काठमाडौंः पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भ्रष्टाचार भएको दाबीसहित दोस्रो मुद्दा दायर भएको छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तत्कालीन पर्यटन सचिव केदारबहादुर अधिकारीसहित २१ जना व्यक्ति र दुई कम्पनीलाई प्रतिवादी बनाउँदै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो । 

अख्तियारले तत्कालीन सचिव अधिकारी, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका तत्कालीन महानिर्देशकहरू संजिब गौतम र राजन पोखरेल, प्राधिकरणका तत्कालीन उपमहानिर्देशक महेन्द्र सिंह रावल, प्राधिकरणका तत्कालीन निर्देशक स्व.ध्रुवदास भोछिभोया, राष्ट्रिय गौरव आयोजनाका तत्कालीन आयोजना निर्देशक प्रदीप अधिकारी, राष्ट्रिय गौरव आयोजनाका तत्कालीन आयोजना निर्देशक बाबुराम पौडेल, राष्ट्रिय गौरव आयोजनाका तत्कालीन प्रबन्धक चाँदमाला श्रेष्ठ, राष्ट्रिय गौरव आयोजनाका तत्कालीन उपनिर्देशक प्रवीण न्यौपाने, पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण आयोजनाका तत्कालीन आयोजना प्रमुख विनेश मुनकर्मी र राष्ट्रिय गौरव आयोजनाका तत्कालीन अधिकृत राजाराम चौधरीलगायतलाई प्रतिवादी बनाएको छ । जसमा अख्तियारले ४६ करोड १५ लाख ८४ हजार ४३४ रुपैयाँ बिगो माग गरिएको छ । 

नियमविपरीत काम भएको, लागत वृद्धि गराइएको तथा आर्थिक पारदर्शितामा प्रश्न उठाइएको छ । मुद्दामा संलग्न व्यक्तिहरूमाथि सार्वजनिक सम्पतीको दुरुपयोग, अनियमित निर्णय र भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिमा संलग्न भएको अभियोग लगाइएको छ । दुई कम्पनीलाई पनि निर्माण प्रक्रियामा अनियमितता गरेको आरोपमा प्रतिवादी बनाइएको छ । अख्तियारले करिव ४६ करोड १५ लाख ८४ हजार ४३४ रूपैयाँ बिगो दाबी गरिएको विशेष अदालतका प्रवक्ता कृष्णशरण लामिछानेले जानकारी दिए । 

लामिछानेकाअनुसार नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका तत्कालीन महानिर्देशक सञ्जीव गौतमको हकमा ८ करोड ९५ लाख २ हजार ७८० रुपैयाँ बिगो माग दाबी गरिएको छ । भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ३ ९१० को कसुरमा ऐजन दफा १७ बमोजिम मुद्दा दायर गरिएको छ । उनीहरुले ठेक्का सम्झौता बमोजिम त्यही भित्रकै रकमबाट परामर्श दातालाई भुक्तानी गर्नुपर्नेमा उनीहरुले नेपाल सरकारको बजेटबाट छुट्टै खर्च गरेर अनियमितता गरेको आरोपपत्रमा उल्लेख रहेको लामछिानेले जानकारी दिए । अघिल्लो पोखरा विमानस्थलकै मुद्दामा प्रदीप अधिकारी, बाबुराम पौडेल र विनेश मनोकर्मी प्रतिवादी थिए । उनीको गैरकानुनी सम्पती आर्जनमा विशेष अदालतमा मुद्दा चलिरहेको छ ।