
पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखक पक्राउ परेसँगै नेपालको राजनीति तरंगित भएको छ । जेनजी आन्दोलनलाई दमन गरेको र त्यसमा संलग्न रहेको आरोपमा उनीहरू पक्राउ परेका हुन् । गत भदौ २३ र २४ गते जेनजी आन्दोलन हुँदा ओली प्रधानमन्त्री र लेखक गृहमन्त्री थिए । दुवैलाई जेनजी आन्दोलनका घटनाबारे अनुसन्धान गर्न गठित गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगले फौजदारी कसूरमा अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरेको थियो । शुक्रबार मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गर्यो । शनिवार ओली र लेखक पक्राउ परे । योसँगै पक्राउको प्रक्रिया के कति पूरा भयो भन्ने विषय बहसमा आएको छ । किनभने, नयाँ प्रधानमन्त्रीले शपथ लिएको २४ घण्टा नहुँदै पूर्वप्रधानमन्त्री र पूर्वगृहमन्त्री लेखक पक्राउ परेका छन् ।
राज्य सञ्चालनको मूल आधार विधि हो, व्यक्ति होइन । लोकतन्त्रमा कसैलाई पनि कानुनभन्दा माथि राख्न मिल्दैन, तर त्यति नै महत्वपूर्ण कुरा कसैलाई कानुनभन्दा तल झार्न मिल्दैन । अर्थात्, न्याय दिने प्रक्रियामा न विशेष संरक्षण हुनुपर्छ, न लक्षित प्रतिशोध । ओली र लेखकले विगतमा कसैमाथि प्रतिशोध नै गरेका थिए भने पनि नयाँले त्यही गर्ने होइन । किनकी, नागरिकले नयाँबाट गलत राजनीतिक संस्कार तोड्न चाहेका छन् । जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन जेनजी आन्दोलनको घटनाको गम्भीरता र जिम्मेवारी देखाउने महत्वपूर्ण दस्तावेज हो, तर त्यो अन्तिम निर्णय होइन । प्रतिवेदनपछि स्पष्ट कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढ्नुपर्छ । प्रहरी अनुसन्धान, प्रमाण संकलन, अभियोजन र न्यायीक परीक्षणपछि मात्रै व्यक्तिको संलग्नता पुष्टि हुन्छ । यही न्यायीक प्रक्रिया लोकतन्त्रको मेरुदण्ड हो । यदि प्रक्रियालाई छलेर कुनै कदम चालिन्छ भने, त्यो विधिको शासन होइन, शक्ति प्रदर्शन हो । जो जनताले चाहेका छैनन् ।
उच्च तहको व्यक्तिको पक्राउलाई केहीले साहसिक भन्दै स्वागत गरेका छन् भने केहीले राजनीतिक पूर्वाग्रहको आरोप लगाएका छन् । यथार्थ के हो समयले देखाउनेछ, तर एउटा कुरा स्पष्ट छ- प्रक्रियामा सानो कमजोरी भए पनि त्यसले समग्र न्याय प्रणालीप्रति अविश्वास जन्माउँछ । नेपालले लामो द्वन्द्व र अस्थिरताको कालखण्ड पार गरिसकेको छ । अब नागरिकले खोजेको कुरा बदला होइन, अस्थिरता होइन, स्थायित्व हो । यदि राज्यले व्यक्ति हेरेर निर्णय गर्न थाल्यो भने आज एक व्यक्ति पक्राउ पर्छ भोलि अर्को । यसले राजनीतिक प्रतिशोधको चक्र शुरु गराउन सक्छ । यसकारण सरकार यस्तो चक्रमा नलागोस्, देशलाई फेरि द्वन्द्वतर्फ नधकेलियोस् ।