काठमाडौं : समयमै काम नसकेर ठेक्का अलपत्र पार्ने निर्माण व्यवसायी कालोसूचीमा परेका छन् ।
गोकर्णेश्वर नगरपालिका वडा नम्बर २ काठमाडौंका पीएनडि शेर्पा कन्स्ट्रक्सन प्रालिले समयमै निर्माणका काम गर्न सकेन । सम्झौता अनुरूप काम गर्न नसकेपछि पूर्वाधार विकास कार्यालय ओखलढुंगाले एक वर्षका लागि कालोसूचीमा राख्ने भनेर सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई पत्र पठायो । सोहीअनुसार फागुन १ गते बसेको कार्यालयको बैठकले निर्णय गरेर २ गतेदेखि लागू हुनेगरी कालोसूचीमा राखेको छ । सार्वजनिक खरिद अनुगमनको कार्यालयका अनुसार कालोसूचीमा राखिएको अवधिभर कुनै पनि खरिद कारबाहीमा भाग लिन पाइँदैन ।
त्यस्तै, बेनीघाट धादिङको डिपी कँडेल निर्माण सेवालाई पनि एक वर्ष कालोसूचीमा राखिएको छ । निर्माण सेवाले सम्झौता गरे अनुसारको काम समय अवधिभर सम्पन्न गर्न नसकेपछि सडक डिभिजन नुवाकोटले कालोसूचीमा राख्न पत्र पठाएको थियो । प्रणालीका मुख्य व्यक्ति ध्रुवप्रसाद कँडेल हुन् । उनलाई एक वर्षका लागि सार्वजनिक सेवासम्बन्धी कुनै पनि काम गर्न पाउने छैनन् ।
त्यस्तै चितवन माडी १ का जी.एम. आर कन्स्ट्रक्सन नेपाल प्रालिलाई पनि एक वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको छ ।
उक्त प्रालिले पनि समय अवधिमा निर्माण सेवाका काम सम्पन्न नगरेपछि एक वर्षसम्म कुनै सार्वजनिक निकायका काम नगर्नको लागि निर्देशित गरिएको छ । प्रणालीका मुख्य व्यक्ति गणेश पाण्डे हुन् ।
विभिन्न सार्वजनिक निकायका ठेक्का अलपत्र पार्ने च्याङरासी निर्माण सेवा, धादिङको पृथ्वी निर्माण सेवा, धादिङ पूजा कन्ट्रक्सन, निजगढ ६ बाराको पम्फा निर्माण सेवा, पञ्चकन्या ३ नुवाकोटको मनकामना कन्ट्रक्सन प्रालि, हेटौंडा उपमहानगरपालिका ११ मकवानपुरको भिजन कन्ट्रक्सन प्रालिलगायत २० वटा नर्माण व्यवसायी र आपूर्तिकर्ता कम्पनीलाई सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले कालोसूचीमा राखेको छ । सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ६३ को उप दफा १ बमोजिम कालोसूचीमा राखिएको अनुगमन कार्यालयका सहसचिव रामवन्धु सुवेदी बताउँछन् ।
‘सम्वन्धित सार्वजनिक निकायहरूबाट लेखी आए बमोजिम कार्यालयले फागुन १ गतेको निर्णयअनुसार सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार एक वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको हो,’ उनले भने, ‘कालोसूचीमा राखिएका उक्त निर्माण व्यवसाय आपूर्तिकर्ताहरूले कालोसूचीमा राखेको अवधिभर सार्वजनिक निकायको कुनै पनि खरिद कारबाहीमा भाग लिन पाउने छैनन् ।’
कार्यालयको निर्णय अनुसार अधिकांश कम्पनीलाई एक वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको छ भने केही कम्पनीलाई खरिद प्रक्रियाबाट वञ्चित गरिएको छ ।
कार्यालयले यसअघि सूचना जारी गर्दै यी कम्पनीहरूलाई तोकिएको समयभित्र लिखित स्पष्टीकरण पेस गर्न समेत निर्देशन दिएको थियो ।
कालोसूचीमा परेका कम्पनीहरूले तीस दिनभित्र आफ्नो स्पष्टीकरण कार्यालयमा लिखित रूपमा पेस गर्नुपर्छ । स्पष्टीकरण सन्तोषजनक नभएमा नियमावली अनुसार कारबाही हुने पनि कार्यालयले जनाएको छ ।
.jpg)
