– इश्वरीप्रसाद पोखरेल
आधुनिक रेल किनेर ल्याएको दुई वर्षसम्म त्रिपाल ओढाएर राख्ने क्षमताका नेतृत्वले देश चलाउँदा मुलुकका बासिन्दाले कति पीडा सामना गरे होलान् ? आफै अनुमान गर्न सकिन्छ । देशको दुरावस्थाको अवस्थामा नालायक र बेइमान हुनुका साथै सीपगत क्षमता नभएका जनशक्तिका कारण मुलुकले के–कति अरब, खरबका विज्ञान, प्रविधि र नयाँ–नयाँ मेसिनरी साधनहरु फालिएका होलान्, कवाडीमा बेचिएका होलान् ? एकपटक गम्भीर भएर सोचौँ त ! विश्व एकातिर दौडिरहेको तथा हाम्रा जनशक्तिहरु फरक तरिकाले उत्पादन गर्दा, गराउँदा देशको महत्वपूर्ण सम्पत्ति के–कति समुचित प्रयोग हुन नसकेर बर्बाद गरिए होलान् ? सतहीमा सोच्दा पनि धेरै चिन्ता लाग्दछ । यसर्थ, वैज्ञानिक शिक्षा व्यवस्थापन नीति र मुलुकप्रतिको जवाफदेहिताको आधारभूत कुनै मापदण्डसमेत विकास नभएको मुलुकको उच्च शिक्षाकति सुुदृढ र कति गुणात्मक होला ?
नेपालको शिक्षा क्षेत्रको उत्पादन कमजोर छ भन्ने विषयमा प्रवेश गर्नु अन्यायपूर्ण, हतारो निर्णय औचित्यपूर्ण हुँदैन । सबै विश्वविद्यालयहरुको स्थापनाका मुख्य उद्देश्य निर्धारित छन् । ती सबै विश्वविद्यालयहरु आ–आफ्नो कार्यक्षेत्रमा इमानदारिता साथ लागिरहेका छन् वा छैनन् ? अध्ययन आवश्यक छ र नियमन जरुरी छ । यिनै विषयमा प्रवेश गर्न र विश्वविद्यालयहरुलाई मार्ग निर्देशन गर्न, गराउन सहज होस् भनी स्वयम् पंक्तिकारको पहलमा मन्त्रालयबाट सबै विश्वविद्यालयहरुबाट विवरण अध्यावधिक गर्न सफलता मिलेको छ । मन्त्रालय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग र सबै सरकारी संयन्त्रको साझा सहमतिमा समयमा नै यी विश्वविद्यालयहरुलाई मुलुकको आवश्यकता तथा जनशक्ति विकासमा कसरी जिम्मेवार बनाउने ? भन्ने लक्ष्य साथ शाखाको कार्यक्रम अगाडि बढिरहेको स्थिति छ ।
व्यवस्थापनका समस्या
विश्वविद्यालय स्थापनाका सम्बन्धमा विभिन्न आयोगहरुका राय/सुझाव, मूल्यमान्यता र सार्वकालिक दूरदृष्टिताको पक्ष पालना हुन सकेको छैन । सुझाबहरु कार्यान्वयनमा पूर्णतः उपेक्षा वा नेतृत्वको निहित स्वार्थमा संस्थागत मूल उद्देश्यबाट टाढिदैँ गरिएको वा छिद्रमा पसेर विकृति भित्राएको प्रशस्त भेटाउन सकिन्छ ।
सरकार आफैले ऐन कानून मिच्ने, विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको पूर्व परामर्श नलिने, लिए पनि विपरित निर्णय गर्ने, विकास समिति ऐनमार्फत छुट्टै समिति गठन गरेर बिचौलिया र स्वार्थ समूहलाई प्रोत्साहित गर्दै गइएको भन्ने आरोपलाई पनि सरकारी तहबाट निमिट्यान्न नपारिँदा समस्याहरु धेरै छन् । सरकारको क्षेत्रीय, प्रादेशिक विकास नीति र जनशक्ति उत्पादनको अध्ययन, अनुसन्धानबाट विश्वविद्यालयको आवश्यकता, सम्भाव्यता, दीर्घकालीन रणनीतिक लक्ष्यतर्फ कुनै विचार भएको पाइँदैन । यी क्षेत्रमा आवश्यक हुने जनशक्तिको मूल्यांकन नगरी विश्वविद्यालयहरु स्थापना गर्दै, थप्दै गएको अवस्था छ ।
आज योजनावद्ध जनशक्ति विकास नीति तथा उत्पादन कार्यक्रम नहुनाले उच्चशिक्षा क्षेत्रको आर्थिक लगानीको प्रतिफल सकारात्मक नभएको अवस्था छ । यो समस्यालाई सम्बोधन गर्न मन्त्रालय दत्तचित्त भएर नीतिगत तथा संयन्त्रगत व्यवस्थापनमा जुटिरहेको छ तर, परिणाम निकाल्न सकिएको छैन । २०४३ सम्म एकल त्रिभुवन विश्वविद्यालय मात्र थियो । एकल उच्चशिक्षा संस्थाको नीतिमा चलिरहेको मुलुकमा शाही उच्च शिक्षा आयोग २०४० को सिफारिस बमोजिम महेन्द्र (पछि नेपाल) संस्कृत विश्वविद्यालय दांगमा थपियो । त्रिविलाई विकेन्द्रीकृत गरी प्राविधिक शिक्षा, विषयगत शिक्षा पहुँच अभिवृद्धि गर्ने क्षेत्रीय विकास नीति तथा विश्व बैँकको सहायतागत क्षेत्रीय क्याम्पसहरुको समूही करणविकास तथा स्वायत्तताको सिफारिसमा भने कुनै ध्यान दिइएन । त्रिविको संरचनालाई पूर्ण केन्द्रीयकरण र सत्तासीन शक्तिको पूर्ण राजनीतिक नियन्त्रणमा पञ्चायतमा राखियो र त्यसलाई निरन्तरता दिन पछिल्लो राजनीतिक प्रणाली पनि लालायित हुन गयो ।
आवश्यकतालाई अध्ययन गरी त्रिविलाई क्षेत्रीय तथा विषयगत प्राविधिक स्वायत्तता साथ अगाडि बढाउनु पर्दथ्यो तर, त्यसो हुन सकेन । त्यसको सट्टा राजनीतिक सत्ता परिवर्तन हुनासाथ २०४८ सालमा शून्य पूर्वाधारमा निजी संस्थाको रूपमा काठमाडौं विश्वविद्यालय काभ्रेपलाञ्चोकको धुलिखेलमा स्थापना गरियो । काठमाडौं विश्व विद्यालयकै मार्ग पछ्याउँदै शून्य अवस्थामा २०५० मा पूर्वाञ्चल विवि र २०५३ मा पोखरा विश्वविद्यालयहरु थपिए । विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने क्रम रोकिएन र क्षेत्रीयताको नाम जोड्दै मध्यपश्चिम, सुदुरपश्चिम गर्दै खोलिए । त्रिविको पुनर्संरचना गरी स्वायत्तताको आधारमा प्राविधिक तथा विषयगत व्यावसायिक शिक्षा विस्तार र पहुँचको सुनिश्चितता माग उठिरहेको सन्दर्भमा पछिल्लो अवधिमा विषयगत कृषि, वन विश्वविद्यालय, लुम्बिनीबौद्ध विश्वविद्यालय र खुला विश्वविद्यालयहरु खोलिए ।
स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जस्ता छुट्टै ६ वटा मानित विश्वविद्यालयहरु गर्दै हालका सबै प्रदेशमा पुग्ने गरी ११ वटा विश्वविद्यालय तथा छ वटा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानहरु स्थापना र विस्तार हुँदा सत्र वटा विश्वविद्यालय र शैक्षिक प्रतिष्ठानहरु क्रियाशील छन् । तापनि विश्वविद्यालय र शैक्षिक प्रतिष्ठानहरु थप्ने क्रममा संघीय सरकारमा पूर्ण विराम लागेको छैन र प्रदेशहरु आफ्नै विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानहरु जन्माउने धुनमा लागिरहेका छन् ।
समस्याको जड
विश्व मूल्य मान्यताअनुसार कुनै पनि विश्वविद्यालयहरुमा राजनीतिक हस्तक्षेप हुनु हुँदैन । शैक्षिक क्षेत्र विशुद्ध प्राज्ञिक नेतृत्वमा सञ्चालित हुनु, गरिनु पर्दछ । तर नेपालमा पहिलो विश्वविद्यालय त्रिवि २०१६ कै प्रथम पदाधिकारी नियुक्तिदेखि राजनैतिक हावीपनले थिच्यो । विश्वविद्यालयबाट प्रदान हुने सम्बन्धन र व्यवस्थापनमा सरकार तथा उसको राष्ट्रिय शिक्षा समितिको दबदबा रह्यो ।
