काठमाडौं : सोमबार पार्टीको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टीभित्र चर्को रूपमा उठेको नेतृत्व पुनर्गठनको मागलाई ठाडै अस्वीकार गरे । निर्वाचन परिणाममा नैतिक जिम्मेवारी लिने बताए । गत फागुन २१ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचन परिणामलाई लिएर उठेको नेतृत्व ‘पुनर्गठन’को बहस पार्टीभित्र गर्मागर्मी छ । 

नेतृत्व ‘पुनर्गठन’को औचित्यमाथि प्रश्न उठाउँदै संकटमा मैदान छाडेर नभाग्ने ओलीको दाबी छ । संस्थागत तयारीबिना गरिने हतारोको हस्तान्तरणले पार्टीमा गम्भीर रिक्तता पैदा गर्ने उनले चेतावनी दिएका छन् । गत जेठ १० मा पार्टीले गठन गरेको निर्वाचन समीक्षा तथा पार्टी पुनर्गठन कार्यदलले भूगोलबाट ल्याएको सुझावका आधारमा बनाएको प्रतिवेदनलाई उनले पुनर्लेखनको निर्देशन मात्रै गरेनन्, पुनर्लेखन भएर आएको प्रतिवेदनमाथि समेत हस्तक्षेप गरेका छन् । 

कार्यदलले ४ महिनापछि बुझाएको प्रतिवेदनलाई विभिन्न नेताहरूबाट पुनर्लेखन गराएर मात्रै सचिवालय बैठकमा स्वीकार गरेका थिए । सोही प्रतिवेदन सोमबारबाट सुरु भएको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा पेस भएको छ । केन्द्रीय कमिटी बैठकमा ओलीले भदौ २३ र २४ का हिंसात्मक घटना, असंवैधानिक संसद् विघटन, वर्तमान सरकारको प्रतिशोधपूर्ण राजनीति, अन्तर्राष्ट्रिय भूराजनीतिक चलखेल, पार्टीभित्र उठेको पुस्तान्तरण र पुनर्गठनको बहसको विषयमा विश्लेषणसहित आफ्नो प्रतिवेदन पेस गरेका छन् । 

पार्टी बैठकमा पेस गरेको लिखित दस्ताबेजमै अध्यक्ष ओली नेतृत्व पुनर्गठनको विषयमा इन्कार गरेपछि एमालेभित्र थप उकुस–मुकुस बढेको छ । केन्द्रीय सदस्यहरूलाई बोल्न तीन मिनेटको समय निर्धारण गरिएको छ । 

नेतृत्व पुनर्गठन पक्षधर मानिएका पार्टी उपमहासचिव योगेश भट्टराईले पार्टी र देशको परिस्थितिको गाम्भीर्यलाई बुझेर अध्यक्षले निर्णय लिनुपर्ने बताए । नेता भट्टराईले पार्टी नेतृत्वलाई आवेग र उत्तेजनाले गरेका निर्णयबाट के–के भए भन्ने विगतलाई फर्केर हेर्न आग्रह गरे । अहिलेको अवस्थामा पार्टी नेतृत्वको मार्गप्रशस्तसँगै पार्टीमा सुधार गर्नुपर्ने थुप्रै कुराहरू रहेकाले सिंगो एमाले केन्द्रीय कमिटीका नेताहरूले समेत त्यसलाई मनन गर्दै बैठकमा आफ्ना धारणा स्पष्ट राख्न आग्रह गरे । 

‘परिस्थिति निकै खराब छ, त्यसको गाम्भीर्यलाई अध्यक्षले बुझ्नुपर्छ,’ उनले मध्यान्हसँग भने, ‘आवेग र उत्तेजनाका निर्णयले सही दिशानिर्देश गर्दैन भन्ने विगतको तथ्यलाई पनि हेर्नुपर्छ ।’ पार्टी नेतृत्वले भूगोलका आमकार्यकर्ता र आमजनताको मनोभावना तथा सुझावलाई सकारात्मक रूपमा लिएर मार्गप्रशस्त गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । नेतृत्वको मार्गप्रशस्तबाहेक धेरै कुरामा सच्चिएर जानुपर्ने अवस्थामा एमाले पार्टी पुगेको भट्टराईले बताए । विगतको एक वर्षमा एमाले नेतृत्वमा रहेका शीर्ष नेताहरूले लिएका नीति, कार्यदिशाका बारेमा समीक्षा गर्दै आगामी यात्रा तय गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । ‘एमालेमा विगत एक वर्षयता भए÷गरेका गतिविधि, हाम्रा नीति, कार्यदिशा र नेतृत्वका बारेमा पार्टी बैठकमा व्यापक छलफल गरेर एउटा निष्कर्षमा पुग्नैपर्छ,’ उनले भने, ‘नेतृत्व परिवर्तनले मात्रै पुग्दैन ।’  

