काठमाडौं : विघटित प्रतिनिधि सभाको पहिलो दल नेपाली कांग्रेसले के निर्णय गर्छ भन्ने आमचासोका बीच शनिबार कांग्रेसले चुनावमा जाने निर्णय ग¥यो । कांग्रेसले चुनावमा जाने मात्रै भनेन सबै दललाई चुनावमा सहभागी हुन आह्वानसमेत गरेको छ । बैठकले वर्तमान राजनीतिक संकटको निकास, संविधानको संरक्षण र जेन–जीले उठाएको मागलाई संस्थागत रूपमा निर्वाचनबाटै सम्बोधन गर्न सकिने ठहर गर्दै निर्वाचनमा जाने निर्णय लिएको हो ।

यससँगै आगामी फागुन २१ मा तय भएको चुनावका पक्षमा सकारात्मक माहोल तयार हुने भएको छ । जेनजी आन्दोलनको जगबाट बनेको सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारको मुख्य कार्यभार चुनाव गराउनेछ । सोहीअनुसार सरकारले आवश्यक तयारी गरिरहेको सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले बताए । उनले भने, ‘सरकारले समयमै चुनाव गराउन आवश्यक सबै तयारी गरेको  छ ।  सबै राजनीतिक दलहरूसँग नियमित संवाद भएको छ । दलहरूसँगको कुराकानीमा कसैले पनि नचाहेको भन्ने छैन ।’ केही नेताहरूले सुरक्षाको विषयमा बढी संवेदनशील हुनुपर्ने सुझाव दिएकाले सरकार त्यसतर्फ संवेदनशील रूपमै लागेको उनले बताए ।  

दलहरूले  सरकार चुनावको तयारीमा लागिरहँदा सुरक्षालगायत कारण देखाएर दलहरू नै चुनावमा भाग लिँदैनन् कि भन्ने संशय भइरहँदा कांग्रेसको निर्णयलाई सरकार पक्षले स्वागत गरेको छ । कांग्रेसले राष्ट्रिय सभा निर्वाचन र प्रतिनिधि सभा निर्वाचन प्रयोजनका लागि निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गर्ने निर्णयसमेत गरेको कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले बताए । कांग्रेसले निर्वाचनको वातावरण निर्माण बनाउन सरकारलाई आग्रहसमेत गरेको छ । थापाले भने, ‘कांग्रेसले चुनावमा जाने निर्णय लिएको छ । आमनागरिकलाई भयरहित वातावरण बनाउन कांग्रेसले हराइरहेका हतियार र कैदीबन्दीलाई तत्काल नियन्त्रणमा लिनुपर्ने माग गरेको छ । कांग्रेस चुनावमा भाग लिँदै गर्दा पार्टीको विशेष अधिवेशन गरेर जाने निर्विकल्पजस्तै बनेको छ ।’ निर्वाचन सुरक्षाको वातावरण बनाउन सबै सुरक्षा संयन्त्रहरूले निर्वाचन सुरक्षा योजनामा लागेको बताएका छन् ।  

तर नेकपा एमाले भने अझै चुनावको विरोधमा उत्रिएको छ । एमालेबाहेक सबै दल चुनावका पक्षमा उभिएका छन् । एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले शनिबार प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना नभएसम्म शक्ति प्रदर्शनलाई निरन्तरता दिने घोषणा गरे । भृकुटीमण्डपमा आयोजित सभालाई सम्बोधन गर्दै ओलीले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना नभएसम्म एमालेको सभा जारी रहने बताए । ‘यो अन्तिम होइन, सुरुवात हो । यो कुनै भोट माग्नलाई चुनावी सभा गरिएको होइन,’ ओलीले भने, ‘देश बचाउन, लोकतन्त्र बचाउन, संविधान बचाउन, जनताको अधिकार बचाउन गरिएको सभा हो । प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना नभएसम्म चलिरहन्छ ।’

गत भदौ २३ र २४ को जेनजनी आन्दोलनले सत्ता र संरचना ध्वस्त बनाएपछि  भदौ २७ को मध्यरातमा पूर्वप्रधानन्यायाशीध सुशीला कार्कीलाई राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेका थिए । जेनजीकै मागअनुसार प्रधानमन्त्री बनेकी कार्कीले पदभार ग्रहणलगत्तै २७ गते राति नै प्रतिनिधि सभा विघटनको प्रस्ताव राष्ट्रपति पौडेललाई पठाएकी थिइन् । सो प्रस्ताव राष्ट्रपति पौडेलले तत्कालै स्वीकृत गरेका थिए । प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति प्रक्रिया नै संवैधानिक नभए पनि राजनीतिक रूपमा मुलुकको नेतृत्व प्रदान गर्ने वैकल्पिक उपाय खोजेर कार्कीलाई प्रधानमन्त्री बनाइएको थियो । प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति प्रक्रिया र प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णयविरुद्धमा कानुन व्यवसायीले सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए । सो मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छ । 

