काठमाडौं : सार्वजनिक निर्माणका ठेक्का लिएर बर्षौदेखि अलपत्र पारेका कम्पनीहरुलाई सम्पर्कमा बोलाउँदासमेत नआएपछि सरकारले कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाएको छ । कतिपय ठेक्का तोडेर नयाँ प्रक्रिया थालिएको छ भने अटेर गर्ने निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखिएको छ । 

विभिन्न सार्वजनिक निकायका ठेक्का अलपत्र पारेको भन्दै २० वटा निर्माण तथा आपूर्तिकर्ता कम्पनीलाई सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले कालोसूचीमा राखेको छ । ती कम्पनीहरुलाई एक वर्षको लागि कालोसूचीमा राखिएको हो । अन्य निर्माण व्यवसायीहरुलाई पनि धमाधम कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रिया अघि बढाइएकोे छ । सरकारले कडाई गरेपछि निर्माण व्यवसायी र सरकारबीच आरोप–प्रत्यारोप वढदै गएको छ । गत शुक्रवार २० वटा निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको कार्यालयले त्यसको साता नबित्दै थप १५ कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्ने तयारी थालेपछि विवाद बढेको छ । 

सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा पारदर्शिता र अनुशासन सुदृढ गर्ने उद्देश्यले अलपत्र योजना पार्ने निर्माण व्यवसायी तथा आपूर्तिकर्तालाई कालोसूचीमा राखेको कार्यालयले जनाएको छ । सरकारी ठेक्का लिएर समयमै काम नगर्ने वा ढिलासुस्ती गर्ने विभिन्न १५ वटा निर्माण व्यवसायी तथा आपूर्तिकर्ताहरूलाई सात दिनभित्र लिखित स्पष्टीकरण पेस गर्न बुधवार अन्तिम मौका दिइएको छ । कार्यालयले ती कम्पनीहरूलाई किन कालो सूचीमा नराख्ने भन्नेबारे चित्तबुझ्दो आधार र प्रमाणसहित उपस्थित हुन भनेको छ । यसअघि पनि ३० दिने सुचना जारी गरिएको थियो । तर, उक्त अवधिमा कुनै पनि लिखित जवाफ नआएपछि कार्यालयले सार्वजनिक सूचनामार्फत पुनः ७ दिनको अल्टिमेटम दिएको हो ।

कार्यालयले यसअघि सूचना जारी गर्दै यी कम्पनीहरूलाई तोकिएको समयभित्र लिखित स्पष्टीकरण पेस गर्न निर्देशन दिएको छ । कालोसूचीमा परेका कम्पनीहरूले लिखित रूपमा स्पष्टीकरण पेस नगरेमा र स्पष्टीकरण सन्तोषजनक नभएमा नियमावली अनुसार कारबाही हुने चेतावनी दिइएको छ । कार्यालयले अनुप कन्स्ट्रक्सन, अच्युत कन्स्ट्रक्सन एण्ड सप्लायर्स, अंसुमन निर्माण सेवालाई कालो सूचीमा राख्नको लागि स्पष्टीकरण सोधेको छ ।  नागार्जुन/आशिका जेभीलाई पुष्पलाल मध्यपहाडी राजमार्ग योजनाको सिफारिसमा कालोसूचीमा राख्ने तयारी गरिएको छ । त्यस्तै पन्थ–तारा लक्ष्मी जेभी, रिदम कन्स्ट्रक्स, फ्रन्टलाइन बिल्ड, के.एम. कन्स्ट्रक्सन, टेक एण्ड सपना कन्स्ट्रक्सन, एबीसी निर्माण सेवा, गायत्री माँ कन्स्ट्रक्सन, भूमिराधा बिल्डर्स, नारायण भागरथी जेभी र कृपा इन्जिनियरिङ कन्स्ट्रक्सन एण्ड सप्लायर्स लगायतलाई कालोसूचीमा राख्न स्पष्टीकरण सोधिएको हो । ती निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्न सडक डिभिजन कार्यालयमार्फत सिफारिस गरिएको छ ।  

निर्माण व्यवसायी महासंघले भने पक्षपात पूर्ण एवं गैरजिम्मेवार तरिकाले कालोसूचीमा राखेको आरोप लगाउँदै आएको छ । यसमा निर्माण व्यवसायीहरुको १० प्रतिशत र ९० प्रतिशत सम्बन्धित कार्यालयको दोष रहेको दाबी गर्दै संघका अध्यक्ष रवि सिंहले कार्यालयको नियतमाथि प्रश्न उठाएका छन् । ‘कार्यालयका कर्मचारीहरुले आफनो कुनै कमिकमजोरी नसुधारिकन कालोसूचीमा पार्र्नेे प्रकृयाहरु अत्यन्त गलत छ,’ उनले भने ,‘यसलाई पुर्ण रुपमा पुनरावलोकन गरेर काम गर्ने बातावरण बनाउनु पर्छ ।’ 

कार्यालयका कर्मचारीहरुले आफूले गरेका कमी कमजोरी नस्वीकारेर निर्माण व्यवसायीहरुलाई मात्र गल्ती देखाउने गरेको उनको आरोप छ । निर्माण व्यवसायीहरुको मुख्य समस्या खरिद ऐन भएको सिंह बताउँछन् । सार्वजनिक ऐनको दफा (२९) जवसम्म खारेज गरिदैन्, तवसम्म पुर्वाधार चलायमान नहुने उनले दाबी छ । 

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयकी प्रशासन, योजना तथा सूचना प्रविधि महाशाखाकी निर्देशक मुना चगुठीले कालोसूचीमा परेका र पर्ने प्रक्रियामा रहेका अधिकांश निर्माण व्यवसायीहरु खरिद ऐन अन्र्तगत रहेको बताउँछिन् । ‘निर्माण व्यवसायीहरु अधिकांशले ठेक्का लिएर पिटि ठेक्का लगाउने, बर्षौसम्म योजना अलपत्र पार्ने गरेका छन्,’ उनले भनिन्, ‘ती निर्माण व्यवसायीहरु कालोसूचीमा परेका हुन् ।’ 

सार्वजनिक निर्माणका जिम्मा लिएर सम्झौताको अवधिमा सम्पन्न नगर्ने, सम्पर्कमा नआउने, अन्य पिटि ठेकेदारलाई जिम्मा लगाउनेजस्ता कार्यहरु भईरहेको उनले आरोप छ । सम्बन्धित सार्वजनिक निकायहरूले ती कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गरेपछि कार्यालयले म्याद दिएर स्पष्टीकरण माग गर्ने र चित्त वुझदो नभए कालोसूचीमा राख्ने गरेको चगुठी बताउँछिन् । 

कार्यालयको निर्णय अनुसार अधिकांश कम्पनीलाई एक वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको छ भने केही कम्पनीलाई खरिद प्रक्रियाबाट वञ्चित गरिएको छ । कालोसूचीमा परेका व्यवसायी तथा आपूर्तिकर्ताले तोकिएको अवधिभर कुनै पनि सार्वजनिक निकायसँगको खरिद तथा ठेक्का प्रक्रियामा सहभागी हुन पाउने छैनन् । सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम १४१ को उपनियम ४(क) बमोजिम कारबाही अघि बढाइएको कार्यालयले जनाएको छ ।