२०४६ साल पछि मुलुकको उच्चशिक्षा अझ विकृत अभ्यासमा प्रवेश ग¥यो । निजी क्षेत्रमा विश्वविद्यालय स्थापना गर्दा त्रिविको प्राध्यापक भएर जीवनभर राष्ट्रिय शिक्षा समिति तथा राज्यका प्रशासकीय भूमिकामा नेतृत्व पाएका, निजी क्षेत्रको क्याम्पस सञ्चालनको संस्थापक भएका व्यक्तिलाई नै उपकुलपति बनाइयो । त्रिविलाई साइजमा ल्याउन काठमाडौं विश्व विद्यालयका पदाधिकारीलाई प्रयोग गरी आफ्नै कुनै शैक्षिक कार्यक्रम र पूर्वाधार नभएको अवस्थामा एकसाथ तीन/तीन वटा वैदेशिक मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने कार्यको थालनी गरियो । यसैबाट विश्वविद्यालयमा चरम राजनीति प्रवेश भयो र व्यवस्थापकीय समस्याले उच्च शिक्षाको नेतृत्वका राजनीतिक दबदबा प्रवेश भएको आरोप लगाउनेहरु पनि देशमा धेरै छन्, जुन केहीसम्म सत्य र यथार्थ नै हो भन्न सकिन्छ ।
विश्वविद्यालयहरुको प्रमुख शैक्षिक—प्राज्ञिक तथा कार्यकारी प्रमुख मानिने उपकुलपति, शिक्षाध्यक्ष र कुलसचिव जस्ता महत्वपूर्ण उच्च पदस्थ पदाधिकारी नियुक्तिमा राजनैतिक दबाब, प्रभाव, फोहोरी राजनीतिक दलहरुबीच गठबन्धन र भागबण्डाको लज्जाजनक कुराजनीति भइरहँदा पनि काठमाडौं विश्वविद्यालयमा एउटै व्यक्ति ६ पटक २४ वर्ष उपकुलपतिको नेतृत्वमा निरन्तर दोहोरिएर स्थीर हुनुले पनि उच्च शिक्षा व्यवस्थापनमा धेरै समस्या वृद्धि भएको तर्क गर्ने प्राज्ञहरु पनि मुलुकमा धेरै पाइन्छन् । यद्यपि केयुको अन्तर्राष्ट्रिय शाख र मान उनै उपकुलपतिको हो भन्नेहरुको संख्या पनि प्रशस्त छन् । विश्वविद्यालय सम्बन्धन आदान प्रदानमा सरकार, राजनीतिक दल, नेता, कार्यकर्ता, उद्योगी, व्यापारी, व्यवसायी र सरकारका जिम्मेवार पदाधिकारी वर्गका स्वार्थ समूहको मिलिमतोमा विकृति, विसंगति तथा विषमतिहरुको प्रभावमा विश्वविद्यालयहरु सम्बन्धनको क्रय बिक्रयमा प्रवेश हुनु नै विश्वविद्यालयहरुका मुख्य समस्याका जड हुन् भनिन्छ ।
समग्र शिक्षा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको जबर्जस्त प्रवेशले उद्योग, व्यवसायको रूपमा मान्यता पाएको छ । यसले सरकारी लगानीका आङ्गिक क्याम्पस तथा सामुदायिक क्याम्पसहरुको संख्यामा धेरै संकुचन गर्दै लगेको छ र निजी क्षेत्रका क्याम्पसहरुको संख्यात्मक वृद्धि धेरै हुँदो छ । तर निजीहरुमा क्याम्पस संख्याको तुलनामा विद्यार्थी अनुपात धेरै कम भर्ना हुनाले शिक्षा उद्योगमा अस्वच्छ प्रतिस्पर्धाको वातावरण डर लाग्दो रूपमा सिर्जना हुँदै गएको छ । कतिपय सन्दर्भमा क्याम्पसहरुलाई सम्बन्धन प्रदान गर्दा मन्त्रालय, परिषदबाट लिनुपर्ने मनसायपत्र, स्वीकृतिपत्र बिना नै विश्वविद्यालयहरुबाट सम्बन्धन प्राप्त हुनाले सरकारसित कसैलाई डर छैन, समाचार लेख्ने र भ्रष्टाचारको अनुसन्धान गर्ने सबै सबैले आफ्नो भागखोजेका हुन्, सबैलाई धनले पुरिदिनु पर्दछ भन्ने मानसिकताले देश आक्रान्त छ भन्नेहरुलाई सनकी कथन भन्न आफैलाई डर लाग्दछ ।
यी माथि उठाइएका सबै शैक्षिक व्यवस्थापकीय परिप्रेक्ष्यमा उच्च शिक्षाको नियामक निकाय विश्वविद्यालय अनुदान आयोगप्रति सबैको आशाको आँखा केन्द्रीत हुनु स्वाभाविक हुन्छ । तर आयोगले क्याम्पस सम्बन्धनका सम्बन्धमा खास तथा जीवन्त भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको सरोकारवालाको स्पष्ट तथा गम्भीर गुनासो सुनिन्छ । नेपालमा सञ्चालित सबै विश्वविद्यालयहरुको प्राज्ञिक, प्राविधिक तथा कानूनी र प्रशासनिक कार्यहरुमाथि आयोगले अनुगमन, नियमन तथा उचित मूल्यांकन हुनुपर्नेमा केही गतिविधि अगाडि बढ्न नसक्नुले सबैतिर चिन्ता पाइन्छ । विश्वविद्यालयहरुको व्यवस्थापनमा शैक्षिक क्षेत्रको गुणात्मकता वृद्धिमा सहयोगी हुनुपर्ने प्राध्यापक, कर्मचारी तथा विद्यार्थीहरु राजनैतिक दलहरु र तिनका विभिन्न समूहहरुको भातृ संगठनहरुको रूपमा गठनहुनु र क्रियाशीलता हुनु नै ठूलो समस्या हुन भनिन्छ र वास्तविकता पनि त्यही हो ।
