दुई दशकदेखि अल्झिरहेको संक्रमणकालीन न्याय टुंग्याउने प्रक्रिया अगाडि बढाउन प्रमुख दलहरुबीच सहमति जुटेको छ । नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी (टीआरसी) विधेयकमा सहमति जुटेको हो । यो विधेयक झण्डै दश वर्षदेखि सहमति जुट्न सकेको थिएन । जसको कारण ५ मंसिर २०६३ मा माओवादी शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएपनि दश वर्ष चलेको सशस्त्र द्वन्द्वका पीडितहरुले न्याय पाउने कार्य रोकिएको थियो । शान्ति प्रक्रियाको कार्य रोकिनामा दलहरुको अडान मात्र कारण थिएन । २०७१ सालमै बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानबीन र सत्य निरुपण तथा मेलमिलपा आयोग बनाएर काम अगाडि बढेको थियो । तर सर्वोच्च अदालतले पीडितले न्याय पाउने सुनिश्चिता नरहेको निष्कर्ष सहित फैसला गर्यो ।
सर्वोच्चको फैसलाकै कारण फेरि नयाँ कानून बनाउने प्रक्रिया सुरु भएको थियो । तर दलहरुबीच विधेयकका अन्तर्वस्तुमा सहमति जुट्न सकेन । विशेषगरी प्रतिपक्षमा रहने दलले अड्को थाप्ने काम गर्यो । यो अवधिमा कहिले कांग्रेस र एमाले प्रमुख प्रतिपक्षी शक्ति रहे । मुलुकको प्रमुख शक्ति नै पालैपालो प्रतिपक्षीमा रहने र उसले लिने अडानका कारण विधेयक अगाडि बढ्न सकेको थिएन । तर माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदा यो कामले गति लियो । प्रचण्डकै पहलकदमीमा तीन दलका नेताहरु रहेको कार्यदल बनेको थियो । तर कार्यदलले सहमति नजुटाउँदै सरकार परिवर्तन भयो । सरकार परिवर्तन भएपनि प्रमुख प्रतिपक्षमा रहेको माओवादी यो विधेयक टुंग्याउन प्रतिबद्ध रहेकाले कानून बन्ने बाटो खुल्ने आधार तयार भएको छ ।
केही नभएको अवस्थामा कानून बन्नु आफैमा उपलब्धि हो । तर कानून बन्दैमा शान्ति प्रक्रिया टुंगिहाल्छ भन्ने सकिदैन । किनकि कानूनका आधारमा आयोगहरु बन्नुपर्नेछ, ती आयोगले प्रतिवेदन बुझाउनुपर्नेछ । र कार्यान्वयनमा लगेर शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामहरु टुंग्याउनुपर्नेछ । तर नेपालमा जस्तो राजनीतिक परिस्थिति सिर्जना हुँदै आएको छ, त्यसले शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम सजिलै टुंगिनेमा ढुक्क हुन सकिदैन । दलहरुले आफ्नो स्वार्थ हेरेर अडान लिए भने कानून बनेर मात्र पनि हुँदैन । जबकी पीडितलाई न्याय दिलाउन मात्र नभएर अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा मुलुकको प्रतिष्ठाका निम्ति पनि शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउन विलम्ब गरिनु हुन्न ।
