काठमाडौं : नेकपा एमालेले २०८२ भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलन तथा त्यसपछिका घटनाले नेपालको लोकतान्त्रिक प्रणालीमा दीर्घकालीन असर पारेको निष्कर्ष निकालेको छ। अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले असोज ५ गते केन्द्रीय कमिटी बैठकमा प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा घटनालाई लोकतान्त्रिक संस्थामाथिको गम्भीर चुनौतीका रूपमा व्याख्या गर्दै त्यसका १० वटा दीर्घकालीन प्रभाव औँल्याइएको छ।

प्रतिवेदनले युवाको असन्तोष र राज्य तथा राजनीतिक दलका कमजोरीलाई पूर्णतः अस्वीकार गरेको छैन। तर असन्तोषका नाममा हिंसा, तोडफोड, आगजनी र संवैधानिक प्रक्रियाबाहिरबाट सत्ता परिवर्तन गर्ने प्रवृत्तिलाई लोकतान्त्रिक मान्न नसकिने एमालेको निष्कर्ष छ।

पहिलो, भिडको दबाबबाट सत्ता परिवर्तन गर्ने गलत नजिर बस्ने जोखिम रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। निर्वाचनबाट बनेको सरकारलाई संवैधानिक प्रक्रियाबाट हटाउने व्यवस्था हुँदाहुँदै सडकको हिंसात्मक दबाबबाट सत्ता परिवर्तन हुने अभ्यास स्थापित भए लोकतन्त्रको मूल आधार कमजोर हुने उसको तर्क छ।

दोस्रो, असहमतिलाई संवैधानिक भाषाबाट हिंसात्मक भाषातर्फ धकेल्ने खतरा देखाइएको छ। लोकतन्त्रमा सरकारको आलोचना, विरोध र जनदबाब स्वाभाविक भए पनि त्यसलाई भौतिक विनाश र प्रतिशोधमा रूपान्तरण गर्दा असहमतिको लोकतान्त्रिक चरित्र कमजोर हुने प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ।

तेस्रो, राजनीतिक दलहरूको भूमिका कमजोर हुने उल्लेख छ। जनताको असन्तोषलाई नीति, कार्यक्रम र कानुन निर्माणमार्फत संस्थागत गर्ने जिम्मेवारी दलहरूको भए पनि दलहरू कमजोर हुँदा असन्तोष असंगठित भिडतर्फ जाने जोखिम रहेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ।

चौथो, राज्यका कर्मचारी तथा सुरक्षा निकायमा डरको मनोविज्ञान विकास हुन सक्ने एमालेको विश्लेषण छ। कानुन कार्यान्वयन गर्दा भविष्यमा भिड वा डिजिटल दबाबको सामना गर्नुपर्ने भय पैदा भए प्रशासनिक निर्णय क्षमता कमजोर हुने उसको तर्क छ।

पाँचौँ, न्यायपालिकामाथि अप्रत्यक्ष दबाब बढ्न सक्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। सामाजिक सञ्जालको आक्रोश र सडकको दबाबलाई निर्णयको मापदण्ड बनाउने अवस्था आए न्यायिक स्वतन्त्रता प्रभावित हुन सक्ने एमालेको निष्कर्ष छ।

छैटौँ, निर्वाचनको अर्थ र चुनावी संस्कार कमजोर हुने भनिएको छ। निर्वाचनबाट बनेको राजनीतिक समीकरणलाई सडकको दबाबबाट अस्थिर बनाउने अभ्यास स्थापित भए निर्वाचनको परिणाम स्वीकार गर्ने र अर्को निर्वाचनसम्म विधिको सम्मान गर्ने लोकतान्त्रिक संस्कार कमजोर हुने प्रतिवेदनको तर्क छ।

सातौँ, नागरिक स्वतन्त्रता नै जोखिममा पर्न सक्ने उल्लेख छ। प्रतिवेदनले हिंसात्मक गतिविधि र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई अलग रूपमा हेर्नुपर्नेमा जोड दिँदै हिंसाका कारण भविष्यमा राज्यले शान्तिपूर्ण विरोधलाई समेत सुरक्षा चुनौतीका रूपमा हेर्न सक्ने जोखिम औँल्याएको छ।

आठौँ, बाह्य शक्तिको चासोका लागि ठाउँ बढ्न सक्ने एमालेको विश्लेषण छ। कमजोर संसद्, विभाजित राजनीतिक दल, दबाबमा प्रशासन र न्यायपालिका तथा अस्थिर राजनीतिक वातावरणले बाह्य शक्ति केन्द्रलाई प्रभाव विस्तार गर्ने अवसर दिन सक्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। ‘भूराजनीतिक डिजाइन’मा सत्ता परिवर्तन भएको भन्ने प्रतिवेदनको दाबी भने राजनीतिक निष्कर्षका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ।

नवौँ, राष्ट्रिय सहमतिको राजनीतिक संस्कृति कमजोर हुने भनिएको छ। संविधान, संसद्, शान्तिपूर्ण विरोध, हिंसाको अस्वीकार र सत्ता परिवर्तनको संवैधानिक प्रक्रियाजस्ता आधारभूत विषयमा साझा सहमति कमजोर भए लोकतन्त्रमा स्थायी नियम र राजनीतिक मर्यादा संकटमा पर्ने एमालेको निष्कर्ष छ।

दशौँ, सुशासनसँगै आर्थिक विकास र समृद्धिको यात्रा प्रभावित हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। राजनीतिक अस्थिरता, हिंसा र सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्तिको क्षतिले सामाजिक सद्भाव, लगानी, विकास निर्माण र आर्थिक गतिविधिमा नकारात्मक असर पार्ने उसको तर्क छ।

प्रतिवेदनले भदौ २३ र २४ का घटनाको मूल्यांकन गर्दा युवाको वास्तविक असन्तोष, राज्य तथा राजनीतिक दलका कमजोरी र त्यसपछि विकसित हिंसात्मक घटनालाई अलग–अलग कोणबाट हेर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ। साथै घटनाका क्रममा भएका क्षति, हिंसा र सत्ता परिवर्तनको प्रक्रियाबारे उठेका प्रश्नको निष्पक्ष छानबिन आवश्यक रहेको एमालेको भनाइ छ।

यसअघि भदौ २३–२४ का घटनाबारे गठित छानबिन आयोग तथा मानव अधिकारसम्बन्धी निकायका प्रतिवेदन सार्वजनिक र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग पनि उठ्दै आएको छ। घटनाको राजनीतिक व्याख्यालाई लिएर दलहरूबीच भने मतभेद कायमै छ।

एमालेले भने भदौका घटनाबाट लोकतान्त्रिक संस्थालाई कमजोर बनाउने होइन, संस्थागत पुनर्जागरणतर्फ अघि बढ्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ।