपछि दफावार छलफल सकिएको हो ।

समिति सभापति तुलसाकुमारी दाहालले चलचित्रसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०८१ माथि दफावार छलफल सकिएर मस्यौदा प्रतिवेदन तयारीको काममा लागेको जानकारी दिइन् ।

उनले मस्यौदा प्रतिवेदनको बाँकी काम पनि छिट्टै तयार पारेर अर्को बैठकमा मस्यौदामाथी छलफल गर्ने बताइन् । उनले प्रतिवेदन तयार पारी अब बस्ने राष्ट्रिय सभामा पेस गर्नेगरी तयारी थालेको पनि जानकारी दिइन् ।

उनले संशोधनकर्ता सांसद, सरोकारवालाहरूको सुझाव सबैलाई समेटेर मस्यौदा प्रतिवेदन बनाइने जानकारी दिइन् । उनले सेन्सर बोर्डको नाम परिवर्तन गरेर प्रमाणीकरण गर्ने समिति राखिएको बताइन् । तर त्यो समितिको अध्यक्ष को हुने भन्ने विषय भने टुंगोमा नपुगेको उनले जानकारी दिइन् ।

समितिको अध्यक्षमा बाहिरबाट विज्ञ व्यक्ति ल्याउने भन्नेमा सबैको जोड रहेकोले मस्यौदामा सोहीअनुसार भएको तर कस्तो व्यक्तिलाई बनाउने, सिफारिस कसले गर्ने भन्ने विषय भने छलफल गर्न बाँकी रहेको उनले जानकारी दिइन् । उनले चलचित्र विधेयकको प्रतिवेदन पारित गरेपछि अर्को विधेयकको छलफल सुरु गर्ने बताइन् ।

उनले भनिन्, ‘बैठकमा चलचित्रसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०८१ माथि छलफल गर्‍यौं । राष्ट्रिय सभा नियामावलीले गरेको व्यवस्थाअनुरुप विधेयक समितिमा आएको ६ महिनाभित्र सभामा पुर्‍याउनुपर्ने हुन्छ । समितिमा आउने क्रममा अलिकति ढिला भयो, बीचको अवस्थाले अलिकति ढिलो भयो । छलफलका क्रममा १३-१४ वटा बैठक बसेर दफावार छलफलको क्रम हामीले सक्यौं । मस्यौदा प्रतिवेदनको काम बाँकी छ, हामी अर्को दिन मस्यौदा प्रतिवेदनमाथी छलफल गरेर यसको प्रतिवेदन तयार गर्छौं । निकट भविष्यमा बस्ने राष्ट्रिय सभामा हामीले यसलाई प्रतिवेदनको रूपमा लैजान्छौं । यो विधेयक दफावार छलफल सकिँदाखेरी प्रतिवेदन तयारी पनि छिट्टै नै हामी गर्छौं र फरक अर्को विधेयकमा छलफल गर्न जान्छौं ।’ 

बुधबार बसेको समितिको बैठकमा सभापति दाहालले चलचित्रसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदाको प्रतिवेदन तयार पार्न संसद् सचिवालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र कानुन मन्त्रालयलाई निर्देशन पनि दिइन् ।

सम्बन्धित खबर