नवलपरासी : पश्चिम नवलपरासीको प्रमुख नाका महेशपुर भन्सार कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो सात महिनामा तोकिएको राजस्व लक्ष्य पूरा गर्न सकेको छैन । भन्सार कार्यालयका अनुसार सात महिनामा ९ करोड ३० लाख ७८ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य रहेकामा जम्मा ७ करोड ५५ लाख २४ हजार ७ सय ८ रुपैयाँ मात्र असुली भएको छ, जुन लक्ष्यभन्दा करिब १ करोड ७५ लाख रुपैयाँ कम हो । 

कार्यालयले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार भदौ र मंसिर महिनामा राजस्व संकलन लक्ष्य नजिक पुगे पनि कार्तिक र पुस महिनामा उल्लेख्य गिरावट देखिएको छ । विशेषगरी कार्तिक महिनामा १ करोड ६३ लाख ८२ हजार रुपैयाँ लक्ष्य तोकिएकोमा ८७ लाख २५ हजार रुपैयाँ मात्र संकलन भएको छ, जुन सात महिनाकै सबैभन्दा कमजोर अवस्था हो । 

आयात महसुलको स्थिति

भन्सार कार्यालयका अनुसार साउन महिनामा ५९ लाख ७८ हजार रुपैयाँ, भदौमा १ करोड ५४ लाख रुपैयाँ, असोजमा ५९ लाख रुपैयाँ, कार्तिकमा ५ लाख रुपैयाँ, मङ्सिरमा १ करोड २१ लाख रुपैयाँ र पुसमा ६९ लाख रुपैयाँ भन्सार महसुल संकलन भएको छ ।

साउन महिनामा १ करोड ५१ लाख ५३ हजार रुपैयाँ लक्ष्य तोकिएकोमा १ करोड ६४ हजार ५ सय ९७ रुपैयाँ संकलन भयो। भदौमा १ करोड ६२ लाख २९ हजार लक्ष्य रहेकामा १ करोड ५९ लाख ११ हजार ५ सय ४२ रुपैयाँ मात्र उठ्यो । 

असोजमा १ करोड ५७ लाख ७५ हजार लक्ष्य भए पनि संकलन १ करोड ९१ हजार ९ सय ५३ रुपैयाँमै सीमित रह्यो। कार्तिकमा लक्ष्य १ करोड ६३ लाख ८२ हजार रहेकामा जम्मा ८७ लाख २५ हजार २ सय ९७ रुपैयाँ मात्र संकलन भयो । 

मंसिरमा भने १ करोड ४७ लाख ९७ हजार लक्ष्यको तुलनामा १ करोड ८३ लाख ३२ हजार ६ सय ८३ रुपैयाँ संकलन भई लक्ष्य पार गरियो। पुसमा १ करोड ४७ लाख ४२ हजार लक्ष्य तोकिए पनि १ करोड २३ लाख ९८ हजार ६ सय ३६ रुपैयाँ मात्र उठेको छ ।

संरचनागत समस्या र आयात घट्दो

भन्सार कार्यालयका अधिकारीहरूका अनुसार आयातको मात्रा घट्नु, प्रक्रिया ढिलाइ हुनु र संरचनागत समस्या राजस्व संकलन कमजोर हुनुका मुख्य कारण हुन् । 

महेशपुर भन्सार कार्यालयमा स्थायी क्वारेन्टाइनको व्यवस्था नहुँदा व्यापारीहरू समस्यामा परिरहेका छन्। कृषि तथा पशुजन्य वस्तु आयात गर्दा क्वारेन्टाइन नहुँदा सामान रोकिएर बस्नुपर्ने, समय र लागत बढ्ने अवस्था रहेको व्यापारीहरूको गुनासो छ ।

भन्सार कार्यालयले पटक–पटक सम्बन्धित मन्त्रालयमा जग्गा व्यवस्थापन र क्वारेन्टाइन स्थापना गर्न प्रस्ताव पठाए पनि हालसम्म कार्यान्वयन हुन नसकेको जनाएको छ ।

राजस्व संकलन कमजोर बन्दै जाँदा लक्ष्य निर्धारण प्रक्रिया यथार्थपरक नभएको प्रश्नसमेत उठ्न थालेको छ । स्थानीय सरोकारवालाहरूका अनुसार व्यापारिक पूर्वाधार र सेवा क्षमताको मूल्यांकन नगरी लक्ष्य तोकिँदा भन्सार कार्यालय, व्यापारी र राज्य तीनै पक्ष प्रभावित भइरहेका छन् । 

सीमावर्ती नाकामा पूर्वाधारको खाँचो

विशेषज्ञहरूका अनुसार महेशपुर जस्तो सीमावर्ती नाकामा क्वारेन्टाइन, गोदाम तथा सरलीकृत सेवा प्रणाली विस्तार नगरेसम्म राजस्व संकलनमा सुधार आउन कठिन छ । पूर्वाधार अभावकै कारण औपचारिक व्यापार कमजोर भई अवैध कारोबार बढ्ने जोखिमसमेत देखिएको छ ।

महेशपुर भन्सारको सात महिनाको राजस्व तथ्यांकले सीमावर्ती नाकामा पूर्वाधार र नीति कार्यान्वयनबीचको दूरी उजागर गरेको छ । लक्ष्य हासिल गर्न संरचनागत सुधार, यथार्थपरक योजना र केन्द्र सरकारको सक्रिय हस्तक्षेप आवश्यक देखिन्छ ।

यद्यपि महेशपुर भन्सारको समस्या संसद भवन र लुम्बिनी प्रदेश सभामा जिल्लाका नेताहरूले पटक–पटक उठाए पनि ती आवाजहरू व्यवहारिक कार्यान्वयनमा पुग्न नसकेको स्थानीयको गुनासो छ ।