तर अध्यक्ष ओलीले पद नछाड्ने निष्कर्षसहित आफू आत्मसमर्पणको नभई आत्मसमीक्षाको पक्षमा रहेको दाबी गरेका छन् । पार्टी इतिहासमा २०२७ सालको झापा आन्दोलन र २०७५ सालको पार्टी विभाजनजस्ता असाधारण र बाध्यात्मक परिस्थितिमा मात्र पुनर्गठन भएको बैठकमा स्मरण गराए । अहिलेको अवस्थामा नेतृत्व विस्थापनको कुनै औचित्य र सान्दर्भिकता नरहेको उनको दाबी छ । पार्टी अध्यक्षको यस्तो दाबी र उनको पुरानै हठी शैलीलाई लिएर पार्टीभित्र थप भाँडभैलो हुने देखिएको छ । यद्यपि केन्द्रीय कमिटीमा आफ्नो पक्षमा बहुमत देखाएर नेतृत्व पुनर्गठनको मुद्दालाई खारेज गरेरै जाने तयारीमा ओली देखिन्छन् । 

एमालेमा पछिल्लोपटक देखिएको झगडा पार्टी अध्यक्ष र अन्य पदाधिकारीबीचको मात्रै लडाइँ नभएर उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल र महासचिव शंकर पोखरेलबीचको प्रतिस्पर्धाका रूपमा समेत लिइएको छ । नेतृत्व पुनर्गठनका सवालमा उपाध्यक्ष पौडेल महासचिवलाई पूर्ण समर्थन गरेको देखाएर सकेसम्म ओलीसामु खुइल्याउने र ओलीसमेतको साथमा आगामी नेतृत्वको तयारी गर्ने योजनामा छन् । नेतृत्वलाई कमजोर देखाएर आ–आफ्नो डम्फु बजाउने रणनीतिमा दोस्रो तहका नेताहरू रहेको विश्लेषकहरू बताउँछन् ।  

ओलीले कसैलाई नमान्ने अवस्था आउनुमा अहिले पुनर्गठनका कुरा गर्नेहरू समेतको भूमिका बराबर रहेको वामविश्लेषक डा. जर्नादन आचार्यले बताए । ‘ओलीले एमालेका संस्थापक र सिनियर सबै नेतालाई किनारा लगाइदिए,’ उनले भने, ‘अहिले पनि पुनर्गठनको विषयमा कुरा उठाउनेलाई उनले किनारा लगाइदिन्छन् ।’ केन्द्रीय कमिटीका दुईतिहाइ सदस्यहरूले अहिले पुनर्गठनको माग गर्नेहरूले खुट्टा टेक्छन् भन्ने नसोचेको उनको विश्लेषण छ । ‘ओलीको विरुद्धमा देखिएका पदाधिकारीहरू बबुरा हुन्,’ आचार्यले भने, ‘केन्द्रीय कमिटीको दृश्य र ओलीको प्रतिवेदनले ओलीकै नेतृत्वमा पार्टी पुनर्गठन हुने अवस्था देखिन्छ ।’

केन्द्रीय बैठकमा नेताहरूले उठाएका एजेन्डालाई नेतृत्वले ग्रहण गर्ने अवस्था नरहेको कतिपय केन्द्रीय नेताहरू बताउँछन् । संस्थापनइतर पक्षका नेताहरू बैठकमा प्रस्तुत हुनुपूर्वको तयारीमा लागे पनि ओली पक्षले पेलेरै जाने नीति लिएको डा. आचार्यको दाबी छ । पार्टी पुनर्गठन पक्षधर नेताहरूले भने अध्यक्ष ओलीले मार्गप्रशस्त गर्नुपर्ने अडान छाडेका छैनन् । तर, अध्यक्ष ओलीले प्रतिवेदनको दसौं बुँदामा उल्लेखित रूपान्तरण, हस्तान्तरण र पुस्तान्तरणको बहसलाई व्याख्या गर्दै ओलीले पद खाली गर्ने आकस्मिक र मनमौजी कदमलाई नेतृत्व हस्तान्तरण भन्न नसकिने ओलीको जिकिर छ । 

ओलीनिकट केन्द्रीय सदस्य ऐन महरले पार्टीमा देखिएको अन्तरविरोधलाई हटाएर लोकतान्त्रिक आन्दोलनको मूल प्रवाहमा पार्टी संगठनलाई जोड्ने बंैठकको मूल ध्येय रहेको बताए । ‘यो केन्द्रीय कमिटी बैठकले पार्टीलाई लोकतान्त्रिक आन्दोलनको मूल प्रवाहका रूपमा सुदृढ गर्दै देशका वर्तमान कार्यभार पूरा गर्न सक्नेगरी सशक्त बनाउने लक्ष्य लिएको छ,’ महरले भने, ‘यो केवल नेतृत्व पुनर्गठनको विषय होइन । पार्टीको नीति, व्यवहार र कार्यशैलीमा व्यापक सुधार गर्दै जनअपेक्षाअनुरूपको सुदृढ संगठन निर्माण गर्ने दिशामा छौं ।’ एमाले विधि र पद्धतिबाट चल्ने भन्दै छलफलमा खुला, निर्णय प्रक्रियामा सामूहिक र कार्यान्वयनमा एकताबद्ध रहेको उनले दाबी गरे । महाधिवेशनपछिको सर्वोच्च निकायका रूपमा रहेको केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा पार्टीको आन्तरिक पुनर्गठन, नीतिगत सुधार र समसामयिक राष्ट्रिय राजनीतिमा पार्टीको भूमिकाका विषयमा छलफल हुने उनको दाबी छ ।   

