रौतहट : नेपालको राजनीतिक परिवेशले नयाँ आशा, उत्साह र परिवर्तनको संकेत दिएको छ । विशेषगरी युवा नेतृत्वको उदय, मधेशी समुदायबाट प्रधानमन्त्रीको ऐतिहासिक आगमन र समावेशिताका प्रतिबद्धताले देशभर सकारात्मक सन्देश फैलिएको छ । तर, यही परिवेशमा मुस्लिम समुदायभित्र उठेका विविध प्रतिक्रियाहरूले फरक यथार्थ पनि उजागर गरेका छन । 
राजनीतिक विश्लेषणको क्रममा नेकपा नेता ताज मोहम्मद मियाँले व्यंग्यात्मक रूपमा टिप्पणी गर्छन्, ‘शिखरमा पुगेपछि अन्ततः सबैको यात्रा बेस क्याम्पतर्फ हुन्छ ।’

बाँकेका व्यवसायी मेराज अहमद हलुवाई परिवर्तनको अपेक्षा पूरा नभएकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गर्छन् । उनका अनुसार मुस्लिम समुदायबाट निर्वाचित प्रतिनिधिहरू नीति निर्माणमा प्रभावकारी रूपमा सहभागी नभइ केवल औपचारिक भूमिकामा सीमित देखिएका छन् । त्यस्तै, बाँकेका गुलाम हुसैन कादरीले मुस्लिम समुदायलाई ‘भोट बैंक’ को रूपमा मात्र प्रयोग गरिएको टिप्पणी गर्दै सत्तासिन रास्वपाप्रति असन्तोष प्रकट गरेका छन् ।

यद्यपि, सबै धारणा नकारात्मक मात्र छैनन् । स्याङ्जाका शाहिद अली अझै आशावादी देखिन्छन् । उनी भन्छन्, ‘मुस्लिम समुदाय देशको तेस्रो ठूलो धार्मिक समूह भएकाले आगामी मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुने अपेक्षा गर्नु स्वाभाविक हो ।’ 

जनकपुरका युवा नेता जानी खान मधेशीले भने सांस्कृतिक पहिचानको पक्षलाई जोड दिँदै मधेशी समुदायका परम्परा र प्रतीकहरूलाई पर्याप्त महत्व नदिइएको गुनासो गरेका छन् ।

नेपालगञ्जका जेन–जी युवा बब्लु भन्छन्,‘मन्त्रिमण्डलमा सबैका लागि ठाउँ हुँदा मुसलमान किन अटेन ?’ उनको प्रश्नले प्रतिनिधित्वको बहिष्करणप्रति युवाहरूको चासो र संवेदनशीलता झल्काउँछ । 

नेपालगञ्जकी नेतृ जामिया खातुन लेख्छिन्,‘राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट जितेका मुस्लिमहरूले के पाउनुभयो ? तपाईँहरूको समावेशी मन्त्रीमण्डलमा आज महिला, खासआर्य, आदिवासी जनजाति, दलित, मधेशी, थारू सबै समावेशी देखियो तर कहाँ गयो मुस्लिम समावेशिता, खोइ त ? हे बरै !’ 

जमिअत ओलमा नेपालका अध्यक्ष तथा राष्ट्रिय सभाका सदस्य मौलाना खालिद सिद्दिकीले नव नियुक्त प्रधानमन्त्रीलाइ बधाइ दिँदै लेख्छन्,‘यहाँको सक्षम, दूरदर्शी तथा प्रतिबद्ध नेतृत्वमा देशले सुशासन, तिव्र विकास, सामाजिक सद्भाव र राष्ट्रिय एकताको क्षेत्रमा नयाँ उचाइ हासिल गर्ने दृढ विश्वास लिएको छु । राष्ट्र र जनताको सर्वोपरि हितलाई केन्द्रमा राख्दै लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता, विधिको शासन, सामाजिक न्याय, समावेशिता र दिगो विकासका लक्ष्यहरूलाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउनुहुनेछ भन्ने पूर्ण अपेक्षा गर्दछु ।’ 

दोलखाका शिक्षक अब्दुल्लाह कुशवाहाले पनि बहसलाई सन्तुलित दृष्टिकोण दिएका छन् । उनका अनुसार समस्या धर्ममा होइन, दृष्टिकोणमा निहित हुन्छ । 

पूर्वमन्त्री तथा राष्ट्र निर्माण दलका महामन्त्री मोहम्मद जाकिर हुसैनले १५ सुत्रीय विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत गर्दै बालेन्द्र शाहको उदयलाई ऐतिहासिक अवसरका रूपमा व्याख्या गरेका छन् ।

पार्टीभित्रको वैचारिक अस्पष्टता, अवश्यम्भावी गुटगत प्रतिस्पर्धा, नेतृत्वसम्बन्धी विवाद, संविधान संशोधनजस्ता जटिल एजेण्डा, संसदमा दुई तिहाइ बहुमतको अभाव, अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति सन्तुलन र कमजोर अर्थतन्त्रजस्ता पक्षहरूले सरकारलाई निरन्तर दबाबमा राख्नेछन् । 