विश्वविद्यालय बौद्धिक वर्गको समुदाय, सत्य तथ्य विश्लेषक, समीक्षक तथा स्पष्टवक्ता हुनुपर्नेमा विश्वविद्यालयका शिक्षक, प्राध्यापकहरु पार्टीका झोले, कर्मचारीहरु पूर्णरूपमा पेसागत आचरण बाहिरहुनु र एक वर्षमा दुई सय दिनसम्म ताला लगाइनुले देशको उच्च शिक्षा व्यवस्थापन कति समस्यामा छ भन्नु नै नपर्ला ? प्राज्ञिक स्थल विश्वविद्यालयका शिक्षक, प्राध्यापकहरु, कर्मचारी तथा विद्यार्थीहरु सबै राजनीतिक मजदुर संघजस्ता ट्रेड युनियन संगठन स्थापना गरी शिक्षण क्रियाकलाप र बौद्धिक कार्य बाहिरका निम्न स्तरको सौदाबाजीमा सक्रिय हुनु, देखिनु र राजनैतिक मुद्दामा विश्वविद्यालयलाई ध्वस्त पार्न उद्यत हुनु नै मुख्य समस्या हुन् भन्दा अन्याय नहोला । पार्टीपिच्छेका संस्थाहरुको एउटै प्रकृतिका मुद्दा र मागमा फरक फरक धारणा र मान्यताले विश्वविद्यालयहरुलाई बन्द बनाउनु, असहयोग गर्नु जस्तै— सम्बन्धनका सवालमा कुनै कुनै संस्थाको हकमा मुनाफा मूलक क्याम्पसहरुलाई विश्वविद्यालयले सम्बन्धन दिनैपर्ने वा दिनु नपर्ने जस्ता राजनीतिक विवाद सिर्जना गर्ने घटना यथार्थता हुन् । सरकार तथा प्रतिपक्षका राजनीतिक मुद्दाहरु अनुसार विश्वविद्यालय भित्रैका संघ संगठनहरु विवादको धारमा विभाजित भई समर्थन र विरोधमा हुनाले जस्तोसुकै सक्षम नेतृत्व पनि असफल हुन्छ भने, अझ पेसागत मर्यादा र प्राज्ञिकताको मर्यादा बिर्सी नियुक्तहुनेहरुले स्वतन्त्ररूपमा कार्य गर्ने वातावरण नपाएकोमा आश्चर्य मान्नु पर्दैन ।
काठमाडौं विश्वविद्यालयमा एउटा पनि सामुदायिक कलेज सम्बन्धनको छैन । आङ्गिक सिमित र प्रायः सबै निजीका मुनाफा मूलक कलेजहरु मात्र सम्बन्धनका हुनाले शिक्षाको पहुँच इलाइट वर्गमा केन्द्रित हुनु गएको छ र सर्वसाधारण वर्गको पहुँच विश्वविद्यालयको शिक्षामा नहुँदा यो विश्वविद्यालय पूर्ण सामाजिक दायित्वमुखी नभएको आरोप सुनिन्छ र विश्वविद्यालयलाई सामाजिक दायित्वमा ल्याउन नसकेको समस्या धेरै छ । देशको राजनीतिले विश्वविद्यालयको शैक्षिक—प्राज्ञिक तथा संस्थागत गुणस्तर अभिवृद्धि, सुधार र विकासमा सार्थक योगदान दिन नसक्दा विश्वविद्यालय शिक्षा समृद्धिको सट्टा मुलुकको विनाशको मार्ग अवलम्बन गर्न उद्यत भयो भन्ने आरोपलाई निराकरण नहुनु नै मुख्य समस्या रहेको छ ।
(लेखक पोखरेल शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका उपसचिव हुन् ।)
Kamalpokhari, Kathmandu
Phone : 01-5326366, 01-5328298
Mobile : 9841293261, 9841206411
Email : madhyanhadaily59@gmail.com
सूचना विभाग दर्ता नं. : 807/074/075
© 2024 मध्यान्ह सर्वाधिकार सुरक्षित | Managed by Bent Ray Technologies