चुनावी परिणाम र त्यपछि एमालेको राष्ट्रिय राजनीतिमा देखिएको भूमिकाविहीनताको अवस्थामा आउनुमा एमाले पंक्तिले नेतृत्वको कमजोरी र नेतृत्वले पार्टी तथा देशको परिस्थितिलाई नबुझ्दाको परिणाम भएको विश्लेषक आचार्यले बताए । ‘एमाले सुध्रने हो भने प्रत्येक घर–घरबाट सुध्रनुपर्छ,’ आचार्यले मध्यान्हसँग भने, ‘एमाले राष्ट्रिय राजनीतिमा भूमिकाविहीन हुने अवस्था आउनुमा ओली एक्लै होइनन्, उनका वरिपरि घुमेर ओलीले जे गर्दा पनि वाहवाही गर्नेहरू पनि हुन् ।’

ओलीको नजरमा एमाले पराजयका १० कारण 

एमाले अध्यक्ष ओलीले २१ फागुनको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पार्टीले व्यहोरेको पराजयलाई बाह्य प्रहारसँगै पार्टीभित्रका कमजोरीको संयुक्त परिणामका रूपमा व्याख्या गरेका छन् । केन्द्रीय कमिटी बैठकमा प्रस्तुत राजनीतिक प्रतिवेदनमा उनले हारका १० कारण औंल्याएका छन् । 

बाह्य राजनीतिक प्रहार : राजनीतिक प्रतिस्पर्धी, स्वार्थसमूह, डिजिटल अभियान र विभिन्न नेटवर्कबाट एमालेविरुद्ध मनोवैज्ञानिक वातावरण बनाइएको ओलीको विश्लेषण छ ।

डिजिटल सूचना आक्रमण : अपुष्ट आरोप, काटिएका भिडियो र उत्तेजक सामग्री सामाजिक सञ्जालमा तीव्र फैलिँदा एमालेको तथ्य र स्पष्टीकरण ढिलो पुगेको उनको भनाइ छ ।

जनतासँग दूरी : ठुलो संगठन भए पनि किसान, मजदुर, युवा, महिला, विद्यार्थी, साना व्यवसायी तथा सीमान्तकृत समुदायका दैनिक समस्या पार्टीको राजनीतिक भाषामा पर्याप्त नआएको ओलीको स्वीकारोक्ति छ । 

युवासँग कमजोर संवाद : रोजगारी, शिक्षा, उद्यम र भविष्यबारे युवाले खोजेका प्रश्नको जवाफ उनीहरूकै भाषा र गतिमा दिन नसकिएको ओलीको निष्कर्ष छ । 

सञ्चारशैलीमा कमजोरी : परम्परागत सभाको भाषालाई डिजिटल माध्यम र नयाँ पुस्ताको भाषामा रूपान्तरण गर्न ढिलाइ भएको विश्लेषण गरेका छन् । विरोधीका सन्देश छिटो पुगे पनि एमालेको स्पष्टीकरण ढिलो पुगेको उनको भनाइ छ ।

संगठनात्मक निष्क्रियता : कतिपय पार्टी कमिटी नाममा मात्र सीमित रहेको, सदस्यसँग नियमित सम्पर्क कमजोर भएको र चुनाव नजिकिँदा मात्र संगठन सक्रिय हुने समस्या औंल्याइएको छ । 

आन्तरिक असन्तोष व्यवस्थापनमा कमजोरी : जिम्मेवारी, अवसर, निर्णय प्रक्रिया, उम्मेदवार छनोट र मूल्यांकनमा देखिएको असन्तोष समयमै सम्बोधन गर्न नसकिएको ओलीको विश्लेषण छ ।

शासनशैली र सेवा प्रवाह : ठुला पूर्वाधार तथा दीर्घकालीन कार्यक्रम भए पनि अस्पताल, विद्यालय, प्रहरी, कर कार्यालय र रोजगारीजस्ता दैनिक सेवामा जनताले अपेक्षित सुधारको अनुभूति गर्न नसकेको स्विकारेका छन् । 

उम्मेदवार छनोट र स्थानीय नेतृत्व : मतदाताले पार्टीको झन्डासँगै उम्मेदवारको व्यवहार, छवि, कामको रेकर्ड र क्षमतासमेत हेर्ने भएकाले छनोट प्रक्रियामा पद, पहुँच र सिफारिस मात्र आधार बन्न नहुने उनको धारणा छ । 

वैचारिक भाषाको अद्यावधिक अभाव : कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डिजिटल अर्थतन्त्र, जलवायु संकट, वैदेशिक श्रम, गिग अर्थतन्त्र र युवा उद्यमजस्ता नयाँ प्रश्नसँग पार्टीको विचारलाई पर्याप्त रूपमा जोड्न नसकिएको ओलीको विश्लेषण छ ।