काठमाडौं : काठमाडौं उपत्यकालाई सिधै तराईसँग जोड्ने उद्देश्यका साथ अघि बढाइएको आयोजना हो– काठमाडौं–निजगढ (तराई–मधेश) दु्रतमार्ग (फास्ट ट्र्याक) । जसको निर्माण व्यवस्थापन जिम्मेवारी नेपाली सेनाले लिएको छ । आयोजना सम्पन्न भएपछि ६ घण्टाको यात्रा १ घण्टा सकिनेछ । जसले यात्रा मात्र होइन, ढुवानी, व्यापार, उद्योग, पर्यटन तथा समग्र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन सकारात्मक प्रभाव पार्नेछ । तर निर्माण सुरु गरेको आठ वर्षसम्म ४५ प्रतिशत मात्र काम सम्पन्न भएको छ ।

अर्थात्, आठ वर्षमा आधा प्रगति पनि भएको छैन । जसरी नाम फास्ट ट्र्याक राखियो उसैगरी द्रुत गतिमा काम सक्ने सरकारको लक्ष्य थियो । त्यसअनुसार राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाअन्तर्गत पनि राखियो । आठ वर्षको प्रगतिले भने न फास्ट ट्र्याकको अर्थलाई कायम राख्न सकेको छ न राष्ट्रिय गौरवको महत्वलाई दर्साउन । 

नेपाली सेनाका अनुसार देशकै महत्वाकांक्षी तथा राष्ट्रिय गौरवको आयोजना काठमाडौं–निजगढ (तराई–मधेश) दु्रतमार्ग (फास्ट ट्र्याक) परियोजनाको हालसम्म आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पुस मसान्तसम्म आयोजनाको भौतिक प्रगति ४५ दशमलव १५ प्रतिशत र वित्तीय प्रगति ४५ दशमलव ३३ प्रतिशत पुगेको छ । 

अघिल्लो वर्ष २०८१/८२ को पुस मसान्तसम्म ३७ दशमलव ६० भौतिक प्रगति र ३९ दशमलव ५६ प्रतिशत वित्तीय प्रगति थियो । तर पछिल्लो एक वर्षमा ७ दशमलव ५५ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको देखिन्छ । नेपाली सेनाका अनुसार आयोजनाको कुल लागत २ खर्ब ११ अर्ब ९३ करोडमध्ये हालसम्म ८२ अर्ब ९७ करोड खर्च भइसकेको छ ।

२०८० साल वैशाख ५ गतेसम्म समयावधि भएको आयोजनाको सुरुको लागत १ खर्ब ७५ अर्ब १९ करोड थियो समयमा काम सम्प्रन्न नहुँदा सो आयोजनाको समयावधि २०८३ चैत्र मसान्तसम्म थप गरिएको छ । यसरी निर्धारित समयमा निर्माण सम्पन्न नहुँदा लागत बढ्दा राज्यलाई भार थपिँदै गएको छ ।

खोकनादेखि प्रस्थान बिन्दु र निजगढ अन्तिम बिन्दु रहेको योजनाको लम्बाइ ७० दशमलव ९ सय ७७ किलोमिटर रहेको छ । पहाडी भू–भागमा २५ मिटर र तराई भू–भागमा २७ मिटर चौडाइ छ । ६ स्थानमा सुरुङमार्ग रहेको आयोजना क्षेत्र ललितपुर ९ किलोमिटर, काठमाडौं ४६ किलोमिटर, मकवानपुर ४९ दशमलव ७७ किलोमिटरर बारा जिल्लामा ७ दशमलव ६ किलो मिटर रहेको छ । काठमाडौं–निजगह (तराई–मधेश) दुतमार्गमा ८९ वटा पुल निर्माणको योजना छ जसमा १२ दशमलव ८ सय ८५ किलोमिटरको दूरी रहेको छ ।

नेपाली सेनाका अनुसार सुरुङमार्गको जम्मा लम्बाई १० दशमलव ९७९ किमि छ । देवीचौर सुरुङ १ किलोमिटर, सिसौटार सुरुङ शून्य दशमलव ३९, चन्द्राम भीर सुरुङ २ दशमलव २ सय ३७, महादेवडाँडा सुरुङ ३ दशमलव ४ सय ५५, धेद्रे सुरुङ १ दशमलव ६ सय ९१, लेनडाँडा सुरुङ १ दशमलव ६ सय २३, मौरी भीर सुरुङ ५ सय ८३ मिटर छ ।

नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को २०७४ वैशाख २१ गतेको निर्णयअनुसार नेपाली सेनालाई निर्माण व्यवस्थापनको जिम्मेवारी प्राप्त भएको थियो । २०७४ साल साउन २७ गते सडक विभागबाट नेपाली सेनालाई आयोजना हस्तान्तरण भएको नेपाली सेनाले जनाएको छ । त्यस्तै, २०७४ साल मंसिरबाट नेपाली सेनाको जनशक्ति तथा राष्ट्रियस्तरका निर्माण व्यवसायीमार्फत द्रुतमार्गको ट्रयाक निर्माण कार्य प्रारम्भ भएको थियो ।

अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदाताहरूबाट २०७५ साल चैत ५ गते आयोजनाको डिपिआर तयार भएको नेपाली सेनाले जनाएको छ । नेपाल सरकारबाट २०७६ साल भदौ १ गते आयोजनाको स्वीकृत भएको थियो । २०७७ साल जेठ २ गते आयोजनाको अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदाता कोरीयाली कम्पनीसँग सम्झौता भएको थियो भने २०७८ साल वैशाख ३१ गते प्याकेज नम्बर १ र २ को निर्माण व्यवसायीसँग पहिलो इन्टरनेसनल कम्पेटेटिभ विडिड (बाइसिबी)सँग सम्झौता भई जेठ ३१ गतेबाट निर्माण कार्य प्रारम्भ भएको सेनाले जनाएको छ । २०८० साल वैशाख ५ गते आयोजनाको समयावधि २०८३ चैत मसान्तसम्म थप भएको थियो । २०८० साल साउन ३० गते आयोजनाको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदनको प्रथम संशोधन र मिति २०८१ कात्तिक २५ गते दोस्रो संशोधन स्वीकृत भएको थियो । पुस मसान्तसम्म ८२ मिटरसम्म उचाइका विशेष प्रकृतिका पुलसहित १३ स्थानका पुलको निर्माण सम्पन्न भएको सेनाले जनाएको छ ।

आयोजनाअन्तर्गत रहेका जम्मा ८९ स्थानका पुलमध्ये ८५ स्थानका पुलको ठेक्का व्यवस्थापन भई कार्यान्वयनमा रहेको तथा बाँकी चार स्थानका पुल जग्गा अधिग्रहणसम्बन्धी समस्या रहेको खोकना खण्डमा अवस्थित रहेका छन् । निर्माणाधीन पुलमध्ये ५४ स्थानका पुलहरूको होलिस्टिक प्लानअन्तर्गत रहेका १३ वटा निर्माण प्याकेजमध्ये हालसम्म प्याकेज नम्बर १, २, ३, ४, ५, ६, ७, ८ क, ८ ख, ९ क, ९ ख र १० निर्माणाधीन तथा कार्यान्वयनको चरणमा रहेका छन् । त्यस्तै प्याकेज नम्बर ११ अन्तर्गत पर्ने खोकना–डुकुछाप खण्डमा जग्गा अधिग्रहणसम्बन्धी समस्या रहेको छ । साथै, द्रुतमार्गको सुरु बिन्दु र सवारी आवागमन व्यवस्थापन सम्बन्धमा निर्णय बाँकी रहेकाले खरिद प्रक्रिया सुरु हुन बाँकी रहेको सेनाले जनाएको छ ।

आयोजना कार्यान्वयन क्रममा जग्गा अधिग्रहण, वन क्षेत्र प्रयोगको अनुमति, स्थानीय तहसँग समन्वय तथा जटिल भू–भौगोलिक अवस्थाका कारण केही खण्डमा दिलाइ भएको नेपाली सेनाका सूचना अधिकारी राजाराम बस्नेत बताउँछन् । समयावधिमा काम सम्पन्न हुने/नहुनेमा उनी अन्योल नै देखिन्छन् । ‘प्रस्थान बिन्दु खोकनादेखि अन्तिम बिन्दु निजगढसम्म जग्गा अधिग्रहण, रुख कटानसम्बन्धी समस्या छन्,’ उनले भने, ‘काम भइरहेको छ ।’

सरकारले स्वीकृत संशोधित बजेटको सीमाभित्रै आयोजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्य कायमै रहेको उनले बताए । नेपाली सेनाले पनि अनावश्यक लागत वृद्धि हुन नदिन विशेष ध्यान दिइरहेको उनको भनाइ छ ।