काठमाडौं : राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेले चुनावी अभियानमा भनेका थिए, ‘हामीलाई सरकार बनाउने मत दिनुस्, हामी विदेशका गल्ली–गल्लीमा सूचना टाँसेर बिदसिएका युवाहरूलाई नेपाल फर्काउँछौं ।’ त्यस्तै, वरिष्ठ नेता वालेन्द्र शाह बालेन ‘पैसा नभएकाहरूले स्वास्थ्य सेवा पाउनुपर्छ, त्यो हो हाम्रो एजेन्डा’ भनेर जनतामाझ पुगेका थिए ।
गत फागुन २१ मा भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पुराना दलहरूप्रतिको तीव्र असन्तुष्टिसँगै सभापति लामिछाने र वरिष्ठ नेता बालेनको प्रतिबद्धतालाई विश्वास गरेर मतदाताले रास्वपालाई दुईतिहाइनजिक मत दिए । अहिले प्रतिनिधिसभामा रहेको २७५ मध्ये १८२ सिट पाएको रास्वपा सरकारलाई काम गर्न कुनै अवरोध छैन । तर सरकारले दिने दैनिक सेवाप्रवाहमा समेत नागरिकले कुनै सकारात्मक परिवर्तनको महसुस गर्न पाएका छैनन् ।
मालपोत, यातायात सेवा कार्यालय अथवा पासपोर्ट लिने ठाउँमा सेवाग्राहीको लाइन घटेको छैन । सरकारले नागरिकका अत्यावश्यकीय कागजात (पासपोर्ट, लाइसेन्स, शैक्षिक प्रमाणपत्र) हुलाकमार्फत घरघरै पुर्याउने योजना ल्याएको थियो । अहिले उक्त योजनासमेत अलपत्र परेको छ । हुलाकलाई रिफर्म गर्न सरकारले कुनै प्रणालीगत योजना नै ल्याउन सकेन । सरकार आफैंले घोषणा गरेका कामप्रति निरन्तर चुक्दै आएको यसले प्रस्ट्याउँछ ।
चुनावपूर्व सभापति लामिछाने र वरिष्ठ नेता बालेनबीच भएको सहमतिअनुसार बालेनलाई रास्वपाले प्रधानमन्त्री बनाएको छ । पार्टीको नीति निर्देशन र एजेन्डाअनुसार सरकारले काम गर्न नसकेको स्वयं रास्वपाका नेताहरूले टिप्पणी गर्न थालेका छन् । तर सरकार गठनको ६ महिनासम्म प्रधानमन्त्री शाहलाई लगाम लगाउन कसैले सकेका छैनन् ।
रवि लामिछानेले नेतृत्व गरेको तत्कालीन रास्वपा र काठमाडौं महानगरपालिकाका तत्कालीन मेयर बालेन शाह समूहबीच भएको सम्झौताअनुसार न सरकार चलेको छ न पार्टी नै । अहिले पार्टी र सरकार आमनेसामनेजस्तै बन्न थालेका छन् । बालेन नेतृत्वको सरकारले जेनजीका मुद्दालाई सम्बोधन गर्न नसकेको जेनजी सहिद तथा घाइते परिवारका सदस्यहरूले आरोप लगाउन थालेका छन् । जेनजी घाइते तथा सहिद परिवारसँग सरकारले गरेका सहमति र सम्झौता कार्यान्वयन नभएको जेनजी घाइते समाजका अध्यक्ष बादल राईले बताए ।
रास्वपाकै सांसदहरूले पछिल्लोपटक सरकारको कार्यशैली र परिणामलाई लिएर खरो आलोचना गर्दै आएका छन् । यसले सरकारले भन्दै आएको परिवर्तन र सुशासनको नारालाई नागरिकको जीवन व्यवहारमा ढाल्न नसकेको प्रस्ट सन्देश दिएको छ । रास्वपाका सांसद अमरेशकुमार सिंहले सरकारले मेरिटोक्रेसीका नाममा आफन्त र पहुँचवालालाई भर्ना गरेको आरोप लगाए । ‘मेरिटोक्रेसीका नाममा आफन्त र पहुँचवालालाई भर्ना गर्ने अनि समावेशितालाई पाखा लगाउने काम भयो,’ उनले भने, ‘राज्यको दायित्व भनेको आवाजविहीनहरूको आवाज बन्नु र पछाडि पारिएका वर्गलाई माथि उठाउनु हो ।’
मधेशमा एउटा कृषि विश्वविद्यालय, इन्जिनियरिङ वा मेडिकल कलेजसमेत नबनाएर राज्यले मधेशको विकासमा निरन्तर उपेक्षा गरिरहेको उनको दाबी छ । ‘सरकारले लगानीकर्ता र नागरिकमा भरोसा जगाउने र सुशासन, विकास र समृद्धिको आधार तय गर्नुपर्ने हो,’ उनले मध्यान्हसँग भने, ‘तर यो सरकार गठन भएयता सीमा व्यवस्थापन अस्तव्यस्त बनेको छ । सर्वसाधारणका बालबालिकाले सहज रूपमा सरकारी सेवा र शिक्षा पाउने वातावरण बन्न सकेको छैन । लगानीकर्ताले दिल खोलेर लगानी गर्ने वातावरण छैन ।’
मधेशमा गरिबी, महँगी र सीमा क्षेत्रमा जनताले पाएको सास्तीका कारण आक्रोश बढेको सिंहले बताए । व्यापारको नाममा हुने ठुला तस्करी रोकेर दैनिक उपभोगका लागि दुई किलो चिनी, तेल, साबुन वा दुइटा गन्जी किन्ने सर्वसाधारणलाई सास्ती नदिनेगरी सीमामा बजार व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भन्दै सिंहले सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