यसअघि दुईपटक संसद् विघटन गरेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली अहिले सुशीलाले गरेको संसद् विघटनविरुद्ध छन् । ओलीलाई अपदस्थ गरेर आएको नयाँ सरकारले गरेको संसद् विघटन संवैधानिक नभए पनि जेनजी आन्दोलनपछिको राजनीतिक आवश्यकता भएको विश्लेषक विष्णु पन्थीले बताए । यद्यपि ओलीले  प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गराएरै छाड्ने दाबी गरेका छन् । ‘आगामी दिनमा अझ व्यापक, अझ सशक्त सभा गर्दै जानेछौं, जबसम्म प्रतिनिधि सभाको पुनर्स्थापना हुँदैन,’ ओलीले भने, ‘माग राख्नलाई राखिएको माग होइन, यो । पूरा गराउन राखिएको माग हो ।’ उनले अरू राजनीतिक दलहरूलाई पनि पुनर्स्थापनाको पक्षमा उभिन आग्रह गरेका छन् । ‘एमाले यसको अग्रभागमा छ । सबै पोलिटकल पार्टीहरूलाई पनि पोलिटकल पार्टीको औचित्य साबित हुनेगरी प्रस्तुत हुन आग्रह गर्न चाहन्छु’ । संसद् पुनर्स्थापना गरौं, जेनजीका मागलाई पनि सम्बोधन गरौं, लोकतन्त्र पुनर्स्थापना गरौं, संविधानलाई बाटोमा हिँडाऔं ।’

कांग्रेसकै आशमा बढी उत्तेजित भएको एमाले कांग्रेसको चुनावमा जाने निर्णयले सशंकित बनेको छ । विघटित प्रतिनिधि सभामा कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेले सांसदहरूको हस्ताक्षरसमेत संकलन गरेका थिए । एमाले सांसदहरूको हस्ताक्षर संकलनलाई साथ दिने उद्देश्यले नै घिमिरेले अभियान चलाए पनि कांग्रेसले चुनावमा जाने निर्णय गरेपछि झस्किएको हो । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीसहित दल यसअघि नै चुनावमा जाने निर्णयमा पुगिसकेका छन् । अर्थात् चुनाव नभएर प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको माग राख्ने पक्षमा एमाले अब एक्लिएको छ ।

महाधिवेशनको निर्णयमा पुगेन कांग्रेस 

लामो रस्साकसीबीच कांग्रेसले आवधिक महाधिवेशनको निर्णय गर्न सकेनन् । असोज २८ देखि जारी केन्द्रीय समितिको बैठकमा १५औं महाधिवेशनको एजेन्डालाई सहमतिका साथ अघि बढाउने नेताहरूको प्रयास असफल भएको हो । आमचुनावअघि महाधिवेशन वा विशेष महाधिवेशनबाट नयाँ नेतृत्व चयन गर्नुपर्ने संस्थापनइतर समूहको नेताबीच अझै कुरा मिल्न नसकेपछि महाधिवेशनको कार्यतालिका अलमलमा परेको हो । 

कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले मंसिरमा विशेष महाधिवेशन गर्नेकुरा निर्विकल्प भएको बताए । केन्द्रीय समितिको बैठकले निर्णय गर्न नसके पनि आवधिक अधिवेशन गर्ने समय नरहेकाले मंसिरमा विशेष अधिवेशन गर्नुपर्ने थापाको दाबी छ । निर्वाचनअघि अधिवेशन गर्ने कुरा अनिवार्य रहेको थापाले बताए । तर कांग्रेसले पार्टी महाधिवेशनको विषयमा निर्णय गर्न मंसिर ११ गतेका लागि बैठक सारेको छ । यसबीचमा दुवै समूहबीच साझा धारण बनाएर निर्णयमा पुग्ने नेताहरूले बताएका छन् । इतर समूहका नेताहरू पुसभित्र आवधिक महाधिवेशनको कार्यसूची ल्याउनुपर्ने नत्र केन्द्रीय समितिले नै विशेष महाधिवेशनको निर्णय गर्नुपर्ने पक्षमा छ ।  तर पुसमा नियमित महाधिवेशनको तालिका ल्याएर विशेष महाधिवेशनको माग गर्ने महाधिवेशन प्रतिनिधिको हस्ताक्षर फिर्ता गराउने प्रयासमा छ । महाधिवेशनको कार्यतालिका ल्याएपछि विशेष महाधिवेशनका लागि दर्ता भएको हस्ताक्षर फिर्ता गराएर पुनः महाधिवेशन सार्ने योजना कार्यवाहक सभापतिसहितका नेताहरूको योजना छ । यद्यपि महाधिवेशनका सन्दर्भमा कस्तो निर्णय आउँछ भन्ने ११ गतेसम्म कांग्रेसका कार्यकर्ताले पर्खनै पर्ने भएको छ ।