काठमाडौं : प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन आउन ३६ दिन मात्रै बाँकी हुँदा उम्मेदवारहरू घरदैलोमा व्यस्त छन् । देशैभर चुनावी माहोल बनिसकेको छ । उम्मेदवारहरू मतदातामाझ पुगिसके पनि उनीहरूसँग न प्रस्ट एजेन्डा छ, न त साथमा घोषणापत्र । 

दलहरूले चुनावी एजेन्डासहितका वाचापत्र तयारीको अन्तिम चरणमा पुगेको दाबी गरेका छन् । मुख्य दलहरूले चुनावी घोषणापत्रमा संविधान संशोधन, जनअधिकार, पहिचान र समृद्धि मार्गचित्र प्रस्तुत गर्दै छन् । सोही मार्गचित्रका आधारमा जनताको मन जितेर मत लिन अपिल गर्ने बताएका छन् । 

चुनावका लागि जसपासहित केही साना दलहरूले घोषणापत्र सार्वजनिक गरिसकेका छन् । तर विघटित प्रतिनिधि सभाका ठुला चार दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले मतदातामाझ लैजाने प्रतिबद्धताको टुंगो लगाइसकेका छैनन् । घोषणापत्र लेखनको काम अन्तिम चरणमा पुगेको नेताहरूले दाबी गरे पनि उनीहरू एकअर्काको प्रतिबद्धता हेरेर त्यसका आधारमा आफ्नो घोषणापत्र बलियो बनाउने रणनीतिमा देखिन्छन् । 

कांग्रेसले पार्टी सभापति गगनकुमार थापाको अध्यक्षतामा घोषणापत्र लेखन समिति गठन गरेको छ । कांग्रेस प्रवक्ता देवराज चालिसेका अनुसार, घोषणापत्र तयारीका लागि देशभरका  नेता कार्यकर्ता र शुभेच्छुकहरूबाट सुझाव संकलन गरिइको छ । घोषणापत्र यथाशक्य छिटो विशेष कार्यक्रमका साथ सार्वजनिक गरिने दाबी गर्दै उनले भने, ‘हामी सभापति गगन थापालाई प्रधानमन्त्री नै घोषणा गरेर चुनावी मैदानमा छौं । कस्तो नेपाल बनाउने भन्ने भिजनसमेत घोषणापत्रमा आउँछ ।’ जेनजी आन्दोलनमा उठेका सुशासन, सेवाप्रवाहलगायतका विषय मुख्य घोषणापत्रमा हुने र बाँकी पार्टीका उम्मेदवारले आआफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा गर्ने काम र योजनाअनुसार छुट्टै घोषणापत्र बनाएर मतदातामाझ लैजाने कांग्रेसको तयारी छ । 

एमालेले पनि चुनावी घोषणापत्र तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको जनाएको छ । एमालेले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली चुनावी क्षेत्रबाट घोषणापत्रलाई अन्तिम रूप दिनकै लागि भक्तपुर फर्किएका छन् । ओलीकै संयोजकत्वमा घोषणापत्र तयारी समिति गठन गरेको केन्द्रीय प्रचार संयोजक मीनबहादुर शाहीले जानकारी दिए । ‘जनजीविकाको सवाल, आर्थिक पुनरुत्थान, राष्ट्रिय स्वाभिमान र समावेशी विकासका विषय घोषणापत्रमा समेटिनेछन्,’ शाहीले भने । नेकपाले नेता नारायणकाजी श्रेष्ठको संयोजकत्वमा घोषणापत्र लेखन कमिटी गठन गरेको छ । चुनावी घोषणापत्र तयारीको काम अन्तिम चरणमा पुगेकाले चाँडै सार्वजनिक गरिने नेता अग्निप्रसाद सापकोटाले बताए । ‘मुलुकको पछिल्लो राजनीतिक अवस्था जेनजी आन्दोलनको समीक्षा र रूपान्तरणका विषयवस्तु घोषणापत्रमा समेटिनेछन्,’ सापकोटाले मध्यान्हसँग भने, ‘यथार्थपरक भएर विकास निर्माणका प्रतिबद्धता तथा राजनीतिक र संरचनागत रूपान्तरणका विषय प्राथमिकता दिइनेछ । राजनीतिक वैचारिक सिद्धान्तका विषयमा गम्भीर छलफल र बहसको गरेर घोषणा पत्रमा समेट्छौं ।’ 

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले उपसभापति स्वर्णिम वाग्लेको नेतृत्वमा ‘वाचापत्र मस्यौदा कार्यदल’ बनाएको छ । सो कार्यदलमा डा. नन्दन यादव, अरनिको पाण्डेलगायतको टिम रहेको प्रवक्ता मनीष झाले बताए । ‘भौगोलिक, व्यावसायिक क्षेत्रगत साथै दलको संयन्त्रबाट सुझाव संकलनपश्चात् मस्यौदा बन्दै छ,’ उनले भने, ‘हाम्रो वाचापत्र फागुनको पहिलो साता सार्वजनिक गर्नेछौं । वाचापत्रमा राष्ट्रिय मुद्दाका साथै कृषि, पर्यटन, रोजगारलगायतका विषयवस्तु समेटिनेछन् ।’ 

राप्रपाले पनि अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनको नेतृत्वमा चुनावी घोषणापत्र लेखन कार्यदल बनाई काम गरिरहेकाले यसै साता सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ । घोषणापत्रमा राप्रपाले निरन्तर रूपमा उठाउँदै आएको पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन, २०४६ सालपछि उच्चपदस्थ राजनीतिज्ञ र कर्मचारीको सम्पत्ति सार्वजनिकलगायत सामाजिक आर्थिक रूपान्तरणका विषयवस्तु समेटिने पार्टी प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठले बताए । 

प्रजातन्त्र पुनर्स्थापना २०४६ पछि मुलुकमा भएका संसदीय निर्वाचनअघि दलहरूले घोषणापत्रमार्फ उठाएका एजेन्डालाई शासनसत्तामा पुगेसँगै बिर्संदै आएका छन् । चुनावपछि घोषणापत्रमा पस्किएका योजनाहरूले प्राथमिकता पाउने गरेका छैनन् । घोषणापत्रमा समेटिएका विषयवस्तु कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा भने कानुनी बाध्यता नभएकाले कार्यान्यवन पक्ष सधैं फितलो हुने गरेको राजनीतिक विश्लेषक अरूण सुवेदी बताउँछन् । साक्षर मतदाताले मत दिँदा घोषणापत्रमा उल्लेख भएका विषयवस्तु हेर्ने, तुलना गर्ने र विश्लेषणका आधारमा मत दिने गरे पनि आममतदातास्तरमा घोषणापत्र पढेरै मतदान गर्ने चलन अझै नभएको उनको टिप्पणी छ ।