रौतहटः ​जिल्लाको पश्चिमी–सीमावर्ती नाका रामपुरखापबाट प्रतिबन्धित भारतीय बोइलर कुखुरा र चल्लाको अवैध ओसारपसार निकै तीव्र बनेको छ। सीमा सुरक्षाको जिम्मेवारी पाएका सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीको सेटिङ र मिलेमतोमा तस्करी मौलाउँदा स्थानीय किसानहरू मारमा परेका छन् भने उपभोक्ताको स्वास्थ्यमाथि समेत गम्भीर खेलबाड भइरहेको छ।

​​स्थानीय बासिन्दाका अनुसार रामपुरखाप, नरकटिया र औरैया क्षेत्रका चोर बाटोहरू प्रयोग गरी दैनिक सयौंको संख्यामा भारतीय कुखुरा नेपाली बजारमा भित्रिने गरेका छन्। सीमामा सशस्त्र प्रहरी बलको बोर्डर आउट पोष्ट र नेपाल प्रहरीका युनिटहरू हुँदाहुँदै पनि तस्करहरूले दिउँसो साइकल र मोटरसाइकल तथा रातको समयमा पिकअप भ्यानमा कुखुरा ओसारिरहेका छन्।

​एक स्थानीयले भन्छन्, ‘यो सबै माथिल्लो तहसम्मको मिलेमतो बिना सम्भव छैन। सुरक्षाकर्मीको ध्यान तस्करी रोक्न भन्दा पनि नजराना बुझ्नमा बढी केन्द्रित देखिएको छ।’ ​​नेपाल सरकारले बर्ड फ्लुलगायतका रोगको जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै भारतीय कुखुरा र पक्षीजन्य वस्तुको आयातमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाएको छ। तर अवैध रूपमा भित्रिने सस्तो र गुणस्तरहीन भारतीय कुखुराले गर्दा रौतहटका स्थानीय पोल्ट्री व्यवसायीहरू विस्थापित हुने अवस्थामा पुगेका छन्।

​मूल्य अन्तर

भारतीय बजारमा कुखुराको मूल्य नेपाली बजारको तुलनामा झण्डै आधा सस्तो पर्ने हुनाले तस्करहरूले यसलाई बढी मुनाफाको माध्यम बनाएका छन्। ​तस्करीका कुखुराहरू रौतहटको गौर, कटहरिया, गरुडा मात्र नभई बारा र पर्साका बजारसम्म पुग्ने गरेका छन्, जसले गर्दा स्थानीय किसानका कुखुराले उचित मूल्य पाउन सकेका छैनन्। ​भारतीय कुखुराहरूको क्वारेन्टाइन परीक्षण हुँदैन। रोग लागेका र मर्न लागेका कुखुराहरू समेत सस्तोमा खरिद गरी नेपाल भित्र्याइने हुनाले यसले जनस्वास्थ्यमा गम्भीर असर पार्ने चिकित्सकहरू बताउँछन्। 

बर्ड फ्लु जस्ता संक्रामक रोग भित्रिने उच्च जोखिम रहँदा पनि सम्बन्धित निकायले प्रभावकारी कदम चाल्न सकेको छैन। ​स्थानीय किसानहरूले पटक-पटक जिल्ला प्रशासन कार्यालय र प्रहरी प्रशासनको ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि बरामद गरी नष्ट गर्ने काम देखावटी मात्र हुने गरेको गुनासो गरेका छन्। तस्करीको मुख्य जड मानिने नाकाको सेटिङ नभत्काएसम्म यो समस्या समाधान नहुने निश्चित छ।

​यस्ता गतिविधिका कारण सीमा सुरक्षामा खटिएका सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीका जिम्मेवार अधिकृतहरूको ध्यान तस्करी नियन्त्रणमा कहिले जाला ?, किसानहरूको लगानी डुबिरहँदा राज्यले तस्करहरूलाई संरक्षण दिनुको कारण के हो ?, अवैध व्यापार रोक्न र सीमामा कडाइ गर्न प्रभावकारी ‘एक्सन प्लान’ कहिले बन्छ ? लगायतका प्रश्न उठ्न थालेका छन् ।