रवि र बालेनबीच पार्टी रविले र सरकार बालेनले चलाउनेबाहेक अरू विषय ओझेलमा परेको देखिन्छ । प्रधानमन्त्री बालेन शाहप्रति आमनागरिकले गरेको अपेक्षा पूरा नभएको गुनासा बढ्दै गएका छन् । पुराना राजनीतिक दलको शासनशैलीबाट विरक्तिएका नागरिकले नयाँ आशा र भरोसासहितको बहुमत दिए पनि सरकार प्रणालीगत सुधारमा चुकेको आमटिप्पणी भइरहेको छ । सरकारले काठमाडौंमा महिलाहरूका लागि चलाउने भनेको ब्लु बस सञ्चालनमा समेत स्टन्ट देखाएर साझा यातायालाई प्रयोग गरेको छ । त्यो पनि प्रभावकारी हुन सकेको छैन ।
जेनजी विद्रोहले जन्माएको सरकारले आन्दोलनको एजेन्डा बुझ्न नसक्दा नवीन शासनशैली नदेखिएको बताउँछन्, विश्लेषक डा. दीपेश घिमिरे । ‘आर्थिक, सामाजिक र शासकीय शैली बदल्छ भनेर नागरिकले आन्दोलनबाट उठेको नयाँ शक्तिलाई दुईतिहाइनजिक मत दिएका थिए,’ उनले भने, ‘तर यो सरकारको शासकीय शैलीमा नवीनता देखिएको छैन । आर्थिक सूचकहरू घटेका छन् । निजी क्षेत्रलाई डिस्करेज गरिएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूको ग्राफ बढ्दो छ ।’
सबै मानिस राजनीतिमा पोख्त भएर एकैचोटि शासनशैली बदल्ने अवस्थामा नपुगे पनि अहिलेको सरकारले आशा जगाउन नसकेको उनको दाबी छ । सत्तारूढ दलमा सबै कुरा आफैं जान्ने छु भन्ने घमण्डबाहेक प्रणालीगत सुधारका नवीन आयाम नदेखिएको घिमिरेले टिप्पणी गरे । ‘सरकारले प्रणालीगत सुधारमा कहाँनेर काम गर्यो ?’ उनले प्रश्न गरेका छन् ।
भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, झुटा आश्वासन, लालपुर्जाको राजनीति र भूमिहीन नागरिकको पीडालाई उनीहरूले पटक–पटक चुनावी नारामा प्रयोग गरेर स्थायी समाधान दिन नसकेका विगतका सरकारभन्दा यो सरकार पनि फरक नदेखिएको विश्लेषकहरूको दाबी छ ।
पूर्वसचिव श्याम मैनालीका अनुसार पुराना दल र नेताको असफलतालाई देखाएर सत्तामा पुगेको नयाँ सरकार अझ बढी जवाफदेही हुनुपर्ने हो । अहिले पनि सरकार अमुक व्यक्तिहरूकै घेराबन्दीमा परेको छ । सिंहदरबारको शासनसत्ता सल्लाहकारहरूले चलाइरहेका छन् । विगतमा पनि प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूलाई यसैगरी सल्लाहकारहरूले चलाएका कारण सफल हुन नसकेको उनको तर्क छ । ‘शासनसत्ता जिम्मेवार व्यक्तिले चलाउने हो । तर म सुन्दै छु कि अहिले पनि सरकारका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू सचिवालयले चलाएका छन् । यसले सुशासन दिन सक्दैन । बिचौलिया यस्तैबाट हावी हुने हो ।’
सुरुमै राजनीतिक, प्रशासनिक र व्यावसायीमाथिको धडपकड, सुकुम्वासीमाथिको डोजर आतंक, कर्मचारीमाथिको दबाब, ट्रेड युनियन अधिकार हनन र विद्यार्थीमाथिको प्रतिबन्धलगायत विषयले सरकार सुरुमै आलोचित हुनुपरेको थियो । पछिल्लोपटक सरकारले खाली गराएका करिब १५ सय कर्मचारी र पदाधिकारी नियुक्तिमा खुला प्रतिस्पर्धाका नाममा आफूअनुकूलका व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिएको आरोप थपिएको छ । राजदूत नियुक्तिमा समेत राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थामा कार्यरत व्यक्तिलाई नियुक्त गरेको प्रश्न उठेका छन् । त्यस्तै, मन्त्री र सांसदहरूको सम्पत्ति स्रोतमाथिसमेत निरन्तर प्रश्न उठ्दा सरकार र स्वयं रास्वपा पार्टीसमेत मौन छ ।
यो मौनताले सरकार प्रणालीगत सुधारमा नदेखिएको प्रस्ट हुने विश्लेषक घिमिरेको दाबी छ । शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारमा कुनै परिवर्तन नभएको भन्दै उनले युवाहरू आर्थिक समस्याकै कारण आत्मदाह गर्ने स्थितिमा पुगेको कुरालाई सरकारले नजरअन्दाज गर्न नमिल्ने बताए । ‘आर्थिक गतिविधि चलायमान देखिँदैन,’ घिमिरेले भने, ‘बैंकहरूमा पैसा जम्मा भएर बसेको छ, लगानीको वातावरण छैन । बेरोजगारी र निराशाले मानिसहरू आत्मदाहको अवस्थामा पुगेका छन् । स्मार्ट लाइसेन्स भनेर क्युआर राखेर वितरण गरेको छ । यो शासनशैली परिवर्तनको संकेत होइन ।’
.jpg)