प्रशासनिक सुधार, सुरक्षा संयन्त्रको सुदृढीकरण र न्यायिक सुधारजस्ता विषयहरू पनि उत्तिकै चुनौतीपूर्ण छन् । शपथग्रहण समारोहको सन्दर्भमा हुसैनले धर्मनिरपेक्षताको मर्मअनुसार पूर्ण तटस्थता आवश्यक रहेको उल्लेख गरेका छन् । उनका अनुसार कुनै विशेष धार्मिक परम्परालाई मात्र स्थापित गर्दा अन्य समुदायहरूले आफूलाई दोस्रो दर्जामा परेको महसुस गर्न सक्छन् । 

यसले राज्यको निष्पक्ष चरित्रमाथि प्रश्न उठाउने सम्भावना हुन्छ । हुसैनका अनुसार १५ सदस्यीय मन्त्रिमण्डलमा उल्लेखनीय महिला सहभागिता सकारात्मक पक्ष भए पनि मुस्लिम र दलित समुदायको प्रतिनिधित्व नहुनु गम्भीर चिन्ताको विषय बनेको छ । सक्षम मुस्लिम सांसदहरू हुँदाहुँदै पनि उनीहरूलाई समावेश नगरिनुले समुदायभित्र निराशा र संशय बढाएको छ ।

मानवअधिकारकर्मी तथा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगकि पूर्व आयुक्त मोहना अन्सारीले सरकारमा एक तिहाइ महिला सहभागितालाई स्वागत गर्दै यसलाई सकारात्मक उपलब्धि मानेकी छन् । 

उनले पाँचजना महिला मन्त्रीको तस्वीर सार्वजनिक गर्दै उनीहरूमाथि गर्व महसुस भएको बताएकी छन् । त्यस्तै, लोकप्रिय युवा राजनीतिक विश्लेषक माजिद अन्सारीले समानुपातिक समावेशिताको मर्मलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन् । 

उनले विशेष गरी वञ्चित समुदाय र मुस्लिम महिलाहरूको सशक्तीकरणमा ध्यान दिनुपर्ने बताएका छन् । काजी–ए–नेपाल मुफ्ती मोहम्मद उस्मान बरकाती आफ्नो प्रेस नोटमा लेख्छन्, ’विविधताभित्रको एकता हाम्रो पहिचान हो र यसलाई अझ सुदृढ बनाउँदै सबै धर्म, संस्कृति र समुदायबीच आपसी सद्भाव, सहिष्णुता तथा पारस्परिक सम्मान प्रवद्र्धन गर्ने दिशामा तपाईंको नेतृत्व प्रेरणादायी रहने अपेक्षा राख्दछौं । वर्तमान चुनौतीहरूलाई अवसरमा रूपान्तरण गर्दै राष्ट्रलाई शान्ति, स्थिरता र समृद्धिको उच्च शिखरतर्फ अग्रसर गराउनुहुनेछ भन्नेमा हामी आशावादी छौं। समावेशी, न्यायपूर्ण र समृद्ध नेपाल निर्माणमा तपाईंको दृढ प्रतिबद्धता सफल रहोस् भन्ने कामना गर्दछौं ।’ उदयपुरकी नेतृ नजबुल खानले महिला सशक्तीकरणमा प्रगति देखिए पनि धार्मिक तथा सामुदायिक समावेशिता अझै अधुरो रहेको बताएकी छन् ।

यसले समावेशितालाई बहुआयामिक रूपमा बुझ्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँछ । वरिष्ठ चिकित्सक डा. वकार अहमदले भने प्रधानमन्त्रीलाई बधाई दिँदै सफल कार्यकालको शुभकामना व्यक्त गरेका छन् । 

एमाले नेता अबुल हुसेन अन्सारी लेख्छन्, ’नयाँ मन्त्रीमण्डलमा मुस्लिम समुदाय पर्छ कि पर्दैन ? घण्टी सरकार कहाँ चुकेको हो ? यसैलाई भन्छ समावेशी ?’ अर्थात् चरम आक्रोश पनि छ समुदायको । सामाजिक सञ्जालका अभियन्ता ‘रातो कलम’ का अनुसार, प्रधानमन्त्रीजस्तो पदमा बसेर धर्मनिरपेक्षताको मर्मअनुसार तटस्थता कायम गर्नुपर्ने हुन्छ । कुनै एक धर्मको प्रतिकलाई प्राथमिकता दिनुले अल्पसंख्यक धार्मिक समुदायमा हीनताबोध र अनावश्यक दुरी उत्पन्न गराउन सक्छ । रातो कलमको बुझाइमा रास्वपा सरकारको शैलीले धर्मनिरपेक्ष राज्यको खिल्ली उडाएको छ । समग्रमा हेर्दा मुस्लिम समुदायभित्रको प्रतिक्रिया समरूपको छैन ।